नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची तोडफोड किंवा बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वौच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांनाही चांगलच खडसावलं आहे. आपण प्रेस रिलीज काढून नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, यावर पुढे कुठलंही काम होता कामा नये. शिलान्यास करण्यास आम्हाला हरकत नाही, पण इमारत निर्माणाचं काम करु नका, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला बजावण्यात आलं आहे. (Supreme Court orders central government to work on new parliament building)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशापुढं केंद्र सरकार झुकल्याचं पाहायला मिळत आहे. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधकामाचं काम होणार नाही. फक्त शिलान्यास होईल, अशी माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. नवीन संसदेचं बांधकाम, तोडफोड किंवा झाडं तोडली जाणार नाही, अशी केंद्राकडून सांगण्यात आलं.
