कोरोनाच्या प्रादुर्भावापुढे संपूर्ण जग हतबल झाले असल्यामुळे अनेकांचे लक्ष कोरोना प्रतिबंधक लस केव्हा येणार याकडे लागून राहिले आहे. फायझर आणि बायोएनटेकच्या लसीला ब्रिटन सरकारने मंजुरी दिली असून लस देण्यास पुढील आठवड्यापासून सुरुवात होणार आहे. असे असतानाच आता आणखी एक मोठा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. या कोरोना लसीमुळे कोणत्याही व्यक्तीवर दुष्परिणाम झाल्यास त्या व्यक्तीला सरकार नुकसानभरपाई देणार आहे.
लसीला तीन टप्प्यातील लस चाचणी झाल्यानंतर मंजुरी देणारा ब्रिटन हा पहिलाच देश ठरला आहे. या कोरोना लशीचा ‘वॅक्सिन डॅमेज पेमेंट्स स्किम’ (VDPS) या योजनेत सावधगिरीचा उपाय म्हणून समावेश केला असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. काही साइड इफेक्ट कोरोना लसीमुळे झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर असणार, संबंधित व्यक्तिला नुकसान भरपाई कोण देणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. कोरोनाने थैमान घातल्यामुळे औषध कंपन्यांनी विक्रमी वेळेत लस विकसित केली आहे. लस चाचणीबाबतच्या नियमातही काही देशांनी शिथिलता दिली आहे. कोरोनाची लस ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर त्याच्या सुरक्षितेवर लक्ष देण्यात येणार असल्याचे ब्रिटनने स्पष्ट केले आहे.
१९७९ मध्ये ‘वॅक्सिन डॅमेज पेमेंट्स स्किम’ची (VDPS)सुरुवात करण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लसीमुळे साइड इफेक्ट झाल्यास सरकारकडून नुकसानभरपाई दिली जाते. यात इन्फ्लुएझा, देवी, धनुर्वात आदी लसींचा समावेश करण्यात आला होता. तर, २००९ मध्ये ‘एच१एन१’ च्या लशीचा समावेश करण्यात आला होता.
