हिंडनबर्ग काय आहे ?

ही एक न्यू यॉर्क शहरातील गुंतवणूक संशोधन संस्था आहे. हिची स्थापना २०१७ साली अमेरिकन नागरिक नाथन अँडरसन यांनी केली असून, ही संस्था विविध कंपन्यांच्या शॉर्ट-सेलिंगवर लक्ष केंद्रित करते. १९३७ च्या हिंडेनबर्ग दुर्घटनेरून या संस्थेचे नाव ठेवण्यात आले आहे. ही दुर्घटना मानवनिर्मित असून टाळता येण्याजोगे होती. हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी दीर्घ अभ्यास करून तिच्या वेबसाइटद्वारे असा सार्वजनिक अहवाल तयार करत असते, ज्यात कॉर्पोरेट घोटाळा आणि गैरप्रकार केल्याचा आरोप असतो. इ.स. २०२३ पर्यंत अदानी उद्योगसमूह, निकोला, क्लोव्हर हेल्थ,^] कांडी, आणि लॉर्डस्टाउन मोटर्स सह तब्बल सोळा कंपन्या त्यांच्या अहवालाचा शिकार ठरल्या आहेत. या अहवालांमध्ये सदरील कंपन्यांच्या शॉर्ट-सेलिंगच्या पद्धतीचा बचाव आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण यावर देखील विश्लेषण केले जाते. हा अहवाल काही ठोस अभ्यासावर आधारित असतो, ज्यात (अ)शेअर मार्केटमध्ये काही आर्थिक गैरव्यवहार होत आहे का? (ब) मोठ्या कंपन्या आपल्या स्वतःच्या फायद्याकरता कंपनीच्या खात्यात चुकीच्या नोंदी किंवा गफलत करत आहेत का? (क) एखादी कंपनी स्वतःच्या फायद्याकरता शेअर मार्केटमध्ये चुकीच्या दुसऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सची पूर्वनियोजित बोली लावून कोणाचे हेतुपुरस्सर नुकसान तर करत नाही ना? अशाप्रकारे संशोधन पूर्ण केल्यानंतर ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ कंपनी सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करते. अनेक प्रसंगी या कंपनीच्या अहवालाचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारावर दिसून आला आहे.

कर्यशैली

हिंडेनबर्ग रिसर्च ही आपल्या लक्ष्यित कंपनीचा तपास अहवाल सहा किंवा अधिक महिन्यांत तयार करते. यासाठी ही कंपनी सदरील कंपन्यांच्या सार्वजनिक नोंदी, अंतर्गत कॉर्पोरेट दस्तऐवज तसेच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी बोलून त्याचे विश्लेषण करते. त्यानंतर हा अहवाल हिंडेनबर्गच्या मर्यादित भागीदारांना प्रसारित केला जातो, जे हिंडेनबर्गसह एकत्रितपणे लक्ष्य कंपनीमध्ये शॉर्ट लिस्टेड असतात. लक्ष्य कंपनीच्या शेअरची किंमत कमी झाल्यानंतर हिंडेनबर्ग आपला नफा कमावते.

सप्टेंबर २०२० मध्ये, हिंडनबर्ग रिसर्चने निकोला कॉर्पोरेशनवर एक अहवाल प्रकाशित केला होता. ज्यामध्ये कंपनी डझनभर खोट्या गोष्टींवर आधारित एक गुंतागुंतीची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच या अहवालात असा युक्तिवाद केला होता की त्याचे संस्थापक, ट्रेवर मिल्टन हे यासाठी जबाबदार होते. हा अहवाल प्रकाशित होताच, निकोलाचा स्टॉक तब्बल ४०% ने घसरला. त्यानंतर युनायटेड स्टेट्स फेडरल सरकारची एक स्वतंत्र एजन्सी असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC)’ मार्फत निकोला कॉर्पोरेशन चौकशी सुरू झाली. मिल्टनने सुरुवातीला हे आरोप नाकारले, परंतु नंतर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. शेवटी यात मिल्टन या चौकशीत दोषी आढळले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, निकोला तर्फे असे म्हटल्या गेले की “हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित नियामक आणि कायदेशीर बाबींचा परिणाम म्हणून त्यांना मोठा खर्च आला आहे.”

