लोकप्रतिनिधींना घराबाहेर पडू देऊ नका, रस्त्यातच आडवा; खासदार उदयनराजे

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले आक्रमक झाले आहेत. लोकप्रतिनिधांना घराबाहेर पडू देऊ नका, त्यांना रस्त्यातच आडवा, असे आदेशच उदयनराजे यांनी मराठा बांधवांना दिले आहेत. उदयनराजे यांनी मराठा बांधवांना उघडपणे चिथावणी दिल्याने आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा विषय अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जरी असला तरी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. वेगवेगळ्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी आतापर्यंत आपली भूमिका का स्पष्ट मांडली नाही?, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत उदयनराजे यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना टोला लगावला आहे. मराठा समाजाने यापुढे आंदोलन करू नये, त्यापेक्षा निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीना रस्त्यात आडवा आणि घरातून बाहेर फिरू देऊ नका, असा आदेश मराठा समाजाला दिला आहे.

कोणत्याही पक्षाचे का असेना त्या आमदार आणि खासदारांना रस्त्यात आडवा, जाब विचारा, मराठा आरक्षणाचं काय झालं हे विचारा, असं सांगतानाच जरी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलं असलं तरी राज्य सरकारची काही जबाबदारी नाही का? राज्य सरकार जबाबदारीपासून हात झटकू शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार केला आहे. बीडमध्ये मराठा आरक्षण संदर्भातील बैठक झाली. या बैठकीत लॉकडाऊन संपल्यावर 16 मे पासून मोर्चा काढण्यावर एकमत झालं. बीडमधून पहिला मोर्चा काढला जाणार आहे. हे मोर्चे राज्यभरात काढण्यात येतील, अशी माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली.

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.