सातारा जिल्हा औद्योगिक दृष्ट्या महाराष्ट्रातील आघाडीच्या भागांइतका विकसित नसला, तरी येथील MIDC क्षेत्रांनी हजारो कुटुंबांना रोजगार दिला आहे. परंतु आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यासमोर नव्या अडचणी उभ्या केल्या जात आहेत.
साताऱ्यातील औद्योगिक विकासाला आधीच अनेक अडथळे आहेत—भौगोलिक मर्यादा, अपुरी पायाभूत सुविधा, वाढते उत्पादन खर्च आणि काही ठिकाणी होणारी तथाकथित ‘हप्तेखोरी’. या कारणांमुळे अनेक उद्योगांनी आपली यंत्रणा इतर जिल्ह्यांत हलवली. जे उद्योग आजही टिकून आहेत, ते मोठ्या संघर्षातून आपला गाडा ओढत आहेत. अशा वेळी त्यांना आवश्यक सुविधा देण्याऐवजी वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याची तक्रार समोर येत आहे.
वीज हा कोणत्याही उद्योगाचा कणा असतो. उत्पादन प्रक्रिया, यंत्रसामग्री, कच्चा माल साठवण, कामगारांचे रोजगार—हे सर्व वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असते. MIDC क्षेत्रातील काही कंपन्यांची वीज कोणतीही पूर्वसूचना न देता खंडित केल्यामुळे अनेक दिवस उद्योग बंद ठेवावे लागले आहेत. यामुळे कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण कामगारांच्या रोजीरोटीवरही परिणाम होतो.
वीज कायदा 2003 मधील कलम 56(1) नुसार, थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी किमान 15 दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या नोटीशीशिवाय वीजपुरवठा खंडित करणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते आणि ग्राहकांना भरपाई मिळण्याची तरतूद देखील आहे. अशा कायदेशीर तरतुदी असताना, कोणतीही लेखी सूचना न देता MIDC मधील कंपन्यांची वीज खंडित केली जात असल्यास, तो गंभीर प्रशासकीय प्रश्न ठरतो.
आज गरज आहे ती संतुलित आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोनाची. जर उद्योगच राहिले नाहीत, तर स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडेल. रोजगाराच्या संधी कमी होतील आणि युवकांचे स्थलांतर वाढेल. त्यामुळे संबंधित वीज वितरण कंपनीने कायद्याचे पालन करूनच कारवाई करावी, तसेच उद्योगांसोबत संवाद साधून तोडगा काढावा.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. उद्योग टिकले तरच साताऱ्याचा आर्थिक कणा मजबूत राहील. प्रशासन, वीज वितरण कंपनी आणि उद्योग प्रतिनिधी यांच्यात तातडीची बैठक घेऊन स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे.
साताऱ्याच्या औद्योगिक भवितव्यासाठी हा प्रश्न तात्काळ सोडवणे गरजेचे आहे. उद्योगांना अडचणीत टाकून नव्हे, तर त्यांना सहकार्य करूनच विकासाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. अन्यथा, “औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला” हा शिक्का अधिक गडद होण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
