अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या आक्रमक आणि आत्मकेंद्रित व्यापार धोरणांसाठी ओळखले जातात. “America First” ही त्यांची टॅगलाईन होती आणि त्याअंतर्गत त्यांनी अनेक देशांवर, विशेषतः चीनवर, आयात टेरिफ लादले. परंतु या धोरणाचा फटका फक्त चीनलाच नाही तर भारतालाही बसला होता. आता २०२५ मधील अमेरिकेच्या संभाव्य निवडणुकीत ट्रम्प पुन्हा एकदा प्रमुख दावेदार म्हणून पुढे येत आहेत. अशावेळी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांच्या ‘टेरिफ खेळी’चा काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
टेरिफ म्हणजे नेमकं काय?
आयात टेरिफ म्हणजे एखाद्या देशातून दुसऱ्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर सरकारकडून लावला जाणारा कर. याचा उद्देश असा की, स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण मिळावे आणि परदेशी उत्पादने महाग झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत भारताकडून अमेरिका निर्यात होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर जास्त टेरिफ लावले. भारतालाही याचा प्रत्युत्तर द्यावा लागला आणि दोन्ही देशांमध्ये व्यापार तणाव निर्माण झाला.
ट्रंप आणि भारत: टेरिफ धोरणाचा इतिहास
ट्रंप यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताचा GSP (Generalized System of Preferences) दर्जा रद्द करण्यात आला. या दर्जाअंतर्गत भारत अमेरिका बाजारात शेकडो उत्पादनं टेरिफ फ्री पाठवू शकत होता. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यातीवर झाला. लघु उद्योग, टेक्सटाईल, कृषी उत्पादने, हँडीक्राफ्ट्स यासारख्या क्षेत्रांवर गडद सावली पडली.
टेरिफ धोरणाचा भारताच्या विविध क्षेत्रांवर होणारा परिणाम
- कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग
अमेरिकेतील मोठ्या कृषी लॉबींच्या दबावामुळे ट्रंप प्रशासनाने भारताकडून येणाऱ्या काही मसाल्यांवर, फळांवर आणि अन्नपदार्थांवर टेरिफ लावले. यामुळे भारतातील बागायती उत्पादक आणि लघु उद्योजकांना फटका बसला.
- तंत्रज्ञान व IT क्षेत्र
जरी IT क्षेत्र टेरिफच्या थेट प्रभावात येत नसले तरी, ट्रंप प्रशासनाने व्हिसा धोरण कडक केल्याने भारतीय IT व्यावसायिकांना अमेरिकेत संधी मिळवणं कठीण झालं. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा खर्च वाढला आणि परकीय महसुलात घट झाली.
- लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME)
भारतामधील अनेक MSME व्यवसाय अमेरिकेत आपली उत्पादने पाठवून व्यवसाय करत होते. पण टेरिफमुळे त्यांची उत्पादने महाग झाली आणि स्पर्धा टिकवणे कठीण झाले.
ट्रम्प परतल्यास काय घडू शकते?
जर ट्रंप पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, तर त्यांच्या पूर्वीच्या धोरणांवर नजर ठेवता, भारतावर पुन्हा टेरिफचा दबाव येऊ शकतो. त्यांची धोरणे नेहमी ‘काय अमेरिकेला फायदा होईल?’ या दृष्टिकोनातूनच ठरत असतात. त्यामुळे भारताला परत एकदा GSP दर्जा मिळेल, याची शक्यता कमी आहे.
भारत सरकारची भूमिका आणि तयारी
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेद्वारे देशांतर्गत उत्पादनांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय भारत अनेक देशांशी द्विपक्षीय व्यापार करार करत आहे, जसे की UAE, ऑस्ट्रेलिया आणि UK. पण अमेरिका हा अजूनही भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. त्यामुळे ट्रंप परतल्यास भारताने नव्या धोरणांची आखणी करावी लागेल.
मानवी परिणाम: शेतकरी ते उद्योजक
टेरिफ धोरण फक्त आकड्यांपुरतं मर्यादित नाही, तर त्याचे थेट परिणाम सामान्य भारतीयांवर होतात. उदाहरणार्थ:
- कोल्हापूरचा बटाटा उत्पादक शेतकरी, जो अमेरिका बाजारासाठी बटाटा पावडर तयार करतो, तो टेरिफमुळे नुकसानात जातो.
- जयपूरचा हस्तकला उद्योजक, ज्याचे उत्पादन अमेरिकन ग्राहकांमध्ये प्रसिद्ध होते, ते महाग होऊन स्पर्धेतून बाहेर जाते.
- पुण्यातील IT इंजिनिअरला अमेरिकन प्रोजेक्टवर काम करण्याची संधी ट्रंपच्या व्हिसा धोरणामुळे मिळत नाही.
टेरिफ खेळीला उत्तर: भारताचे पर्याय
भारताला या टेरिफ खेळीला उत्तर देण्यासाठी काही धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील:
- स्थानिक बाजाराचा विस्तार – देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर भर द्यावा.
- नवीन बाजारपेठा शोधाव्यात – आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आशियाई देश.
- मूल्यवर्धनावर लक्ष – कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांची गुणवत्ता आणि साखळी सुधारावी.
- ई-मार्केटिंग – भारतातील उद्योजकांनी अमेरिकेबाहेर ऑनलाईन विक्रीची नवी धोरणे राबवावी.
धोका की संधी?
ट्रंप यांच्या टेरिफ खेळीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वीही ताण दिला होता आणि भविष्यातही दिला जाऊ शकतो. पण या धोरणांमध्ये भारतासाठी संधी देखील आहेत. हा काळ ‘स्वदेशी संधी’ म्हणून उपयोगात आणला तर दीर्घकालीन फायद्याची बीजे रोवली जाऊ शकतात.
आजचा भारत पूर्वीपेक्षा खंबीर आहे. नवे व्यापार करार, डिजिटलीकरण, स्टार्टअप बूम यामुळे आपली अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक झाली आहे. ट्रंप परतले, तरी भारत आता “तुटून” जाणारा नाही, तर “ताठ” उभा राहणारा आहे.
