दिल्लीच्या वेशीवर नव्या कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असून कोणत्याही परिस्थितीत २६ जानेवारीला काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करणार नाही अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणारे मेळावे आणि समारंभांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत शेतकऱ्यांना मोर्चा काढण्यास किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करण्यास मनाई करावी, अशी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा प्रश्न असून पोलिसांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच परिस्थिती कशी हाताळावी याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारलाही असल्याचे सांगितले आहे. कोणाला दिल्लीत प्रवेश द्यावा याचे अधिकार सर्वात प्रथम दिल्ली पोलिसांकडे असून कोणाला दिल्लीमध्ये प्रवेश दिला जावा तसेच किती जणांना प्रवेश दिला जावा याचा निर्णय पोलीस घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपण मध्यस्थी करु शकत नसल्याचे सांगितले आहे.
केंद्राला यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही काय करावे हे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही. आम्ही यावर २० जानेवारीला सुनावणी करु. पोलीस कायद्यांतर्गत कोणते अधिकार आहेत हे आम्ही सांगणे अपेक्षित आहे का? तुमच्याकडे अधिकार आहेत हे न्यायालयाने सांगण्याची काय गरज?, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
५० दिवसांहून अधिक कालावधीनंतरही कृषी विधेयकांवरून निर्माण झालेला तिढा कायम आहे. १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी विधेयकांच्या अंमलबजावणीला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्थगिती दिली होती; तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता.
