इनकम काद्यानुसार शेतीतून मिळणारे उत्पन प्राप्ती करातून वगळण्यात आले आहे . मात्र आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत . ज्या शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न १० लाख रुपयांहून अधिक आहे अशा शेतकऱ्याची माहिती आयकर विभाग घेणार आहे . त्यामुळे आता श्रीमंत शेतकऱ्यांची करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे . केंद्र सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला हि माहिती दिली आहे .
केंद्र सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला सांगितले आहे , कि आता आपले उत्त्पन्न कृषी उत्त्पन्न म्हुणुन नोंदवून कर चुकवणे कठीण होईल . केंद्राने सांगितले की ,अशा प्रकारावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे . श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर अधिकाऱ्याकडून कडक तपासणीला सामोरे जावे लागेल . हे अधिकारी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचे करमुक्त उत्त्पन्न तपासतील . ज्या शेतकऱ्यांचे कृषी उत्त्पन्न वार्षिक १० लाखापेक्षा जास्त आहे . ते स्कॅनरच्या कक्षेत येतील . सुमारे २२. ५ टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले ,ज्यामुळे करचुकेगिरीला जागा उरली .
या समितीने मंगळवारी आपला ४९ वा अहवाल शेती उत्पनाचे मूल्यांकन प्रसिद्द केला . हे भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक जनरल यांच्या अहवालावर आधारित आहे . अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतीजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पनाच्या रूपात १.०९ कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पनावर कारमाफीचा समावेश आहे . अधिकाऱ्यांनी असेसमेंट रेकॉर्ड मधील कर सवलतीचे समर्थन करणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी केली नाही . किंवा त्यांनी त्यांच्या मूल्यांकन ऑर्डर मध्ये त्याचा उल्लेख केला नाही .
आयकर कायदा १९६१ च्या कलम १०(१) अंतर्गत कृषी उत्त्पानाला करातून सूट देण्यात आली आहे . हे स्पष्ट करा ,भाडे महसूल किंवा शेतजमीन आणि लागवडीचे हस्तांतरण यातून मिळणारे उत्त्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्त्पन्न मानले जाते . कृषी उत्त्पन्न १० लाखापेक्षा जास्त दर्शविल्या गेलेल्या प्रकरणांमध्ये थेट करसवलतीचे दावे तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने स्वतःची प्रणाली तयार केली आहे . मोठ्या शेतकरी कुटंबांवर कृषी उत्त्पनसाठी शीर्ष ०. ०४ टक्के कर आकारल्यास वार्षिक कर लाभ मिळू शकतो .
