२०१४-१५ ते २०२०-२१ या काळात पेट्रोल व डिझेलवर लावण्यात आलेल्या केंद्रीय अबकारी करातून सरकारला सुमारे १४.४ लाख कोटी रु.चा महसूल मिळाल्याचे सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, पेट्रोल व डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात निश्चित होत जात असतात आणि त्यामध्ये सतत बदल होत असतात. या किमती प्रत्येक राज्यांतही वेगवेगळ्या असतात. पेट्रोल (अनब्रँडेड)वरचा केंद्रीय अबकारी कर ३२.९० रुपये प्रती लीटर असून डिझेल (अनब्रँडेड) वर हा कर ३१.८० रु. प्रती लीटर आहे. पण वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना या केंद्रीय करांतील व शुल्कातील काही भाग दिला जात असतो. हा आर्थिक निधी दर महिन्याला दिला जात असतो. राज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीला व्हॅट लावला जातो, या व्हॅटचा दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा असतो.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत पेट्रोलच्या किमतीमध्ये ३९ वेळा तर डिझेलच्या दरामध्ये ३६ वेळा वाढ करण्यात आली आहे. तर याच काळात पेट्रोलच्या दरात एकदाच व डिझेलच्या दरात दोन वेळा कपात करण्यात आली आहे.
