भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, आणि इथे भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनतेने अनेक वेळा आवाज उठवला आहे. या लढ्यात सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक नाव म्हणजे अण्णा हजारे. देशातला भ्रष्टाचार कमी व्हावा, सरकारला जबाबदार ठेवावं आणि प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळावा, या उद्देशाने अण्णांनी २०११ मध्ये केलेलं उपोषण आजही सर्वांच्या स्मरणात आहे. त्या आंदोलनामुळे सरकारला शेवटी लोकपाल कायदा मंजूर करावा लागला. पण आज, जवळपास दशकानंतर, जेव्हा लोकपाल कार्यालयाचे वर्तन पाहिले जाते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो — “हा लोकपाल भ्रष्टाचारविरोधी संस्था आहे की सत्तेचा, पैशाचा आणि अय्याशीचा केंद्रबिंदू बनला आहे?”
अण्णा हजारे यांचा लढा आणि लोकपालची निर्मिती
२०११ मध्ये दिल्लीतील रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांनी दिलेला लोकपालसाठीचा लढा संपूर्ण भारतभर पेटून उठला होता. त्या आंदोलनाने जनतेला एक आशा दिली की, आता देशात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारी, स्वायत्त आणि पारदर्शक संस्था उभी राहील. सरकारवर प्रचंड दबाव आला आणि अखेर लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ पारित झाला. या कायद्यानुसार, लोकपालला कोणत्याही केंद्रीय सरकारी अधिकाऱ्यांवर, मंत्र्यांवर, आणि अगदी पंतप्रधानांवरही चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
पण, जसे-जसे काळ पुढे सरकला, तसा या संस्थेचा हेतू आणि तिच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. जनतेच्या अपेक्षा होत्या की ही संस्था भीतीदायक ठरेल, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा देईल, आणि शासनामध्ये पारदर्शकता आणेल. मात्र, वास्तव पूर्णतः वेगळं दिसत आहे.
लोकपालकडून ७ BMW गाड्यांची खरेदी – पारदर्शकतेचा प्रश्न
अलीकडेच एक बातमी समोर आली की लोकपाल कार्यालयातील न्यायाधीशांनी BMW 3 सिरीजच्या सात गाड्या खरेदी करण्यासाठी टेंडर काढले आहे, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे ७० लाख रुपये प्रत्येकी एवढी आहे. म्हणजेच केवळ वाहन खरेदीसाठी सुमारे ५ कोटी रुपयांचा खर्च. हे ऐकून जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला — “ज्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी पद स्वीकारले, तेच आता सरकारी पैशांवर अय्याशी करत आहेत का?”
या गाड्यांची खरेदी ही कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची नसेलही, पण तिचं नैतिक आणि सामाजिक भान मात्र अत्यंत संशयास्पद आहे. कारण ज्यांच्या कार्याची पायाभरणी पारदर्शकतेवर आणि साधेपणावर आधारित असावी, त्यांनी अशा उधळपट्टीचा मार्ग स्वीकारणं अत्यंत लाजिरवाणं आहे.
लोकपालकडे कामगिरीचा शून्य अहवाल
काही दिवसांपूर्वी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने लोकपाल कार्यालयाला विचारले — “आजपर्यंत किती केंद्रीय अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर चौकशी करण्यात आली आणि किती प्रकरणांत कारवाई झाली?”
या प्रश्नाचं लोकपालकडे एकही उत्तर नव्हतं.
याचा अर्थ असा की, स्थापनेपासून आजपर्यंत लोकपालने एकही ठोस कारवाई केली नाही. ना कोणत्या मोठ्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरवलं, ना कोणत्याही प्रकरणात न्याय मिळवून दिला. मग अशा संस्थेचं अस्तित्व का? जर ही संस्था केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि प्रतिष्ठेच्या गाड्यांसाठीच वापरली जाणार असेल, तर देशातील सामान्य माणसाच्या आशा आणि अपेक्षा पुन्हा एकदा फोल ठरतील.
