महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. या मातीत शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकं उभी केली तरच या राज्यातील जनतेला अन्न मिळते. पण आज या शेतकऱ्याचं जगणं किती कठीण झालंय हे प्रत्येकाला दिसतंय. पूर, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कीड व रोगराई या सगळ्यामुळे शेतकरी अक्षरशः उध्वस्त होत आहे. अशा वेळी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा असते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १,४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते आणि दुसरीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र पाण्यात बुडून, शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्यावर केवळ २,२१५ कोटींची तुटपुंजी मदत जाहीर केली जाते.
हा तफावत पाहिला की प्रश्न पडतो – सरकारला नेमकं काय महत्त्वाचं आहे? धार्मिक मेळ्याची चमकधमक की शेतकऱ्याचा उद्ध्वस्त संसार?
पूरग्रस्तांचा आक्रोश
यावर्षी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण पूर आले. गावं पाण्याखाली गेली, शेकडो घरं वाहून गेली, जनावरं मृत्यूमुखी पडली. शेतकऱ्याच्या शिवारात उभं पिकं डोळ्यांसमोर वाहून गेलं. एखाद्या शेतकऱ्याने लाखोंचं कर्ज काढून ऊस, सोयाबीन, भात किंवा मका लावला असेल, तर त्याचं स्वप्न एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालं. संसाराचा पाया कोसळला.
पण या सर्वासाठी शासनाकडून फक्त २,२१५ कोटींची मदत जाहीर केली गेली. महाराष्ट्रात लाखो शेतकरी आहेत; प्रत्येकाला हातभार लावायचा झाला तर ही रक्कम पुरणारी नाही. मदतीचं प्रमाण इतकं तुटपुंजं आहे की शेतकऱ्याला पुन्हा उभं राहण्याची उमेदच उरत नाही.
कुंभमेळ्याला अब्जावधी
दुसरीकडे नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १,४,००० कोटींची तरतूद केली जाते. हे बघून शेतकरी चकित होतो. हा कुंभमेळा खरंच इतका महत्त्वाचा आहे का, की त्यासाठी अब्जावधी खर्च केला पाहिजे? यात्रेकरूंना सुविधा द्याव्यात, धार्मिक परंपरा पार पाडाव्यात हे खरे, पण त्या बदल्यात शेतकरी मरत असेल, त्याचा संसार मोडत असेल, तर ही प्राथमिकतेची उघड चूक नाही का?
धर्म आणि परंपरा या महत्त्वाच्या आहेत, पण जगणं त्याहूनही महत्त्वाचं आहे. शेतकरी जर वाचला नाही, तर अन्नधान्य कसं मिळणार? राज्याची अर्थव्यवस्था कशी उभी राहणार?
शेतकऱ्याचा कैवारी कोण?
सरकार वारंवार सांगतं की ते शेतकऱ्याचं कैवारी आहे. शेतकऱ्याला मदत करणार, त्याचा कर्जबोजा कमी करणार. पण जेव्हा खरी वेळ येते, तेव्हा अशा मोठ्या घोषणांची पूर्तता होताना दिसत नाही. शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही, विमा मिळत नाही, मदत मिळत नाही.
अशा वेळी प्रश्न पडतो – शेतकऱ्याचा कैवारी खरा कोण? केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा करणारे राजकारणी, की प्रत्यक्षात हातभार लावणारा समाज?
पैशांचा उपयोग कसा हवा?
कुंभमेळ्यासाठीची सर्व रक्कम जर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दिली गेली, तर हजारो गावं उभी राहतील. लाखो शेतकरी पुन्हा आपल्या शेतीत उभं राहू शकतील. घरं बांधली जातील, जनावरं वाचतील, मुलांचं शिक्षण थांबणार नाही.
हीच खरी विकासाची पायरी ठरेल. धार्मिक मेळा दोन महिन्यांचा असतो, पण शेतकऱ्याचं जीवन हे कायमस्वरूपी असतं. शेतकऱ्याला उभं करणं म्हणजे महाराष्ट्राचं भवितव्य उभं करणं.
समाजाची जबाबदारी
आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण शेतकऱ्याच्या वेदना किती जाणतो? शहरांमध्ये बसून आपण कुंभमेळ्याच्या भव्यतेवर टाळ्या वाजवतो, पण एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात आज दिवा पेटतो की नाही, याचा विचार करत नाही.
समाजाने, स्वयंसेवी संस्थांनी आणि उद्योगांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे. शासनाने धार्मिक कार्यक्रमांपेक्षा जास्त प्राधान्य शेतकरी पुनर्वसनाला दिलं पाहिजे.
नाशिकचा कुंभमेळा हा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा भाग आहे. पण शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या जीवनाचा पाया आहे. एका बाजूला अब्जावधी खर्च करून कुंभमेळ्याचं आयोजन करणं आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याला तुटपुंजी मदत देणं ही अन्याय्य बाब आहे.
आज शेतकरी उभा करणं ही खरी गरज आहे. कारण तो जगाला अन्न देतो, अर्थव्यवस्थेला दिशा देतो. त्यामुळे कुंभमेळ्यासाठी ठेवलेली सर्व रक्कम पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरणं हीच खरी कर्तव्यनिष्ठा आणि मानवतेची सेवा ठरेल.
शेतकरी वाचला तर महाराष्ट्र वाचेल. महाराष्ट्र वाचला तरच परंपरा टिकतील. कुंभमेळा पुन्हा होईल, पण हरवलेली शेती, उद्ध्वस्त झालेली स्वप्नं पुन्हा उभी करायला लाखो कोटींची ताकद लागते.
