भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी दिल्लीतील रामलिला मैदानावर जनतेचे मोठे आंदोलन झाले. त्यानंतर वेळोवेळी आंदोलने झाली. संपूर्ण देशातील जनता या आंदोलनात सहभागी झाली.
त्यामुळे १ जानेवारी २०१४ रोजी लोकपाल कायदा झाला. पण लोकपाल हा केंद्रासाठी आहे ही बाब अनेकांना माहीत नाही.
जसा केंद्रासाठी लोकपाल कायदा महत्वाचा तसाच राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा महत्त्वाचा आहे.
राज्यातील नागरिकांना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करता यावी यासाठी राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा असणे महत्त्वाचे होते. म्हणून गेली अनेक वर्षे मा. अण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न करीत होतो. त्यासाठी काही वेळेला आंदोलनही करावे लागले.
३० जानेवारी २०१९ ला या विषयावर राज्यातील भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे उपोषण झाले.
राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हा स्तरावर आंदोलन करून यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी असा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे ५ प्रधान सचिव व जनतेचे ५ प्रतिनिधी होते.
मसुदा समितीचे काम साडेतीन वर्षे चालले. मधल्या काळात सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. वेळोवेळी आठवण करून द्यावी लागली. पत्रव्यवहार करावा लागला.
काल मंत्रीमंडळाने मसुदा समितीचा मसुदा (ज्याचे कामकाज साडेतीन वर्षे चालले होते) तो मंजूर केला आहे. ही आनंदाची बाब आहे. मसुदा समितीने एक सुंदर मसुदा तयार केलेला आहे.
त्यानुसार चालू हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्याबद्दल जनतेच्या वतीने त्यांना धन्यवाद..
महाराष्ट्र लोकायुक्त कायद्या संबंधी काही ठळक मुद्दे..
१.लोकायुक्त हा राज्यासाठी आहे. हा कायदा क्रांतीकारक असेल.
२.पूर्वीचा लोकायुक्त नामधारी होता. लोक आयुक्ताला कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची तरतूद नव्हती. लोक आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेले होते. त्यांना स्वायत्तता नव्हती.
३. नव्या लोक आयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत.
४. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी बरोबरच सरकारमधील कुप्रशासन, गैरकारभार व दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे ते कार्यवाही करू शकतील.
५. हा मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. म्हणून आजपर्यंत ज्या काही मोजक्या राज्यांनी कायदे केले त्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा देशातील इतर राज्यांना अनुकरणीय असा ठरेल.
६.सर्व महानगरपालिका , नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील.
७.खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
८.एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी या कायद्याने देण्यात येणार आहे.
९.सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
१०.लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकार कायद्याच्या दोन पावले पुढे असणार आहे.
११. माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई करता येईल.
१२. लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल.
आता हे बिल विधीमंडळात ठेवण्यात येणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आणखी ब्रेक लागेल व भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र होऊ शकेल असा विश्वास आहे.
