१ एप्रिलपासून देशभरात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) उपलब्ध होणार असल्याच्या चर्चेमुळे वाहनधारकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. “९०% गाड्या भंगारात जाणार”, “मायलेज १० ते ३०% ने कमी होणार”, “BS6 वाहनांशिवाय इतर गाड्यांचे मोठे नुकसान होणार” असे अनेक दावे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा विषय नेमका काय आहे, सरकारची भूमिका काय आहे आणि याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, इथेनॉल म्हणजे काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. इथेनॉल हा ऊस, मका, तांदूळ यांसारख्या कृषी उत्पादनांपासून तयार होणारा एक प्रकारचा जैवइंधन आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने पेट्रोलचा वापर कमी होतो आणि प्रदूषणही काही प्रमाणात घटते. भारतासारख्या मोठ्या देशात पेट्रोल आयातीवर प्रचंड खर्च होतो, त्यामुळे इथेनॉल मिश्रण ही आयात कमी करण्यासाठी आणि स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यासाठी एक रणनीती म्हणून पाहिली जाते.
सरकारचा दावा आहे की २०% इथेनॉल मिश्रणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. पण या धोरणाचा दुसरा बाजूही आहे, जो सामान्य वाहनधारकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.
सर्वात मोठी भीती म्हणजे जुन्या वाहनांवर होणारा परिणाम. BS6 (भारत स्टेज 6) मानकानुसार तयार झालेली वाहने E20 पेट्रोलसाठी तुलनेने अधिक सुसंगत मानली जातात. मात्र, BS4 किंवा त्यापूर्वीच्या वाहनांवर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा अधिक संक्षारक (corrosive) असल्याने इंजिनमधील काही भागांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दीर्घकालीन वापरात इंजिनचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मायलेज. इथेनॉलचे उष्मांक (energy content) पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे वाहनाचे मायलेज काही प्रमाणात घटू शकते. तज्ञांच्या मते, E20 इंधन वापरल्यास ५ ते १०% पर्यंत मायलेज कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सोशल मीडियावर सांगितल्याप्रमाणे ३०% घट होणे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटते. तरीही, आधीच वाढत्या इंधन दरामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी ही घसरण आर्थिक भार वाढवणारी ठरू शकते.
याशिवाय, वाहनांच्या देखभाल खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉलमुळे काही रबर आणि प्लास्टिक घटकांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे गळती, खराबी किंवा दुरुस्तीची गरज वाढू शकते. विशेषतः जुनी वाहने असलेल्या लोकांना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागू शकतो.
मग प्रश्न निर्माण होतो की हे धोरण नेमके कुणासाठी आहे? सरकारच्या दृष्टीने पाहिले तर हे एक दीर्घकालीन पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पाऊल आहे. पण सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहता, त्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. “टोल भरा, महाग इंधन घ्या आणि वर नुकसान सहन करा” अशी भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
सरकारने या संक्रमणासाठी योग्य तयारी केली आहे का, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी E20 सुसंगत इंजिन तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, पण देशातील लाखो जुन्या वाहनांचे काय? त्यांच्यासाठी कोणतीही ठोस योजना किंवा आर्थिक मदत अद्याप स्पष्ट दिसत नाही. जर जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार असेल, तर त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था, सबसिडी किंवा स्क्रॅप पॉलिसी अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे.
तसेच, ग्रामीण भागातील आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरू शकते. नवीन वाहन घेणे सर्वांसाठी शक्य नाही, आणि जुन्या वाहनांवर वाढलेला खर्च त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणू शकतो. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, काही तज्ञांचे मत असेही आहे की इथेनॉल मिश्रण हा पर्यावरणासाठी आवश्यक बदल आहे. जगभरात अनेक देशांनी अशा प्रकारचे जैवइंधन वापरण्यास सुरुवात केली आहे. भारतानेही जागतिक पर्यावरणीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने आणि लोकाभिमुख पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण विषयात पारदर्शकतेचा अभावही जाणवतो. सरकारकडून स्पष्ट आणि सविस्तर माहिती दिली गेली असती, तर अफवा आणि गैरसमज कमी झाले असते. नागरिकांना त्यांच्या वाहनांवर होणाऱ्या परिणामांची अचूक माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेवटी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हा एक चांगला पर्यावरणीय उपक्रम असू शकतो, पण त्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य माणसाच्या हिताचा विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वाहनधारकांवर आर्थिक भार टाकून पर्यावरण वाचवणे ही योग्य दिशा नाही. सरकारने या धोरणात संतुलन राखत, नागरिकांना दिलासा देणारे उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
आजचा प्रश्न फक्त इंधनाचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. जर नागरिकांना वाटले की त्यांच्या हिताचा विचार केला जातोय, तर ते अशा बदलांना नक्कीच साथ देतील. पण जर त्यांना केवळ नुकसान सहन करावे लागत असेल, तर विरोध होणे स्वाभाविक आहे.
म्हणूनच, “इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल” हा विषय फक्त तांत्रिक नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. योग्य माहिती, योग्य नियोजन आणि जनतेचा विश्वास या तीन गोष्टींच्या आधारेच हा बदल यशस्वी होऊ शकतो.
