सातारा तालुक्यातील राष्ट्रीय शिक्षा नीती विरोधी आंदोलन समितीने आज तहसीलदार यांना निवेदन देऊन नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे केंद्र सरकारने रद्द करावे यासाठी विनंती केली . केंद्र सरकारने संसदेत कोणतीही चर्चा न करता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरनाला मंजुरी दिली . या नवीन शिक्षण धोरणाबदल म्हणणे मांडण्यासाठी अवधीच दिला गेला नाही . या शैक्षणिक धोरणामध्ये अभ्यासक ,विद्यार्थी प्रतिनिधी , विद्यार्थी संघटना यांचा सहभाग न घेताच हे धोरण ठरवण्यात आले आहे . १ लाखाहून अधिक सूचना आल्या असताना हि त्या सूचनांना केराची टोपली केंद्र सरकारने दाखवली आहे . ६५० पानाचा हा मसुदा प्रत्येक राज्यात त्या त्या मातृभाषेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते . परंतु तसे केले गेलेले नाही कोरोनाच्या काळात जनतेला विरोध करणे शक्य नसल्याचे पाहूनच या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे . नवीन शैक्षणिक धोरण सरळ सरळ शिक्षणाचे खाजगीकरण करणारे आहे . या धोरणानुसार १० वर्षाच्या कालावधीत शिक्षण संस्थांना स्वायत्त व्हावे लागेल . महाविद्यालये मनमानी करून हवे तेवढे शुल्क वसूल करतील . हे धोरण शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या साठी लागणारा पैसा स्वतः निर्माण करावा असे सांगते . ज्यामुळे सरळ सरळ शिक्षणाची फी वाढ होईल . शिष्यवृती मध्ये कपात होईल ,शिक्षणाचा दर्जा घसरणार आहे .सध्या अस्तित्वात असणारी ४५००० हजार महाविद्यालये २५००० हजारावरती आणली जाणार आहेत . शैक्षणिक संकुले निर्माण केली जाणार असून सरकारी खाजगी शाळांचे एकत्रीकरण होणार कि शैक्षिणिक संकुले खाजगी असणार याबाबत स्पष्टता नाही . कमी पटसंख्येची शाळा ,महाविद्यालये बंद होणार का ? याबाबत सुद्धा धोरणात स्पष्टता नाही . आर्थिक गोष्टींचा आणि गुणवतेचा विचार करून शाळा बंद करण्याचा निर्णय करण्याचे अधिकार हे धोरण देते . कमी संख्येच्या शाळा ,महाविद्यालये बंद करून त्यांचे समायोजन केले तर ग्रामीण भागातील बहुसंख्य विद्यार्थी विशेषतः मुली शिक्षणातुन बाहेर फेकल्या जाणार आहेत .
नवीन शैक्षिणिक धोरण केवळ कॉर्पोरेट बाजारासाठी लागणारे निव्वळ कामगार निर्माण करण्यासाठी बनवण्यात आले आहे . १९६४ साली स्थापण करण्यात आलेल्या कोठारी कमिशने जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती . परंतु आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने ३.५ टक्क्यापेक्षा जास्त खर्च शिक्षणावर केलेला नाही . मग शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार कशी ? हे धोरण सर्वसामान्याना वंचित ठेवणारे आहे . परदेशी व खाजगी विद्यापीठांना हे धोरण आमंत्रण देते आहे . त्यामुळे मोठया प्रमाणात खासगीकरण होणार आहे . १२ वी पर्यंतच्या मोफत शिक्षणाबाबत ठोस असे कोणतेही उत्तर नाही .
यूजीसी ,एआयसीटीई ,एनसिटीई या कोणत्याच संस्था राहणार नसून त्याऐवजी “राष्ट्रीय शिक्षण आयोग “असणार असून राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची निवडणून होणार नाही . याचे सद्स्य निवडण्याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहेत . सर्व सदस्यांची नेमणूक कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना केली जाईल . केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या पद्धतीने घाई चालवली आहे .त्यामुळे बहुसंख्य विध्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद करण्याऱ्या नवीन शिक्षण धोरणानाला विरोध करण्यासाठी आज सातारा तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले . हे निवेदन देण्यासाठी प्रा . डॉ . विजय माने सातारा जिल्हा समन्व्यक , प्रा . डॉ . मनीषा शिरोडकर , जेष्ठ पत्रकार श्री . विजय मांडके , प्रा . गौतम काटकर ,प्रा . ए . पी . देसाई ,विधी तज्ञ राजेंद्र गलांडे , श्री ,मिलिंद पवार , श्री . मिनाज सय्यद , प्रा . रविंद्र चव्हाण , सुधीर तुपे ,अमित कांबळे , संदीप पाटील ,महेश गुरव , रश्मी लोटेकर , शिद्दी तिखे ,दीपाली भिसे , विधीतज्ञ पायल गाडे , संजय माने , शुभम ढाले , आदी उपस्थित होते .
