बिहारमध्ये येत्या दोन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका नव्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल ७५ लाख महिलांना दरमहा १० हजार रुपये रोख स्वरूपात मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या घोषणेने महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची लहर उमटली असली, तरी राजकीय आणि आर्थिक तज्ज्ञ मात्र गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत – देश आर्थिक संकटातून जात असताना एवढा प्रचंड पैसा कुठून आणला जाणार? आणि निवडणुकीपूर्वी अशा योजना सुरू करण्यामागे उद्दिष्ट नेमके विकासाचे आहे की मतदार खरेदीचे?
पैशाच्या जोरावर निवडणुका – एक जुना प्रयोग
भारतीय लोकशाहीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्याची परंपरा नवी नाही. मोफत वीज, पाणी, गॅस सिलिंडर, शेतीसाठी अनुदान, शिष्यवृत्ती, सायकली किंवा मोबाइल फोन – अशी अनेक वचने निवडणुकीच्या तोंडावर दिली जातात. मात्र बिहारमधील ही योजना थेट रोख पैशाच्या स्वरूपात असून त्याचा परिणाम अधिक गंभीर मानला जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिहारमध्ये सध्या महिलांची मतदानातील भागीदारी मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा वेळी दरमहा १० हजार रुपयांचा थेट लाभ देऊन मतदारसंघात प्रचंड आकर्षण निर्माण करण्याचा हा डाव असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर पैशाचे सावट आणखी गडद होत चालले आहे.
आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
देशातील आर्थिक परिस्थिती सध्या खडतर टप्प्यातून जात आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, महागाईचा भडका उडाला आहे, उद्योगधंद्यांवर मंदीची छाया आहे. अशा स्थितीत सरकारकडे एवढा पैसा कसा उपलब्ध होणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जर ७५ लाख महिलांना दरमहा १० हजार रुपये दिले गेले, तर एका महिन्याला सरकारवर ७५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल. वार्षिक हिशोबाने ही रक्कम प्रचंड आहे. या रकमेचा स्रोत नेमका काय आहे? करदात्यांच्या खिशातून काढलेले पैसे अशा योजनांसाठी वापरले जाणार आहेत का? जर तसे असेल तर हा भार थेट मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गावर पडणार आहे.
लोकांना लाडावण्याची प्रवृत्ती
पैशाच्या स्वरूपातील थेट लाभ लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागवतो, यात शंका नाही. मात्र अशा योजनांमुळे काम करण्याची प्रवृत्ती कमी होणे, शासकीय मदतीवर अवलंबून राहणे आणि आत्मनिर्भरतेचा अभाव अशी नकारात्मक परिणामकारकता दिसून येते.
विकास म्हणजे रोजगारनिर्मिती, उद्योगधंद्यांना चालना, पायाभूत सुविधा उभारणी, शिक्षण-आरोग्य सुधारणा. पण जर लोकांना फक्त थेट पैसा दिला गेला, तर ते अल्पकालीन सुख नक्कीच देईल, पण दीर्घकालीन विकासात त्याचा उपयोग होणार नाही. उलट लोक मोफत पैशाच्या सवयीमुळे राजकारण्यांवर अवलंबून राहतील.
लोकशाहीचे अध:पतन
लोकशाही ही तत्त्वतः जनतेच्या मतांवर उभी आहे. मतदाराने विकासाच्या मुद्द्यांवर, शासनाच्या धोरणांवर आणि भविष्यातील दृष्टीकोनावर विचार करून मतदान करावे अशी अपेक्षा असते. मात्र सध्याच्या राजकीय वातावरणात पैशाचे वर्चस्व इतके वाढले आहे की मतदारांची पसंती थेट पैशाशी जोडली जात आहे.
हे म्हणजे निवडणुकीतील लाचलुचपतच होय. संविधानिक दृष्ट्या ते बेकायदेशीर ठरू शकते, पण योजनांच्या नावाखाली हे सर्व कायदेशीर दिसून येते. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत एक प्रकारचा नैतिक अध:पतन निर्माण होतो.
अराजकतेची भीती
जर निवडणुका फक्त पैशाच्या जोरावर लढल्या आणि जिंकल्या जात असतील, तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना विकासाची किंवा लोककल्याणाची जबाबदारी वाटत नाही. त्यांचा उद्देश फक्त सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे इतकाच राहतो.
यातून भ्रष्टाचार, अराजकता आणि राजकीय अस्थिरता वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. कारण ज्यांनी पैसा खर्च करून सत्ता मिळवली, ते पुन्हा तोच पैसा परत मिळवण्यासाठी भ्रष्ट मार्ग अवलंबण्याची शक्यता वाढते.
मतदारांची जागरूकता गरजेची
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांत महत्त्वाची भूमिका मतदारांची आहे. जर मतदारांनी अशा योजनांकडे लाच म्हणून न पाहता दीर्घकालीन विकासाचा विचार करून मतदान केले, तरच लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट होईल.
महिलांना दिली जाणारी आर्थिक मदत खरे तर त्यांचा सन्मान वाढवणारी ठरावी, मात्र जर ती निवडणुकीपूर्वी मतांच्या लालसेपोटी दिली जात असेल, तर त्याचा उपयोग फक्त राजकारण्यांनाच होईल. समाजात खरे परिवर्तन घडवण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
विकास की अधोगती?
बिहारच्या या योजनेने एक मोठा प्रश्न समोर आणला आहे – आपण खरंच विकासाच्या मार्गावर जात आहोत का? की फक्त पैशाच्या आमिषाने अधोगतीकडे वाटचाल करत आहोत?
जर देश आर्थिक अडचणीत असताना हजारो कोटी रुपये फक्त निवडणुकीसाठी खर्च होणार असतील, तर पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, उद्योगधंदे, शेती यांसारख्या क्षेत्रांना पैसा कुठून मिळणार? हे प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाने विचारणे आवश्यक आहे.
बिहारमध्ये ७५ लाख महिलांना दरमहा १० हजार रुपये देण्याची योजना वरकरणी आकर्षक वाटते. ती महिलांना तात्पुरता दिलासा देईल, पण दीर्घकाळात तिचे परिणाम धोकादायक ठरू शकतात.
लोकशाही मजबूत व्हावी, देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, यासाठी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा लोकशाही फक्त नावापुरती उरेल आणि खरी ताकद असलेली जनता पैशाच्या मोहात अडकून राजकीय स्वार्थाची बळी ठरेल.
म्हणूनच, बिहारमधील ही योजना ही विकासाची नांदी नसून लोकशाहीला कमकुवत करणारी घंटा आहे. पैशाने सत्तेत आलेले राजकारणी कधीच खऱ्या अर्थाने विकास साधू शकत नाहीत.
