डॉ. अजित रानडे यांना गोखले संस्थेच्या कुलगुरुपदावरुन हटवण्यात आले. त्यांना सलग १० वर्षांचा प्राध्यापकपदाचा अनुभव नाही, असा शोध तथ्यशोधन समितीला अडीच वर्षांनंतर लागला. प्रत्यक्षात दहा वर्षे प्राध्यापक पदाच्या ऐवजी नामांकित संशोधन संस्था/ विद्यापीठ येथे १० वर्षांचा अकादमिक/ प्रशासकीय अनुभव हवा, असेही म्हटलेले आहे.
डॉ. अजित रानडे यांची अकादमिक कारकीर्द पाहून कोणीही थक्क होईल. ABN Amro या अतिशय मोठ्या बॅंकेच्या मायक्रोसॉफ्ट बिझनेसच्या प्रमुखपदी त्यांनी काम केलेले आहे. रिझर्व्ह बॅन्केच्या निधीवर सुरु असलेल्या इंदिरा गांधी रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट या अभिमत विद्यापीठात त्यांनी शिकवलेले आहे. ब्राउन विद्यापीठ, होली क्रॉस कॉलेज, वेस्लेयन विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ येथे त्यांनी अध्यापन केलेले आहे. डॉ. रानडे हे असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेच्या अनेक संस्थापकांपैकी एक संस्थापक आहेत. या संस्थेने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉन्ड) योजनेला आव्हान दिले होते. अखेरीस ही योजना असंवैधानिक ठरली. डॉ. रानडे भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांनुसार कार्य करत होते. या बाबी त्यांना हटवण्यात महत्वाच्या ठरल्या का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर दै. लोकसत्ताने पहिल्या पानावर पहिले वृत्त दिले आहे. आजही रानडे यांच्या नियुक्ती रद्द केल्यामुळे उमटलेल्या नाराजीबाबात हेडलाइन आहे. शिवाय लोकसत्ताने ‘‘माहेर’चे मस्तवाल’ असा झणझणीत अग्रलेख लिहिला आहे. डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याला इतके प्राधान्य द्यायला हवे; मात्र लोकसत्ता वगळता इतर कोणत्याही वृत्तपत्राने हे सविस्तर कव्हर केलेले नाही.डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय केळकर, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. नरेंद्र जाधव या मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया आजच्या अंकात छापल्या आहेत; मात्र एकूणात अकादमिक वर्तुळात सन्नाटा आहे. कोणत्याही प्राध्यापक संघटनेने या बाबीचा निषेध केलेला नाही किंबहुना डॉ. अजित रानडे यांच्याबद्दल त्यांना पुरेशी माहिती आहे की नाही, हाही प्रश्नच. केवळ अकादमिक वर्तुळच नव्हे तर राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनीही याबाबत विशेष भाष्य केल्याचं दिसत नाही. डॉ. अजित रानडे यांची कुलगुरु पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याच्या या प्रकरणातून काही बाबी अधोरेखित होतातः १. शैक्षणिक क्षेत्रात अकादमिक स्वायत्तता नावालाच उरली आहे. २. नियम, अटी यांना डावलून राजकीय हस्तक्षेपातून नियुक्त्या होतात किंवा रद्द केल्या जातात. ३. अकादमिक गुणवत्ता, कामगिरी हा दुय्यम निकष ठरवला जातो. ४. अकादमिक वर्तुळाने राजकीय हस्तक्षेपासमोर माना तुकवल्या आहेत. ५. राजकीय पक्षांना, नेत्यांना शिक्षण क्षेत्राविषयी मोठ्या प्रमाणात अनास्था आहे. अशा अवस्थेत शिक्षणाचे काय होणार, हा यक्षप्रश्न उभा राहतो. मुद्दा केवळ रानडेंचा किंवा गोखले संस्थेचा नाही तर तो शिक्षणाचा आहे, एकूणात देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा आहे, हे व्यापक संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे.
