सातारा जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जलव्यवस्थापन विभाग, सातारा लष्कर पाणीपुरवठा केंद्र यांनी नुकतेच एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनानुसार, सातारा शहर आणि उपनगरातील ज्या भागात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो, त्या सर्व ग्राहकांनी दर तीन वर्षांनी आपली के.वाय.सी. (KYC) माहिती अद्यावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पहिल्या नजरेत हे एक नियमित आणि प्रशासनिक कामकाजाचा भाग वाटतो, परंतु प्रत्यक्षात या निवेदनातील काही अटी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
प्रतिज्ञापत्राचा वादग्रस्त मुद्दा
प्राधिकरणाने या निवेदनासोबत एक प्रतिज्ञापत्र जोडले आहे. यातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा असा आहे की —
“तांत्रिक अडचणीमुळे मला कमी दाबाने किंवा अपुरा पाणीपुरवठा झाल्यास मी प्राधिकरणाकडे कोणतीही तक्रार किंवा कायदेशीर बाब निर्माण करणार नाही.”
हा मुद्दाच नागरिकांच्या रोषाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. कारण पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. संविधानातही ‘जीवनाचा अधिकार’ हा पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करतो. अशा परिस्थितीत “तक्रार करू नये” अशी अट ही केवळ अन्यायकारक नव्हे, तर लोकशाहीविरोधी असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
विलासपूर परिसरातील पाणीटंचाई तीव्र
विलासपूर व परिसरातील नागरिक गेल्या दीड वर्षांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार करत आहेत. अनेक वेळा स्थानिक कार्यालयात लेखी तक्रारी दिल्या गेल्या, प्रत्यक्ष भेटी घेण्यात आल्या, पण तरीही परिस्थितीत काहीही सुधारणा झालेली नाही.
पाणीपुरवठ्याचा दाब कमी असल्याने उंच भागात राहणाऱ्या नागरिकांना नळातून एक थेंब पाणी मिळत नाही. अनेकांना खाजगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परंतु, या तक्रारींकडे प्राधिकरणाचे अधिकारी कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
बेकायदेशीर मोटारी आणि बिनदिक्कत कनेक्शन
प्राधिकरणाच्या निवेदनात नमूद आहे की, “जर कोणाच्या कनेक्शनला विद्युत मोटार लावून पाणी खेचताना आढळले, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता ते कनेक्शन बंद केले जाईल.”
मात्र, स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न आहे — “आतापर्यंत अशा किती बेकायदेशीर मोटारींवर कारवाई झाली?”
अनेक वर्षांपासून काही घरांमध्ये, हॉटेलांमध्ये आणि व्यावसायिक ठिकाणी विद्युत मोटारी लावून पाणी खेचले जात असल्याचे सर्वांना माहीत आहे. परंतु, प्राधिकरणाने यावर एकही कारवाई केली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर नियमांचा डंडा आणि प्रभावशाली लोकांवर मूक सहमती असा दुहेरी न्याय नागरिकांच्या लक्षात येत आहे.
बेकायदेशीर हॉटेल कनेक्शनचा गाजावाजा
विलासपूर परिसरात अनेक हॉटेलांना बेकायदेशीर पाणी कनेक्शन देण्यात आल्याची माहिती नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही ठिकाणी तर हे कनेक्शन ‘हप्त्यांवर’ दिले गेले असून त्यातून प्राधिकरणाला दरमहा आर्थिक लाभ मिळतो, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या बेकायदेशीर कनेक्शनमुळेच सामान्य घरगुती ग्राहकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, असा थेट दावा नागरिकांनी केला आहे.
ग्राहकांवर आर्थिक भाराचा डोंगर
जीवन प्राधिकरणाच्या कामकाजात गेल्या काही वर्षांत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो आहे. पाईप दुरुस्ती, वाल्व बदल, लाईन टाकण्याचे सर्व खर्च ग्राहकांच्या डोक्यावर टाकण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. नागरिकांचा सवाल आहे —
“जर सगळाच खर्च ग्राहकांनी करायचा असेल, तर प्राधिकरण कार्यालयाचे अस्तित्व कशासाठी आहे?”
अनेकदा ग्राहकांकडून दुरुस्ती खर्च, अतिरिक्त शुल्क किंवा विविध कारणांनी पैसे घेतले जातात, पण त्याचे लेखी हिशेब नागरिकांना दाखवले जात नाहीत. परिणामी, जनतेचा संताप वाढत चालला आहे.
अधिकाऱ्यांचा दुर्लक्ष आणि नागरिकांचा आक्रोश
लोक वारंवार तक्रारी देत आहेत, परंतु प्राधिकरणाचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करत नाहीत. अनेक रहिवाशांनी असे नमूद केले आहे की, “अधिकारी कार्यालयातून बाहेरच पडत नाहीत. त्यांना केवळ ठेकेदारांच्या बिलांमध्ये रस आहे.”
या आरोपांमुळे लोकांच्या मनात प्रशासनाविषयीचा विश्वास कमी होत आहे.
विलासपूरातील काही सामाजिक संघटनांनी देखील या प्रकरणात हस्तक्षेप करून लोकांच्या बाजूने आवाज उठवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, प्राधिकरणाने “प्रतिज्ञापत्र” काढून लोकांच्या तक्रारींवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे लोकशाहीतील मतभेदाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे.
नागरिकांचा इशारा: आंदोलनाची चेतावणी
विलासपूर परिसरातील नागरिकांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की, जर हे वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र मागे घेतले गेले नाही, तर ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून संबंधित मंत्री महोदयांना निवेदन देतील. तसेच, तरीही प्राधिकरणाने दुर्लक्ष केले, तर जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, “पाणी हा आमचा हक्क आहे. आम्ही कर देतो, बिल भरतो, मग आम्हाला योग्य दाबाने आणि वेळेवर पाणी मिळाले पाहिजे. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरणार.”
प्राधिकरणाने जबाबदारी घ्यावी
पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील दोष, गळती, बेकायदेशीर कनेक्शन, तांत्रिक त्रुटी – या सर्वांचा तपास करून तातडीने सुधारणा करणे ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. लोकांना तक्रार करण्यास मनाई करणारे प्रतिज्ञापत्र जारी करणे हा उपाय नाही. उलट, नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि उपाययोजना राबवणे हेच योग्य प्रशासनाचे लक्षण आहे.
नागरिकांची मागणी
- प्रतिज्ञापत्रातील तक्रार न करण्याची अट तात्काळ मागे घ्यावी.
- बेकायदेशीर मोटार व हॉटेल कनेक्शनवर कारवाई करावी.
- नियमित दाबाने पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा.
- पाईपलाइन गळती व तांत्रिक त्रुटी दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी.
- नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी पारदर्शक डिजिटल प्रणाली सुरू करावी.
- नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा
आज विलासपूरसारख्या भागात लोक प्रशासनावर विश्वास ठेवतात, पण हा विश्वास तुटत चालला आहे. केवळ फाईली, फतवे आणि जबाबदारी टाळण्याच्या धोरणांमुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
जीवन प्राधिकरणाने आपली जबाबदारी ओळखून त्वरित कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा नागरिकांचा रोष रस्त्यावर उतरेल आणि तो लोकशाही मार्गाने प्रशासनाला उत्तरदायी बनवेल.