क्लोव्हर हेल्थ रिपोर्ट आणि चामथ पालिहापिटिया

हिंडेनबर्गने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मेडिकेअर ॲडव्हांटेज प्लॅन क्लोव्हर हेल्थ बद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यात असा दावा केला होता की कंपनीने न्याय विभागाची चौकशी सुरू असल्याची माहिती गुंतवणूकदारांना देण्याचे टाळले. या अहवालात हिंडेनबर्ग द्वारे असा दावा देखील करण्यात आला होता की अब्जाधीश स्टॉक-प्रवर्तक आणि उद्योजक चमथ पलिहपिटिया यांनी योग्यते परिश्रम न घेता गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली. हिंडेनबर्गने खुलासा केला की क्लोव्हरमध्ये त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे छोटे-मोठे हितसंबंध गुंतलेले नाहीत ज्यामुळे त्यांचा काही फायदा होईल. या अहवालाच्या प्रकाशनानंतर, क्लोव्हर हेल्थने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आणि SEC कडून नोटीस मिळाल्याचे देखील सांगितले.

अदानी समूहाचा अहवाल

जानेवारी २०२३ मध्ये, हिंडेनबर्गने एक असा अहवाल तयार केला की, भारताच्या अदानी समुहामध्ये त्यांचे शेअर्स आणि काही अधिकार असून त्याद्वारे अदानी कंपनीच्या कर्ज आणि लेखाअहवालात काही अफरातफर असल्याचे माहीत झाले आहे. या अहवालात असा देखील दावा केला आहे की भारतीय अदानी समूह “दशकांच्या कालावधीत निर्लज्ज स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि अकाउंटिंग फसवणूक योजनेत गुंतला आहे”. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अदानी कंपनीबाबत पुढील तीन प्रमख मोठे आरोप केले आहेत.

• पहिला आरोप: अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांची किंमत त्याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या दुसरी कंपन्यांच्या तुलनेत ८५% जास्त आहे. मुळात, समभाग म्हणजेच शेअरची किंमत त्या कंपनीने मिळवलेल्या नफ्यावरून ठरवली जात असते. कोणत्याही कंपनीच्या नफ्याच्या तुलनेत त्या कंपनीच्या समभागांची किंमत किती असेल याचा अंदाज शेअर बाजार लावत असतो, ज्याला प्राइस अर्निंग रेशो असे म्हणतात. इथे अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे प्राइस अर्निंग रेशो इतर कंपन्यांच्या तुलनेने अती आहेत.
• दुसरा आरोप: अदानी समूहाने शेअर मार्केट मध्ये अफरातफर करून स्वतःच्या कंपनीच्या समभागांचे मूल्य वाढवले आहे. अदानी यांनी प्रथम मॉरिशस आणि इतर काही देशांच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले. त्यानंतर या कंपन्यांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे समभाग विकत घेतले. यामुळे अदानी समूहाच्या समभागांची मागणी वाढली आणि पर्यायाने किंमत देखील वाढली. गौतम अदानी यांचा विनोद अदानी नावाचा एक भाऊ दुबईत असून तो हे काम करतो. हिंडेनबर्ग अहवालात विनोद अदानीशी संबंधित ३८ कंपन्यांचा देखील उल्लेख केला गेला आहे.
• तिसरा आरोप: अदानी समूहावर २.२० लक्ष कोटींपेक्षा जास्तीचे कर्ज असून समूहाने आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेतले आहे. येथे अदानी समूहाच्या बहुतांश कंपन्यांनी आपले समभाग गहाण ठेवून कर्ज घेतलेले आहे. गौतम अदानी यांनी यापूर्वी एसीसी सिमेंट, अंबुजा सिमेंट व इतर कंपन्यांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले असून आता बँकांकडे अदानींच्या समाभगाशिवय वसुली करण्यासाठी इतर काहीही पर्याय नाही.

हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच, अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत मोठी आणि वेगवान घसरण झाली. यामुळे गौतम अदानी, जे जगातील पहिल्या दहा श्रीमंत व्यक्तीपैकी एक होते, ते काहीकाळ ७.५ लाख कोटी रुपये गमावल्याने पहिल्या २० मध्ये देखील राहिले नाही. परंतु काही काळात अदानी समूहाच्या समभागांची किंमत परत एकदा वाढली. याच सोबत अदानी समूहाची चौकशी करण्याची मागणी भारतातील सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. या केसची सुरुवात १० फेब्रुवारी रोजी भारताचे सरन्यायाधीश जस्टिस धनंजय चंद्रचूड यांच्या समक्ष झाली