लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे प्रशासनाची सर्वात जवळची आणि प्रभावी यंत्रणा. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या संस्था थेट जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी संबंधित असतात. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा यांचा निर्णय येथेच घेतला जातो. त्यामुळे या संस्थांमधील प्रत्येक पद हे लोकहितासाठी असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र दुर्दैवाने, अनेक ठिकाणी स्वीकृत नगरसेवक पद हे लोकसेवेपेक्षा राजकीय सोयीसाठी वापरले जात असल्याचे दिसून येते.
स्वीकृत नगरसेवक पद म्हणजे निवडणुकीतून न आलेले, पण विशिष्ट समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व, तज्ज्ञता किंवा अनुभव लक्षात घेऊन नियुक्त केलेले सदस्य. हे पद राजकारणी लोकांच्या नातेवाईकांसाठी, मित्रांसाठी किंवा पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांसाठी नाही, हे शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) काढलेले असून त्यात निकष, अटी आणि उद्देश स्पष्ट केलेले आहेत. तरीही प्रत्यक्षात या पदाचा गैरवापर होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर येतात.
शासनाच्या आदेशानुसार, स्वीकृत नगरसेवक पद हे समाजातील दुर्लक्षित घटकांचे प्रतिनिधित्व, महिला, तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, नगररचना यासारख्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींना संधी देण्यासाठी आहे. या पदाचा हेतू लोकशाही अधिक समावेशक करणे हा आहे. मात्र जेव्हा या पदावर राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक, जवळचे मित्र किंवा पक्षासाठी “सोयीचे” लोक नेमले जातात, तेव्हा या पदाचा मूळ उद्देशच संपुष्टात येतो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, शासनाचा GR हा केवळ शिफारस नाही, तर बंधनकारक आदेश आहे. त्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की स्वीकृत नगरसेवक पदावर नियुक्ती करताना पारदर्शकता, पात्रता आणि लोकहिताचा विचार केला पाहिजे. केवळ राजकीय दबावाखाली किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसार नियुक्त्या करणे हे शासन आदेशाचे उल्लंघन ठरते. तरीही अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये हा आदेश डावलला जातो.
यामध्ये नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकांना माहितीच नसते की तुम्ही राहत असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतीतील स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी थेट आयुक्त किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्ज करता येतो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आहे. पात्र नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, तज्ज्ञ व्यक्ती यांनी पुढे येऊन अर्ज करणे हे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने, माहितीच्या अभावामुळे किंवा “हे पद आपल्यासाठी नाही” या मानसिकतेमुळे अनेक योग्य लोक मागे राहतात आणि राजकीय ओळखी असलेले लोक पुढे येतात. परिणामी स्वीकृत नगरसेवक पद हे “पुरस्कार” किंवा “सेटलमेंट”सारखे वाटू लागते. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जर तज्ज्ञ, संवेदनशील आणि लोकहिताची जाणीव असलेली माणसे नसतील, तर निर्णय प्रक्रियाही एकांगी आणि सत्ताकेंद्रित होते.
स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसतो असे अनेकदा सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. समित्यांमध्ये सहभाग, चर्चा, विषय मांडणी, धोरणात्मक सूचना या माध्यमातून ते प्रशासनावर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे या पदावर कोण बसते, हे महत्त्वाचे ठरते. जर ते पद राजकीय “होयबा” लोकांनी भरलेले असेल, तर ते सत्तेचे समर्थन करण्यापलीकडे काहीच करत नाहीत.
शासनाने GR मध्ये स्पष्ट केलेल्या अटींची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. कमेंटमध्ये GR कॉपी टाकलेली आहे, याचा अर्थच असा की नागरिकांनी ती वाचावी, समजून घ्यावी आणि आवश्यक तेथे प्रश्न उपस्थित करावेत. एखाद्या महानगरपालिकेत किंवा नगरपालिकेत शासन आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसल्यास, त्याविरोधात लेखी तक्रार, माहिती अधिकार (RTI) अर्ज, तसेच सामाजिक माध्यमांवर तथ्यांसह आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
आज लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती सतत जागरूक सहभागाची मागणी करते. स्वीकृत नगरसेवक पदाबाबत जागरूकता निर्माण करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर होणाऱ्या कुरघोडीला आळा घालण्याचा एक मार्ग आहे. “हे पद आमच्यासाठी नाही” ही मानसिकता बदलून “हे पद लोकहितासाठी आहे” हा विचार रुजवणे ही काळाची गरज आहे.
शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल की, स्वीकृत नगरसेवक पद हे राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांसाठी, मित्रांसाठी किंवा कार्यकर्त्यांसाठी नसून, ते जनतेच्या हितासाठी, तज्ज्ञतेसाठी आणि सामाजिक समावेशनासाठी आहे. शासनाचा GR हे स्पष्ट सांगतो. प्रश्न इतकाच आहे की, आपण तो GR फक्त कागदावरच ठेवणार की प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार? लोकशाहीचे भवितव्य या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे.
