व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात.
व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो.
सरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला हातो.
व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
बदललेला कायदा
राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. एखाद्या विधिमंडळ अथवा संसद सदस्याने पक्ष सोडल्यास, व्हीपविरोधात (पक्षादेश) मतदान केले अथवा केले नाही, तर तो पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतो. एक तृतीयांश आमदार फुटले तर त्याला ‘विभाजन’ (स्प्लिट) असे म्हणतात. २००३ मध्ये झालेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीत ही तरतूद काढून टाकण्यात आली. नवीन काद्यानुसार आता दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी पक्षापासून वेगळं होऊन नवा पक्ष स्थापन केला किंवा एखाद्या पक्षात गेल्यास त्यांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते. विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या सभापतींना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
व्हीप काढण्याचे अधिकार गटनेत्यालाच
पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात.
एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे येतात, असं घटनातज्ज्ञ सांगतात.
पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून मोठ्या संख्येने आमदार अपात्र ठरल्यास कोणालाच बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये बहुमत सिद्ध करणे कोणत्याच पक्षाला शक्य न झाल्यास पुन्हा निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
