राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे महाविकास आघाडी तर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिली होती. पण राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाने एकमुखी ठराव संमत करत पुन्हा स्मरणपत्र देत नावे राज्यपालांना पाठविली. तरीही तीन महिने उलटूनही त्यावर कोश्यारी यांनी काही निर्णय घेतला नाही. १२ जणांपैकी काही नावांवर राज्यपालांचा आक्षेप असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
दरम्यान या प्रश्नी काही जण न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाने केंद्राकडे बोट दाखवत अटर्नी जनरलचे मत मागवले. हा अहवाल अजूनही देण्यात आलेला नाही. महाविकास आघाडीतर्फे राज्यपालांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्यात येईल असेही संकेत देण्यात आले होते.
दरम्यान या प्रश्नी रविवारी शरद पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्यपाल हे बेजबाबदार असल्याचा आरोप केला. घटनेनुसार राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करून असला चमत्कारिक राज्यपाल यापूर्वी कधीही पहिला नसल्याचे सांगत कोश्यारी यांचा खरपूस समाचार घेतला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात लोकशाही आणि घटनेची जबाबदारी न पाळणारा हा एकमेव राज्यपाल असल्याची जहरी टीका करत शरद पवार म्हणाले की, हा प्रकार अतिशय चुकीचा आहे. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनाही तत्कालीन राज्यपालांनी असाच त्रास दिला होता याची आठवण करून देत पवार म्हणाले की, हेच चित्र महाराष्ट्रात आता दिसत आहे. केंद्राने यात लक्ष घातले पाहिजे असे स्पष्ट करून पवार यांनी काँग्रेस काळातही काही राज्यपाल असे वागत होते याकडे लक्ष वेधले.
दरम्यान पवार यांनी प्रसार माध्यमांसमोर हे मत व्यक्त केले असले तरी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत राज्यपालांच्या वर्तनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समजते. पवार यांनी मोदी यांना कोश्यारी यांच्या निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई बद्दल अवगत केले तसेच याप्रश्नी त्वरित लक्ष घालण्याची विनंती मोदी यांना केल्याचे समजते. मोदी यांनीही याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन पवार यांना दिले असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.
