राज्यांच्या परवानगी शिवाय आपल्या मर्जीने केंद्र सरकार सीबीआयचा तपास राज्यांवर लादू शकत नाही व त्याचे कार्यक्षेत्र वाढवू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सीबीआयचा तपास हा केंद्र व राज्य सरकार या दोघांच्या सहमतीनेच व्हायला हवा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. खानविलकर व न्या. गवई यांच्या पीठाने उ. प्रदेशमधील एका भ्रष्टाचारप्रकरणात हा निकाल दिला.
राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयकडे चौकशी सोपवली याला आक्षेप घेत उ. प्रदेशातल्या आरोपीने याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार राज्यांची परवानगी आवश्यक आहे, त्यांच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकार असा सीबीआय तपासाचे कार्यक्षेत्र परस्पर वाढवू शकत नाही.
न्यायालयाने निकालपत्रात दिल्ली पोलिस कायद्याचा उल्लेखही केला. या कायद्यानुसार सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. सीबीआय ही केंद्र सरकारची चौकशी यंत्रणा असली तरी या संस्थेकडून तपास योग्य रित्या व्हावा म्हणून देशाच्या संघराज्य रचना चौकटीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले होते व तो पाया मानण्यात येत होता. त्यामुळे सीबीआय अनेक राज्यांत काम करत असते. पण त्यांना परवानगी राज्यांची घ्यावी लागते.
पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्याच्या दृष्टीने अशा नेत्यांमागे सीबीआयचा ससेमिरा लावण्याचा पायंडा गेली काही वर्षे मोदी सरकारकडून होत आहे. त्याला विरोध म्हणून गेल्या काही महिन्यात राजस्थान, प. बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब व मिझोराम या राज्यांनी सीबीआयच्या तपासाला राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला होता.
