कोरोना महामारीचा काळ हा मानवजातीसाठी अभूतपूर्व संकटाचा काळ होता. भीती, अनिश्चितता आणि मृत्यूच्या छायेत जगताना प्रत्येक कुटुंबाने एकच गोष्ट महत्त्वाची मानली — सुरक्षितता. त्या वेळी लस हीच आशेची किरण ठरली. सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत कोट्यवधी नागरिकांनी कोणतीही शंका न घेता लसीकरण करून घेतले.
भारतामध्ये मुख्यतः दोन लसी देण्यात आल्या — कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड. या लसी केवळ औषध नव्हत्या; त्या लोकांच्या विश्वासाचे प्रतीक होत्या. नागरिकांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या, ज्येष्ठांच्या आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी हात पुढे केला. हा विश्वास सरकारवर, वैज्ञानिकांवर आणि संपूर्ण व्यवस्थेवर होता.
परंतु अलीकडे समोर आलेल्या माहितीनुसार, कोविशिल्ड निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने न्यायालयात रक्ताच्या गाठी (ब्लड क्लॉट्स) होण्याची शक्यता मान्य केल्याची बातमी प्रसारित झाली. या संभाव्य दुष्परिणामांमुळे स्ट्रोक किंवा हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे स्वाभाविकच अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले.
संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती का?
लसीकरणाच्या वेळी संभाव्य जोखमींबाबत जनतेला कितपत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती?
जोखीम आणि फायदे यांचा तौलनिक विचार नागरिकांपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचवला गेला होता का?
जर धोका अस्तित्वात होता, तर तो जाणूनबुजून स्वीकारला गेला होता की अपूर्ण माहितीच्या आधारे?
भारतामध्ये सुमारे ८० टक्के नागरिकांना कोविशिल्ड लस देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या चर्चेचा परिणाम व्यापक आहे. लाखो कुटुंबांच्या मनात आजही तोच प्रश्न आहे — आपण खरोखर सुरक्षित आहोत का?
प्रश्न राजकारणाचा नाही, विश्वासाचा आहे
हा विषय कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नाही. हा प्रश्न त्या लाखो नागरिकांचा आहे, ज्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवून आपले कर्तव्य पार पाडले. संकटकाळात लोकांनी नियम पाळले, लसीकरण केले, देशाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला.
सरकारकडून चुका होणार नाहीत, अशी अपेक्षा वास्तववादी नाही. पण जबाबदार व्यवस्थेकडून पारदर्शकता अपेक्षित असते. सत्य दडपणे नव्हे, तर ते स्वीकारणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे हीच विश्वास टिकवण्याची किल्ली आहे.
देशाला हवे आहेत स्पष्ट उत्तर
आज नागरिक काही थेट प्रश्न विचारत आहेत:
या विषयावर सरकारकडून सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी सुरू आहे का?
संभाव्य दुष्परिणामांची अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार आहे का?
ज्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागले, त्यांच्यासाठी मदत किंवा नुकसानभरपाईची काही ठोस योजना आहे का?
भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारली जात आहे?
हे प्रश्न कोणाला कठघऱ्यात उभे करण्यासाठी नाहीत. हे प्रश्न जीवनाशी संबंधित आहेत. जर धोका असेल, तर तो जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे. आणि जर उपाय असतील, तर ते स्पष्टपणे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
विश्वास टिकवण्याची वेळ
महामारीच्या काळात नागरिकांनी आपले कर्तव्य बजावले. आता उत्तरदायित्व दाखवण्याची वेळ व्यवस्थेची आहे. पारदर्शकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि खुली संवाद प्रक्रिया यामुळेच विश्वास दृढ राहू शकतो.
कारण शेवटी प्रश्न फक्त एका लसीचा नाही — प्रश्न त्या विश्वासाचा आहे, जो कोट्यवधी नागरिकांनी आपल्या देशावर ठेवला होता. विश्वास टिकवायचा असेल, तर सत्य स्वीकारून पुढे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.
