सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्र (सेतू ) ठेकेदार नेमण्याकरिता चुकीच्या पद्धती अवलंबण्यात आली आहे . या संदर्भात निविदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठेकेदारांच्या बरोबर करार करून पूर्णत्वास नेल्याची माहिती समोर आली आहे . मार्च २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेली निविदा शासन नियमानुसार आपत्कालीन परिस्थितीत १८० दिवसापर्यंत पुढे ढकलता येते परंतु त्यानंतर नवीन निविदा प्रसिद्ध करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे धोरण शासन नियमात आहे . असे असताना ही ठेकेदारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी ही निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवत शासन नियमाला हरताळ फासण्याचे काम केले आहे .
सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी मार्च २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेली निविदा डिसेंबर २०२१ मध्ये आदेश काढून काही ठराविक ठेकेदारांना चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्याची चर्चा सेतू केंद्र चालकांच्यात आहे . कराड तालुक्यातील एक कथित सेतू चालक या सर्व भानगडीत गुंतलेला असल्याची चर्चा आहे . सादर इसमाने खंडाळा ,वाई ,फलटण ,पाटण ,येथील एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र ( सेतू ) चालवीत असताना अनेक घोटाळे केल्याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळत आहेत . संबंधीतास सातारा तहसीलदार यांनी २०१९ मध्ये बेकायदेशीर सिकॅनिग आकारणी केल्याबाबत सुमारे ११ लाख रुपये दंडाची नोटीस दिल्याचे समजते .अशा व्यक्ती बरोबर सेतू करारनामा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने केला असल्याने सदर करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग मुंबई या मंत्रालयातील विभागाला याबाबत अभिप्राय विचारला असता एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्र(सेतू) ठेके निविदाबाबत कोणतेही शासन धोरण ठरले नसून याबाबत निर्णय प्रक्रिया सुरु आहे . सध्या सुरु असणारे एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्र (सेतू) आहे तशीच चालू राहणार आहेत . “जैसे थे ‘परिस्थिती कायम ठेवण्याच्या सूचना पत्राद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिल्या असताना नवीन ठेकेदारांच्या बरोबर करारनामा केलाच कसा ? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे . यामुळे करारनामा करणारे सातारा उपजिल्हाधिकारी (महसूल ) यांच्या पुढील अडचणी वाढणार असून ठेकेदार धार्जिण भूमिका घेऊन शासन नियमांना हरताळ फासला असल्याने काही तक्रादार आक्रमक झाले आहेत .
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टेंडरच्या घोळाबाबत सेतू चालक कमालीचे चकित झाले आहेत . जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सेतू टेंडर नियमबाह्य वाटप केले आहे . डिसेंबर २०२१ मध्ये आदेश होऊन प्रत्यक्ष करारनामा व्हालयला मे २०२२ उजाडले असल्याने नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असल्याचे बोललेले जात आहे . यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या बदलीचा कालावधी जवळ येईपर्यंत सदरचे प्रकरण दाबून ठेवायचे आणि जिल्हाधिकारी सुट्टीवर गेले कि दणका द्याचा अशीच काहीशी रणनीती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व संबधीत ठेकेदार यांनी आखली असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे . माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा स्टेटस म्हणजे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी शेखर सिहं यांच्यापासून संबंधीत अधिकाऱ्याने लपवून ठेवले असल्याची कुजबुज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तालुक्यातील एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्र (सेतू) चालकांच्यात आहे . त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोणत्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाही होणार याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. संबंधित प्रकरणाची सर्व माहितीसह तक्रार विभागीय आयुक्त पुणे ,मुख्य महसूल सचिव मुबंई आणि उच्य न्यायालय मुबंई या ठिकाणी झाली असल्याची माहिती उपलब्ध आहे . सातारा जिल्हा व तालुका स्थरावर सेतू केंद्र कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदारांना देण्याबाबत शासन स्थरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे . तोपर्यंत सदर विषयाबाबत सद्यस्थिती कायम ठेवण्यात यावी ,असे आदेश माहिती व तंत्रज्ञान विभाग महाराष्ट शासनाच्या सामान्य प्रशासनाच्या कक्ष अधिकारी मेधा भोगावकर यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना दिनांक डिसेंबर २०२१ ला दिले आहेत .
