मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला. एल्गार परिषद प्रकरणातील अन्य आठ आरोपींनी दाखल केलेल्या जामीन याचिका मात्र फेटाळल्या.
सुधीर ढवळे, वरावरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा हे आठ जण आहेत.
न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सुधा भारद्वाज यांना जामिनाच्या अटींवर निर्णय घेण्यासाठी ८ डिसेंबर रोजी विशेष एनआयए न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देशही दिल्याचे वृत्त ‘लाइव्ह लॉ’ने दिले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिक तपशीलाची प्रतीक्षा आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिस आणि एनआयएने एकूण १६ कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वकील यांना अटक केली होती. त्यापैकी अनेकजण आजारांनी ग्रस्त आहेत आणि त्यांच्या वैद्यकीय जामीन याचिका अनेक वेळा फेटाळल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात ज्येष्ठ फादर स्टॅन स्वामी यांचे या वर्षी जुलैमध्ये निधन झाले. कोठडीत असताना त्यांना कोविड-19 चा संसर्ग झाला होता.
ऑगस्टमध्ये, वकील आणि कार्यकर्त्या भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या डिफॉल्ट जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
पुण्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.डी.वदाणे, यांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या खटल्यातील पोलिस आरोपपत्राची दखल घेतली होती, मात्र त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही, या आधारावर भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता आणि डिफॉल्ट जामीन मागितला होता. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत गुन्ह्यांचा निकाल देण्यासाठी न्यायाधीश वदाने हे नियुक्त विशेष न्यायाधीश नव्हते, हे भारद्वाज यांनी माहिती अधिकार कायद्याद्वारे आलेल्या महितीतून मांडले होते.
भारद्वाज यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील युग चौधरी यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की वदाने यांनी विशेष न्यायाधीश असल्याचे भासवले आणि विशेष न्यायाधीश म्हणून आदेशांवर स्वाक्षरी केली.
अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आणि एनआयएचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी असे मांडले, की ‘यूएपीए’अंतर्गत आलेली प्रकरणे राष्ट्रीय तपास संस्थेला तपास सोपवल्यानंतरच विशेष न्यायालयासमोर जातील.
एनआयएने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा ताबा जानेवारी २०२० मध्ये घेतला होता.
‘बार आणि बेंच’ने म्हंटले आहे, की वकील आर. सत्यनारायणन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अन्य याचिकेत, आठ आरोपींनी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या तीन अधिसूचना निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, ज्यात म्हटले होते की विशेष न्यायालय पुणे शहरासाठी स्थापन करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील, सुदीप पासबोला यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले, की या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलमांव्यतिरिक्त, ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले असल्याने, केवळ नियुक्त विशेष न्यायालयच याची दखल घेऊ शकले असते.
