भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो. आपल्या देशाची ताकद म्हणजे नागरिकांचा मतदानाचा हक्क आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया. या प्रक्रियेचे संचालन करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र, स्वायत्त आणि निष्पक्ष यंत्रणा संविधानाने निर्माण केली आहे. परंतु अलीकडील काही घटना आणि घडामोडींमुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत, विशेषतः जेव्हा भाजपसारखा सत्ताधारी पक्ष आयोगाच्या बचावासाठी पुढे येतो. हे केवळ लोकांच्या शंका वाढवतेच नाही, तर लोकशाहीच्या चौकटीलाही धक्का पोहोचवते.
स्वतंत्र यंत्रणा म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची?
स्वतंत्र यंत्रणा म्हणजे अशी संस्था जी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय आपले कामकाज पार पाडते. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा हेतू असा की – निवडणुका निष्पक्ष राहाव्यात, कोणताही पक्ष किंवा सरकार प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकू नये.
निवडणूक आयोगाला –
- मतदार यादी तयार करणे
- निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे
- मतदान प्रक्रिया देखरेख करणे
- आचारसंहितेचे पालन करवून घेणे
अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत.
घटना ज्यांनी शंका वाढवल्या
- 2019 लोकसभा निवडणुका – काही मतदारसंघांत EVM मशीनवरून तक्रारी आल्या. त्यावर आयोगाऐवजी भाजप नेत्यांनी स्पष्टीकरण दिले, ज्यामुळे विरोधक आणि जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाली.
- 2022 उत्तर प्रदेश निवडणुका – काही ठिकाणी मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावे गहाळ असल्याची तक्रार आली. यावर आयोगाने उशिरा प्रतिक्रिया दिली, पण भाजपच्या नेत्यांनी लगेच माध्यमांतून आयोगाचे समर्थन केले.
- 2024 लोकसभा निवडणुकांपूर्वी – डुप्लिकेट मतदार नोंदी आणि ट्रान्सफर मतदार याद्यांविषयी तक्रारी आल्या. आयोगाने तपास सुरू केला असला तरी, भाजपच्या नेत्यांनी “आयोग निष्पक्ष आहे” असे विधान करत विरोधकांना ‘आरोपबाज’ ठरवले.
या तिन्ही उदाहरणांत साम्य हेच की – आयोगाऐवजी पक्ष पुढे येऊन उत्तर देत होता, ज्यामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उभे राहतात.
लोकांच्या आक्षेपांमागचे कारण
जनतेची अपेक्षा आहे की, आयोगावरील कोणताही आक्षेप स्वतः आयोगाने खुलेपणाने उत्तर देऊन दूर करावा. जेव्हा पक्ष – विशेषतः सत्ताधारी पक्ष – त्यांची बाजू घेतो, तेव्हा नागरिकांना वाटते की आयोग एखाद्या पक्षाच्या प्रभावाखाली आहे. यामुळे –
- पारदर्शकतेवर परिणाम होतो.
- निवडणुकीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होते.
- विरोधक आणि सामान्य नागरिकांचा विश्वास कमी होतो.
पक्षीय बचाव का चुकीचा?
निवडणूक आयोगावरील आरोप हे राजकीय विषय नाहीत, ते संवैधानिक विषय आहेत. त्यामुळे –
- आयोगाची जबाबदारी – स्वतःची प्रतिमा जपण्यासाठी आयोगानेच उत्तर द्यावे.
- पक्षीय हस्तक्षेप टाळणे – सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाने आयोगाच्या कामकाजावर प्रभाव टाकल्याचा संशयही येऊ नये.
- संविधानाची प्रतिष्ठा – आयोगाच्या स्वायत्ततेचा भंग म्हणजे संविधानाच्या आत्म्याचा भंग.
लोकशाहीच्या चौकटीत का बसत नाही?
लोकशाहीचा पाया हा समान संधी आणि निष्पक्ष स्पर्धा आहे. जर निवडणूक आयोगाने किंवा एखाद्या पक्षाने एकमेकांच्या बाजूने काम केले, तर –
- निवडणुकीचा निकाल निष्पक्ष राहात नाही.
- राजकीय फायद्यासाठी प्रक्रिया वाकवली गेल्याचा संशय निर्माण होतो.
- लोकांचा मतदानावरील विश्वास ढासळतो.
भाजपसारख्या पक्षाची भूमिका
भाजप हा सध्या देशातील सर्वात मोठा आणि सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे, आयोगाच्या बचावासाठी त्यांचे पुढे येणे हे –
- त्यांच्या नजरेत पक्षीय निष्ठेचे लक्षण असू शकते,
- पण जनतेच्या नजरेत ते संशयास्पद ठरते.
लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाने आयोगाच्या बचावाऐवजी पारदर्शक चौकशीची मागणी करणे अधिक योग्य ठरते.
उपाययोजना
- आयोगाने स्वतः बोलावे – कोणताही आरोप आल्यास आयोगाने त्वरित पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण द्यावे.
- पारदर्शकता वाढवावी – मतदार यादी, मतदानाची आकडेवारी, तक्रार निवारण प्रक्रिया सर्व सार्वजनिक करावी.
- पक्षीय हस्तक्षेप रोखावा – सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाने आयोगाच्या कामकाजात कोणत्याही स्वरूपात हस्तक्षेप करू नये.
- स्वतंत्र तपास यंत्रणा – आयोगाच्या कार्यावर आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र, पक्षनिरपेक्ष संस्था असावी.
निवडणूक आयोग ही लोकशाहीची सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. तिची स्वायत्तता ही केवळ संविधानात लिहिलेली बाब नसून प्रत्यक्ष कृतीतही दिसली पाहिजे. आयोगावरील आरोपांना उत्तर देण्याची जबाबदारी केवळ आयोगाचीच आहे. कोणत्याही पक्षाने – तो सत्ताधारी असो किंवा विरोधक – आयोगाच्या बचावासाठी पुढे येणे हे लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारे नाही.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील स्पष्ट सीमारेषा नेहमीच राखली गेली पाहिजे. हेच देशाच्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि नागरिकांचा विश्वास जपण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
