रविवारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी संदर्भात देशाला संबोधित करताना एक मोठे विधान केले. त्यांनी जाहीर केले की आता जीएसटीचे ५ स्लॅब ऐवजी फक्त २ स्लॅब राहतील आणि त्यामुळे देशात “बचत उत्सव” सुरू झाला आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेला मोठा गाजावाजा मिळाला, पण या भाषणामध्ये काही प्रश्नचिन्हे उभी राहिली. कारण जीएसटीचे हे ५ स्लॅब तर मोदी सरकारनेच लागू केले होते. मग आत्ता अचानक त्याचं साधीकरण म्हणजेच “स्लॅब कमी करणे” हा मोठा लोककल्याणकारी निर्णय म्हणून का दाखवला जात आहे? आणि जर हा निर्णय इतका क्रांतिकारी आहे, तर याआधी जीएसटीच्या नावाखाली नेमकी कोणती लूटमार चालू होती, हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतो.
जीएसटीची कमाई: सरकारचा खजिना भरला, जनता रिकामी झाली
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारचा महसूल सातत्याने वाढत गेला. आकडेवारी स्वतःच संपूर्ण चित्र स्पष्ट करते:
- २०१७-१८: ३७९,९४९ लाख कोटी
- २०१८-१९: ४८६,४८४ लाख कोटी
- २०१९-२०: ५९८,७४९ लाख कोटी
- २०२०-२१: ५४८,७७७ लाख कोटी
- २०२१-२२: ६९८,११४ लाख कोटी
- २०२२-२३: ८४९,१३२ लाख कोटी
- २०२३-२४: ९५७,२०८ लाख कोटी
- २०२४-२५: १०२६,४९० लाख कोटी (अंदाजित)
यावरून स्पष्ट होते की २०१७ ते २०२५ या कालावधीत केंद्र सरकारने तब्बल ५५.४४ लाख कोटी रुपये जीएसटीतून गोळा केले. हा पैसा नेमका कुठून आला? अर्थातच सामान्य नागरिक, लघु व्यापारी, मध्यमवर्गीय व छोट्या उद्योगधंद्यांमधून. म्हणजेच जीएसटीने सरकारचा खजिना भरला, पण जनतेच्या खिशाला मोठी कात्री लावली.
लघु व सूक्ष्म उद्योगांचे हाल
पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की जीएसटी कमी केल्यामुळे लघु व सूक्ष्म उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. पण आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते. २०२० ते २०२५ या काळात देशभरातील ७५ हजार ८२ उद्योग बंद पडले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात ८४७२ उद्योग बंद झाले. हे उद्योग रोजगारनिर्मितीसाठी कणा मानले जातात. तेच जर मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत असतील, तर मग “नवीन जीएसटी स्लॅब”चा फायदा नेमका कुणाला होणार? आधीचे उद्योग तर टिकले नाहीत, नवीन उद्योग कसे टिकणार हा प्रश्न गंभीर आहे.
स्वदेशीच्या गप्पा आणि आयफोनची रांग
पंतप्रधानांनी स्वदेशी उत्पादनांचा वापर करण्याचा संदेश दिला. पण त्यांच्या भाषणाच्या २४ तास आधी आयफोन १७ भारतात लॉंच झाला. त्यासाठी श्रीमंत तरुण तासन्तास रांगेत उभे राहिले. यावरून स्पष्ट होते की ‘स्वदेशीचा संदेश’ हा फक्त भाषणापुरता आहे. कारण वास्तवात आजच्या भारतात एकही मोबाईल १००% स्वदेशी नाही. सर्व कंपन्या चीन, तैवान किंवा इतर देशांतून पार्ट्स आयात करून येथे फक्त असेंबलिंग करतात. मग स्वदेशीचा संदेश हा केवळ जनतेला भावनिक बनवण्यासाठी होता का?
करभाराचा मोठा बोजा
सामान्य नागरिक गेली अनेक वर्षे थेट आणि अप्रत्यक्ष करांच्या ओझ्याखाली दबून गेला आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील जीएसटी व सेस, दैनंदिन वस्तूंवरील कर, सेवा क्षेत्रातील कर – या सगळ्यांनी सामान्य माणूस अक्षरशः निपचित झाला आहे. केंद्र शासनाने ५५.४४ लाख कोटी रुपये जीएसटीमधून कमावले, तेही मुख्यतः सर्वसामान्यांच्या खिशातून. आता अचानक “जीएसटी कमी केल्याने लोकांना फायदा होईल” असे सांगणे म्हणजे जनतेला भुलवण्याचा प्रयत्न वाटतो.
माध्यमे आणि वास्तव यातील अंतर
मोदी सरकारची प्रत्येक घोषणा माध्यमांमध्ये “मोठा उत्सव” म्हणून दाखवली जाते. “बचत उत्सव”, “आर्थिक क्रांती”, “लघु उद्योगांसाठी वरदान” अशा शब्दांत बातम्या फिरवल्या जातात. पण जमिनीवर वास्तव काही वेगळेच असते. जेव्हा उद्योगधंदे बंद पडतात, बेरोजगारी वाढते, महागाई आटोक्याबाहेर जाते – तेव्हा या “घोषणा” सामान्य माणसासाठी फक्त दिखाव्याच्या ठरतात.
‘बचत उत्सव’ की ‘जनतेची लूट’?
प्रश्न असा आहे की जर आत्ता जीएसटी स्लॅब कमी केल्यामुळे फायदा होणार असेल, तर इतक्या वर्षांत जनतेची लूटमार कोणी केली? करसंकलनातून सरकारने मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला, पण त्या बदल्यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यामध्ये जनतेला काही ठोस दिलासा मिळाला नाही. पायाभूत सुविधा वाढल्याचा गाजावाजा झाला, पण त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनमानावर फारसा झाला नाही.
जीएसटीचे साधीकरण आणि स्लॅब कमी करणे हा निर्णय कागदावर चांगला वाटतो. पण गेल्या सात-आठ वर्षांत जनतेच्या खिशातून ५५ लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपये गोळा करूनसुद्धा रोजगार कमी झाले, उद्योगधंदे बंद पडले आणि महागाई वाढली. अशा परिस्थितीत “बचत उत्सव” ही घोषणा वास्तवापासून दूर आहे.
पंतप्रधानांचे स्वदेशीचे आवाहनही फक्त भाषणापुरते मर्यादित दिसते, कारण आजही आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो – जीएसटीचा खरा फायदा कुणाला होतो आहे? सरकारला की सामान्य जनतेला?
