काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षातील पाच नेत्यांनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचं म्हणणं समजून घेतलं पाहिजे, असंही विरोधकांनी राष्ट्रपतींना सांगितलं.
राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर या नेत्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. देशाच्या विकासात शेतकऱ्यांचं योगदान प्रचंड आहे. ते दिवस रात्र घाम गाळून देशाला विकासाच्या मार्गावर नेत आहेत, असं सांगतानाच केंद्र सरकारने आणलेले कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षाने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआय महासचिव डी राजा आणि डीएमके नेते टी. के. एस. इलेनगोवन उपस्थित होते.
शेतकरी मागे हटणार नाही, आंदोलन सुरूच राहिल: राहुल गांधी
शेतकऱ्यांच्या ताकदीसमोर कुणीच उभा राहू शकत नाही. शेतकरी आता मागे हटणार नाहीत आणि कुणालाही घाबरणार नाहीत. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवतील, असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. हे विधेयक शेतकरी विरोधीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक शेतकरी हिताचे असल्याचं म्हटलं आहे. जर हे विधेयक शेतकरी हिताचं आहे तर मग शेतकरी रस्त्यावर का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. पंतप्रधानांच्या काही मित्रांच्या हातात देशाची कृषी व्यवस्था देण्यासाठीच ही विधेयकं घाई घाईने मंजूर केल्याचा दावाही राहुल गांधी यांनी केला.
सरकारने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा: पवार
शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. अत्यंत शांततेत त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली. कृषी विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवायला हवे होते. पण दुर्देवाने ही विधेयकं घाईत मंजूर करण्यात आली, असं पवारांनी सांगितलं.
कृषी कायदे भारताच्या हिताचे नाहीत: येचुरी
25 पेक्षा अधिक पक्षांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे कायदे भारताच्या हिताचे नाहीत. या कायद्यामुळे अन्न सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया सीपीएम नेते सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली. सरकारने कृषी विधेयकं मंजूर करण्यासाठी लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भंग केल्याचंही येचुरी यांनी सांगितलं. राष्ट्रपतींकडे मागण्यांचं निवेदन सोपवण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा: डी. राजा
आम्ही राष्ट्रपतींना भेटलो. या विधेयकावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच देशातील शेतकऱ्यांचं म्हणणंही त्यांच्या पुढे मांडलं. कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याने राष्ट्रपतींनी त्यात हस्तक्षेप करावा म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे, असं डी. राजा यांनी सांगितलं.
