भारताची संसद म्हणजे लोकशाहीचे मंदिर. इथे देशाचे प्रश्न मांडले जातात, धोरणे बनतात, तरुणांसाठी संधी निर्माण होतात, अर्थव्यवस्था बळकट होते आणि लोकहिताची दिशा ठरते. पण अलीकडे घडलेली एक घटना मात्र संपूर्ण देशाला विचार करायला भाग पाडते संसदेत तब्बल 10 तास ‘वंदे मातरम’ या मुद्द्यावर चर्चा.
ही चर्चा स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याने सुरू झाली. संसदेत राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रवाद, ऐतिहासिक संदर्भ, काँग्रेसवर टीका—या भाषणांनी वातावरण भरून गेले. पण देशाच्या मूलभूत प्रश्नांवर मात्र शांतता पसरली होती. आज बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण-आरोग्य व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली अवस्था हे देशातील खरे आगीचे मुद्दे आहेत. पण संसदेत यावर चर्चा? शून्य.
संसदेला दिवसाला ९ कोटींचा खर्च… आणि विषय ‘वंदे मातरम’?
भारतात संसद चालवण्यासाठी दिवसाला ₹९ कोटी खर्च येतो. हा पैसा जनतेच्या करातून. मग हा पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरला जाणे अपेक्षित नाही का? बेरोजगार तरुणांच्या वेदनेवर चर्चा नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर चर्चा नाही, महागाईने कंबर मोडलेल्या कुटुंबांवर चर्चा नाही…
परंतु भावनिक, राजकीय आणि निवडणूक-उन्मुख मुद्द्यांवरच वेळ खर्च केला जातो. हा कार्यपद्धतीचा अपमान नाही तर काय?
मोदींच्या भाषणात शब्दांची कथा देशाच्या समस्या नाहीतच
पंतप्रधान मोदींच्या ९ तासांच्या भाषणातील शब्द मोजले गेले तेव्हा धक्कादायक चित्र समोर आले:
- ‘वंदे मातरम’ – 221 वेळा
- ‘काँग्रेस’ – 93 वेळा
- ‘भारत’ – 55 वेळा
- ‘इंग्रज’ – 44 वेळा
- ‘बंगाल’ – 17 वेळा
पण दुसरीकडे—
- नेहरू – 7
- गांधी – 6
- मुस्लिम लीग – 5
- जिन्ना – 3
आणि सर्वात महत्त्वाचे —
देशाच्या बेरोजगारी, महागाई, अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणे? जवळजवळ शून्य.
इतिहास, विरोधक, आणि भावनिक शब्द वापरण्यात संपूर्ण वेळ गेला; पण वर्तमानातील संकटांवर एकही ठोस दिशा दिसली नाही.
ऑपरेशन सिंधूर व संविधान चर्चा हेतू नेमका काय ?
- ऑपरेशन सिंधूर चर्चेत:
- नेहरू – 14 वेळा
- काँग्रेस – 50 वेळा
- संविधान चर्चेत:
- नेहरू – 10 वेळा
- काँग्रेस – 26 वेळा
या आकड्यांनी स्पष्ट होते की सरकारसाठी चर्चेचा हेतू समस्या सोडवणे नसून, विरोधकांवर हल्ला करणे हाच मुख्य अजेंडा राहिला आहे.
बेरोजगारी: तरुणांची स्वप्ने जळतायत — संसद गप्प!
आज भारतातील बेरोजगारी ४५ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे.
- सरकारी नोकरभरती जवळपास बंद
- खासगी क्षेत्रात भरघोस Layoffs
- IT क्षेत्र कोसळल्यासारखे
- उद्योग-धंद्यांना अडचणी
- लाखो पदवीधर तरुण रोजगाराविना बसलेले
देशाचा संपूर्ण भविष्यकाळ हातात ठेवणाऱ्या तरुणांवर एवढे मोठे संकट आहे… पण त्यांच्याबद्दल संसदेत दोन शब्दही काढले जात नाहीत.
“वंदे मातरम किती वेळा म्हटलं” हे मात्र १० तास चालते. ही लोकशाहीची शोकांतिका नाही तर काय?
महागाई: जनतेचा श्वास घुटमळतोय — पण सरकार शांत
भारताची जनता आज महागाईच्या त्सुनामीत अडकली आहे.
