संसदेने केलेला कायदा पंतप्रधानांच्या घोषणेने रद्द होतो का? महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणूकांच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मोदी यांच्या घोषणेने हे कायदे रद्द होतील का? कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया नक्की काय असते. हे थोडक्यात आपण जाणून घेणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तसंही सध्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही संसदेने केलेला कायदा कशा पद्धतीने रद्द होतो. हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मोदींची तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा संविधानातील कलम 245 नुसार संसदेला कायदे तयार करण्याचा तसंच कायदा रद्द करण्याचा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संसदेत हा कायदा पहिल्यांदा 1950 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. 1950 मध्ये 72 कायदे रद्द करण्यात आले होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान ज्या पद्धतीने कायदा तयार करण्याची एक प्रक्रिया आहे. त्याचपद्धतीने कायदा रद्द करण्याची देखील एक पद्धत आहे. सरकार हे कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयक आणू शकते किंवा अध्यादेश जारी करू शकते. राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अध्यादेशाला (विधेयकाला) संसदेची ६ महिन्याच्या आत मंजूरी घ्यावी लागते.
1) प्रस्ताव पाठवणे: जो कायदा रद्द करायचा आहे. त्या कायद्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. 2) छाननी: कायदा मंत्रालय प्रस्तावाचा अभ्यास करते आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासते 3) सभागृहात कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडणे: कायदा मागे घेण्यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री हा प्रस्ताव सभागृहात मांडतात. 4) संसदेत चर्चा आणि मतदान: सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या चर्चेनंतर हे प्रस्ताव सभागृहात मतदानासाठी ठेवला जातो. कायदा मागे घेण्याच्या बाजूने बहुसंख्य मते पडल्यास हा कायदा मागे घेतला जातो. 5) अधिसूचना: सभागृहाने ठराव मंजूर केल्यास सदर ठरवा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर सदर कायदा रद्द होतो. सर्वोच्च न्यायालय करु शकते कायदा रद्द… संसदेने केलेला कायदा घटनाबाह्य आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास सदर कायदा सर्वोच्च न्यायालय रद्द करु शकतं. वरील प्रक्रियेनंतर कायदा रद्द होतो. संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका काय? संयुक्त किसान मोर्चाने मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. हे कायदे संसदीय प्रक्रियेद्वारे कसे रद्द होतील. याची आम्ही वाट पाहत आहोत. हे कायदे रद्द झाल्यास भारतात वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा हा ऐतिहासिक विजय ठरेल. मात्र, या संघर्षात लखीमपूर खेरी हत्याकांडासह सुमारे 700 शेतकरी शहीद झाले आहेत. या घटना टाळता येण्यासारख्या आहेत. या घटनांना केंद्र सरकारचा आग्रह जबाबदार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा पंतप्रधानांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, हे शेतकरी आंदोलन केवळ तीन काळे कायदे रद्द करण्यासाठी नाही तर सर्व शेतमालाला कायदेशीर हमी आणि सर्व शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. यासाठीही हे आंदोलन आहे. शेतकऱ्यांची ही महत्त्वाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच वीज दुरुस्ती विधेयक अद्याप मागे घेतलेले नाही. संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व घडामोडींची दखल घेत, लवकरच त्यांची बैठक घेईल आणि पुढील निर्णय जाहीर करेल.
