माओवाद्यांना आर्थिक मदत दिल्या प्रकरणात २०११मधील देशद्रोह खटल्यातील प्रमुख आरोपी व आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांची दंतेवाडा स्थानिक न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. सोनी सोरी यांच्याबरोबर या खटल्यातील अन्य आरोपी व सोनी सोरी यांचे सहकारी लिंगराम कोडोपी, कंत्राटदार बी. के. लाल, एस्सारचे अधिकारी डीव्हीसीएस वर्मा या सर्वांना विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन यांनी निर्दोष मुक्त केले.
माओवाद्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी बी. के. लाला यांनी सोनी सोरी व कोडोपी यांना एस्सारतर्फे १५ लाख रु. दिल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. पण या आरोपाला सिद्ध करणारे पुरावे पोलिस न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले.
सोनी सोरी यांना देशद्रोह खटल्यातून मुक्त केल्याने मागील भाजप सरकारने त्यांच्यावर दाखल केलेल्या अन्य खटल्यातून त्यांची मुक्तता होईल, असे इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.
दरम्यान सोनी सोरी यांचा पोलिसांनी छळ केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. त्या वरून देशभर गदारोळही माजला होता. आता न्यायालयाने मला निर्दोष मुक्त केले असले तरी माझ्या आयुष्यातील तुरुंगात गेलेली ११ वर्षे परत मिळणार का, असा सवाल सोनी सोरी यांनी केला आहे. माझ्यावर पोलिसांनी खोटे आरोप लावले, त्या विरोधात एक दशक माझा लढा सुरू होता. या काळात माझे आयुष्य उध्वस्त झाले, माझी प्रतिष्ठा, कुटुंब यांच्यावर हल्ले झाले, या काळात कुटुंबाला बरेच काही सहन करावे लागले. केवळ माझ्यावर नव्हे तर सामान्य गरीब आदिवासींना पोलिसांच्या खोट्या आरोपाचा रोज सामना करावा लागतो असे सोनी सोरी म्हणाल्या.
बस्तर जिल्ह्यात पोलिसांकडून होणाऱ्या बनावट चकमकी, आदिवासी अत्याचार यांच्याविरोधात सोनी सोरी यांनी आवाज उठवला होता.
