दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू व हैदराबाद येथील विमानतळांमध्ये जो काही आपला हिस्सा उरला आहे तो विक्रीस काढण्याची योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकारला २.५ लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे.
या ४ शहरातील विमानतळांचे पूर्वीच खासगीकरण सुरू करण्यात आले आहे. पण विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सरकारचा काही हिस्सा अजून मालकीचा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत सचिवांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीशी संबंधित दोन अधिकार्यांनी सांगितले की या ४ विमानतळांबरोबरच देशातील अन्य १३ विमानतळांचेही खासगीकरण करण्यासाठी सरकार योजना तयार करत आहे. हे सर्व प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.
सध्या मुंबई व दिल्ली विमानतळांचा २६ टक्के हिस्सा केंद्राकडे आहे. त्यानंतर हैदराबाद १३ टक्के, बंगळुरू १३ टक्के, नागपूर ४९, कन्नूर ७.४७ टक्के व चंदीगढ ५१ हिस्सा विमान प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे.
दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ५४ टक्के हिस्सा जीएमआर समूहाकडे, २६ टक्के हिस्सा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडे व १० टक्के फ्री पोर्ट एजी एरमान मलेशियाकडे आहे.
मुंबई विमानतळाचा ७४ टक्के हिस्सा अडानी समुहाकडे तर २६ टक्के हिस्सा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडे आहे.
सध्या अडानी समुहाकडे जयपूर, गुवाहाटी व तिरुवनंतपुरम विमानतळांची काही हिस्सेदारी आहे. तिरुवनंतपुरम विमानतळ अडानी समुहाला देण्याच्या विरोधात केरळ विधानसभेने ठराव पास केला आहे. व हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात आहे.
