जालना येथे नुकताच समोर आलेला एक व्हिडिओ पाहून समाजमन हादरून गेले. DYSP दर्जाच्या अधिकाऱ्याने भर रस्त्यावर एखाद्या नागरिकाला लाथा घातली आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे. पण खरा प्रश्न असा आहे की ही कारवाई केवळ व्हिडिओ सार्वजनिक झाला म्हणून होईल. कोठड्याच्या अंधारात, बंद दरवाज्यांआड, आजवर कित्येकांना अमानुष मारहाणीचा सामना करावा लागला आहे. मात्र त्यावर कोणतीही चर्चा होत नाही, कारण त्या अत्याचारांचे साक्षीदार ना मीडिया असतात, ना समाज.
लक्ष्मण माने यांचा अनुभव : प्रतिष्ठेचा अपमान
पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त लेखक आणि माजी आमदार लक्ष्मण माने यांचा अनुभव वाचताना अंग शहारते. त्यांच्यावर सहा महिलांनी सामूहिक बलात्काराची तक्रार दाखल केली आणि ते तीन महिने पोलिस कोठडीत होते. एखादा आरोपी न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषी ठरला नाही, तोवर तो कायद्याने निरपराध असतो. परंतु माने यांना ज्या पद्धतीने पोलिसांनी शिव्या दिल्या, लाथाबुक्क्यांचा मार केला, महिलांनी त्यांची गचांडी पकडून अपमानास्पद भाषा वापरली—ते वाचून माणूस नि:शब्द होतो.
६८ वर्षांच्या वयात, पद्मश्री मिळालेल्या व्यक्तीला पोलीस जर अशा घाणेरड्या लिंगवाचक शब्दांनी हिणवू शकतात, तर सर्वसामान्य गरीब माणसाचे काय होते असेल, याची कल्पना करणेही कठीण आहे.
पारधी समाजावरील पोलिसांचा कहर
आनंकोळ या पुस्तकाचे लेखक किसन चव्हाण आणि समाजकार्यकर्ता गिरीश प्रभुणे यांनी पारधी समाजावर होणाऱ्या अमानुष वागणुकीचे जिवंत चित्र उभे केले आहे. पारधी तरुणांवर केलेल्या पोलिसांच्या अत्याचारांना “शिस्त” असे नाव दिले जाते, पण प्रत्यक्षात त्या शिक्षा यातनादायक असतात.
- एकमेकांचे जननेंद्रिय तोंडात घेण्यास भाग पाडणे
- पायाची शीर न तोडता अपंग करून टाकणे
- लहान अर्भक बुटाखाली दाबणे
अशा शिक्षा वाचताना मानवतेवर विश्वासच उरलेला नाही असे वाटते. पारधी महिलांच्या फुटलेल्या बांगड्या, रक्ताळलेल्या हात, किंकाळ्या—या सर्व गोष्टी कोठड्यांच्या भिंतीत कैद राहतात. समाजापर्यंत त्या आवाजांचा प्रतिध्वनी पोहोचत नाही.
कोठडीतले बलात्कार आणि मानहानी
फुलन देवीच्या आत्मचरित्रात पोलिस कोठडीत झालेले बलात्कार वाचून स्फोटक वास्तव समोर येते. स्त्री असो वा पुरुष, कोठडीत एकदा शिरले की सन्मान, प्रतिष्ठा, मानवाधिकार—या सर्व गोष्टींचा पत्ता नाहीसा होतो. गरिबांना तर न्याय मिळतोच असे नाही, उलट त्यांच्यावरचे अन्याय कधीही उजेडात येत नाहीत.
प्रश्न आहे जबाबदारीचा
पोलिस हे लोकशाहीत कायद्याचे रक्षक असावेत, पण जेव्हा तेच अन्यायाचे साधन बनतात, तेव्हा विश्वास डळमळतो.
- गरीब, दलित, भटके समाज, पारधी, मुस्लीम तरुण—यांच्यावर पोलिसांकडून अन्याय जास्त प्रमाणात होतो.
- न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबते, पण कोठडीतल्या अमानुष वागणुकीसाठी जबाबदार कोण?
- समाजात प्रतिष्ठा असलेल्या माणसांनाही जर असा अपमान सहन करावा लागत असेल, तर सर्वसामान्य गरीबांच्या यातना कोण मोजणार?
सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू : एक प्रतीक
सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू हा योगायोग नाही. समाजात खोलवर पसरलेल्या पोलिस संस्कृतीचे हे प्रतीक आहे. ज्या पद्धतीने पारधी तरुणांना, गरीबांना, लेखकांना आणि कार्यकर्त्यांना वागवले जाते, त्यातूनच सूर्यवंशीच्या मृत्यूची झलक दिसते. हा मृत्यू अपघात नाही, ही हत्या आहे—ज्याचा पुरावा कोठड्याच्या अंधारात दडलेला आहे.
उपाय काय?
प्रश्न केवळ दोषारोपांचा नाही, तर सुधारणा घडवण्याचा आहे.
- कोठडीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करणे – आणि त्यांचे फुटेज स्वतंत्र आयोगाकडे ठेवणे.
- मानवाधिकार आयोगाला अधिक अधिकार देणे – जेणेकरून पोलिसांविरोधात कारवाई तातडीने होईल.
- पोलिस प्रशिक्षणात बदल – गरीब व उपेक्षित समाजाशी वागताना संवेदनशीलता रुजवणे.
- जनतेचा दबाव आणि लोकशाहीतील जागरूकता – अन्यायाची नोंद व्हायला हवी, चर्चा व्हायला हवी.
- पोलीस कोठडीतील छळ हा स्वतंत्र गुन्हा मानणे – आणि त्यासाठी कडक शिक्षा करणे.
आज जालना येथील अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला म्हणून कारवाई होईल. पण उद्या एखाद्या गरीब तरुणावर कोठडीत अन्याय झाला तर त्याचं काय? समाजाला तो आवाज ऐकू येईल का?
पद्मश्री लक्ष्मण माने, किसान चव्हाण, गिरीश प्रभुणे, फुलन देवी—यांच्या अनुभवांनी आपल्याला एक सत्य दाखवले आहे : कोठड्याचा अंधार हा न्यायाच्या मृत्यूचा साक्षीदार आहे.
जर पोलिसांच्या या पारंपरिक क्रूरतेवर लगाम घातला नाही, तर सोमनाथ सूर्यवंशीसारखे मृत्यू होत राहतील. आणि त्याची जबाबदारी फक्त पोलिसांवरच नाही, तर मौन बाळगणाऱ्या आपल्या सर्व समाजावरही असेल.