- गॅस सिलिंडरचे दर आकाशाला भिडले
- पेट्रोल-डिझेल सामान्यांच्या बजेटला नख लावतात
- तांदूळ, डाळी, तेल, भाज्या — सर्वच वस्तू हाताबाहेर
- मध्यमवर्गीयांचा घरखर्च दुप्पट
पण संसदेत चर्चा? नाही.
यावर चर्चा न करण्याचं एकच कारण — उत्तर द्यायला सरकारकडे काहीही नाही.
आरोग्य व शिक्षण: देशाची पाठराखण ढासळली
कोरोना दाखवून गेला की भारतातील आरोग्य व्यवस्था किती कमकुवत आहे.
- ग्रामीण रुग्णालये तुटपुंजी
- AIIMSसारख्या रुग्णालयातही लांबच लांब प्रतीक्षा
- औषधांचे दर वाढले
- गरीबांचा उपचारासाठी जीव धोक्यात
शिक्षण क्षेत्रही ढासळलेले:
- फी वाढ
- कौशल्याधारित शिक्षणाचा अभाव
- विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार
- डिजिटल अंतर अजूनही प्रचंड
परंतु संसदेत यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही.
राष्ट्रगीत-राष्ट्रवाद पुरेसे आहेत… असे सरकारला वाटते.
लोकशाही: प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू समजणारी विचारसरणी
लोकशाहीत विरोधक हे शत्रू नसतात; तेच व्यवस्था मजबूत करतात.
पण आजची परिस्थिती उलटी आहे:
- प्रश्न विचारणारे ‘देशद्रोही’ ठरवले जातात
- चर्चेऐवजी घोषणा दिल्या जातात
- तथ्यांऐवजी भावनिक वळण दिले जाते
- विरोधकांना गप्प करण्याची राजकीय स्पर्धा चालते
संसदेत प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी राजकीय नाटके दाखवली जाणे खरोखरच शोभेल का?
देशाचे खरे प्रश्न — ज्यांना संसदेत जागाच नाही
इथे देशाचे खरे मुद्दे:
- बेरोजगारी कमी करण्याची राष्ट्रीय योजना
- अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देणे
- MSME, स्टार्टअप, उद्योग यांना समर्थन
- आरोग्य सेवांची सुधारणा
- कौशल्य विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
- शेतकऱ्यांचा स्थिर व न्याय्य हमीभावाचा प्रश्न
- वाढती महागाई कमी करण्यासाठी ठोस उपाय योजना
हे मुद्दे सर्वसामान्य भारतीयांच्या जीवनाशी जोडलेले आहेत. पण संसदेत त्यांना जागा नाही.
कारण त्यावर बोलणे म्हणजे जबाबदारी स्वीकारावी लागते.
सरकारला खऱ्या प्रश्नांवर बोलायला भीती का वाटते?
ज्या विषयांवर सरकारकडे उत्तर नाही, ते विषय संसदेत येतच नाहीत.
त्याऐवजी ‘वंदे मातरम’, ‘नेहरू’, ‘काँग्रेस’, ‘जिन्ना’, ‘मुस्लिम लीग’… अशा शब्दांनी वातावरण रंगवले जाते.
हे पाहून असं वाटतं की आजची सत्ता:
- वर्तमान टाळते
- भूतकाळात अडकते
- प्रश्नांना चुकवते
- भावनिक भाषणांनी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवते
पण देश भावनिक घोषणांनी चालत नाही; तो चालतो धोरणे, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेने.
संसदेत ‘वंदे मातरम’ महत्त्वाचे, पण देशाच्या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचे कधीपासून?
‘वंदे मातरम’ हे आपल्या राष्ट्राभिमानाचे प्रतीक आहे. त्याचा सन्मान प्रत्येक भारतीय करतो. पण प्रश्न असा आहे की—
देशातील वास्तविक समस्यांवर चर्चा न करता हा विषय तासन्तास लांबवण्याची गरज नेमकी कशासाठी?
भारताला आज सभागृहात घोषणांचा तमाशा नको;
भारताला हवे आहेत रोजगार, परवडणारे जीवनमान, सुटलेले शेतकरी प्रश्न, मजबूत आरोग्य व्यवस्था आणि समृद्ध अर्थव्यवस्था.
संसदेतला १० तासांचा ‘वंदे मातरम’ हा इतिहास नव्हे, तर देशाच्या समस्या झाकण्याचा प्रयत्न ठरतो.
लोकशाही म्हणजे सरकारला प्रश्न विचारणे आणि उत्तर मिळणे.
पण जेव्हा प्रश्न विचारलाच जात नाही—तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते.