पंतप्रधानांवर चौकशी करण्याचा अधिकार – पण इच्छाशक्ती कुठे?
लोकपालच्या अधिकारात पंतप्रधानांवर चौकशी करण्याची शक्ती आहे. हेच त्यांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण आतापर्यंत या अधिकाराचा कधीच वापर झालेला नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही संस्था खरोखर स्वतंत्र आहे का, की केवळ राजकीय दबावाखाली वागत आहे?
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने ही संस्था तयार झाली तेव्हा तिचा उद्देश सत्ता आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणं होता. पण आज लोकपाल स्वतःच सत्तेच्या मोहात अडकलेले दिसतात.
अण्णा हजारेंच्या आदर्शांशी धोका
अण्णा हजारे यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात साधेपणा, पारदर्शकता आणि जनसेवा यांचे उदाहरण दिले. त्यांनी कधीही पैशाचा किंवा सत्तेचा मोह केला नाही. पण ज्यांच्या प्रेरणेने लोकपाल अस्तित्वात आले, त्या संस्थेने आज त्या आदर्शांचा पूर्णतः विश्वासघात केल्याचं चित्र दिसत आहे.
जर लोकपाल खरोखरच जनतेच्या हितासाठी काम करत असतील, तर त्यांनी आपल्या कृतीतून साधेपणाचं आणि उत्तरदायित्वाचं उदाहरण दाखवायला हवं होतं. पण त्यांनी सरकारी पैशावर लक्झरी गाड्या घेतल्या, म्हणजेच त्यांनी अण्णांच्या विचारांचा अपमानच केला आहे.
जनतेचा भ्रमनिरास आणि संस्थेवरील अविश्वास
एकेकाळी “लोकपाल” हे नाव भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आशेचं प्रतीक होतं. पण आता तेच नाव लोकांच्या तोंडी व्यंग्य बनलं आहे. जनतेला वाटत होतं की ही संस्था देशात बदल घडवेल, पण आज लोकपालचे अधिकारी स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या चिखलात अडकलेले दिसतात.
हे केवळ लोकपालचं अपयश नाही, तर देशातील संस्थात्मक पारदर्शकतेचं अपयश आहे.
काय उपाय आवश्यक आहेत?
- लोकपालच्या कामकाजावर जनतेचा देखरेख अधिकार:
प्रत्येक तीन महिन्यांनी लोकपालने आपल्या कामाचा अहवाल सार्वजनिक करावा. किती तक्रारी आल्या, किती प्रकरणांत चौकशी झाली, आणि किती प्रकरणांत कारवाई झाली, याची माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करावी. - सर्व खर्चाची पारदर्शक नोंद:
सरकारी निधी कशासाठी वापरला जातो, याची माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवली पाहिजे. BMW सारख्या गाड्यांच्या खरेदीचा निर्णय घेताना जनतेला त्याचा कारणाभाव समजायला हवा. - राजकीय दबावापासून स्वातंत्र्य:
लोकपालची नियुक्ती प्रक्रिया आणि कामकाज पूर्णपणे स्वतंत्र असलं पाहिजे. अन्यथा ती संस्था राजकीय खेळाडूंनी नियंत्रित केली जाईल. - नैतिकता आणि उत्तरदायित्वाचा पुनर्विचार:
लोकपाल पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी स्वतःचे नैतिक मापदंड ठरवायला हवेत. भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेने स्वतःच साधेपणाचं उदाहरण ठरावं.
सामान्य नागरिकही शासनाला जबाबदार ठेऊ शकतो. पण आज त्या लढ्याची सार्थकता धोक्यात आली आहे. लोकपाल ही संस्था जनतेसाठी निर्माण झाली होती, पण जर तीच संस्था जनतेच्या पैशावर अय्याशी करत असेल, तर हा देशासाठी अत्यंत चिंताजनक संकेत आहे.
