समान नागरी कायदा लागू केल्यामुळे त्याचा न्यायालयीन प्रक्रिया किती चांगला प्रभाव पडतो याचे उदाहरण गोवा राज्यात आल्यानंतर दिसून येते. देशातील बुद्धिजीवी वर्गाने, विचारवंतांनी गोव्या येऊन समान नागरी कायद्याचा न्यायालयावर कसा प्रभाव पडतो याचा अभ्यास करावा, असे विधान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शनिवारी पणजी येथे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन शनिवारी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या प्रसंगी बोलताना बोबडे यांनी घटनाकारांनी समान नागरी कायद्याची कल्पना मांडली होती. त्याचे प्रत्यक्ष रुप गोव्यात पाहायला मिळते. या गोव्यात कार्यरत असताना या कायद्यांतर्गत काम करण्याची संधी आपल्याला मिळाली असे विधान केले. समान नागरी कायदा विवाह व वारसदार या संदर्भातही लागू होतो. गोव्यात सर्व जाती धर्माचे नागरिक राहतात. तरीही येथे समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. आपण अनेक विचारवंतांना, बुद्धिजीवींना समान नागरी कायद्यावर चर्चा करताना पाहिले आहे. या बुद्धिजीवींनी गोव्यात येऊन येथील न्यायिक प्रशासन या कायद्यांतर्गत कसे काम करते हे समजून घ्यावे असे आवाहन न्या. बोबडे यांनी केले.
आपल्य़ा भाषणात न्या. बोबडे यांनी गोव्यात ते कार्यरत असतानाचे काही अनुभव व्यक्त केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात अनेक प्रकारची प्रकरणे पाहायला मिळाली. गोवा हे देशातले असे खंडपीठ आहे की जेथे मिळणारा अनुभव हा सर्वोच्च न्यायालयात समोर येणार्या आव्हानांसारखा असतो. गोवा खंडपीठात काम करत असताना तुमच्या पुढे भू-संपादन, 302 अंतर्गत असलेली खूनाची प्रकरणे, कोणतीही जनहित याचिका, प्रशासकीय कायद्यांतर्गत येणारी प्रकरणे, प्राप्तीकर, अबकारी कर, विक्री कर संबंधी कोणतीही प्रकरणे हाताळता येतात, असे न्या. बोबडे म्हणाले.
