देशाची न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची कणा मानली जाते. “कायद्यासमोर सर्व समान” हे तत्त्व केवळ घटनात्मक घोषवाक्य नसून, ते लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत, विशेषतः राजकीय स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये, न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित कथित कटप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय हा याच चिंतेला अधिक गडद करणारा ठरतो.
एकाच प्रकरणात काही आरोपींना जामीन मंजूर होतो, तर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांसारख्या व्यक्तींना तो नाकारला जातो—ही विसंगती अस्वस्थ करणारी आहे. न्यायालये प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे पाहतात, हे तत्त्व मान्य असले तरी, अशा निर्णयांमुळे “न्यायाचा निकष सर्वांसाठी समान आहे का?” हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः जेव्हा आरोपींविरोधातील पुरावे, आरोपांचे स्वरूप आणि घटनाक्रम पाहता काही गंभीर विसंगती स्पष्टपणे दिसून येतात.
आज असे वाटू लागले आहे की एखाद्या लोकआंदोलनाचा चेहरा असणे, सरकारविरोधी भूमिका घेणे किंवा सार्वजनिक नेतृत्व करणे—हाच जणू एक गुन्हा ठरत आहे. एखाद्या व्यक्तीविरोधात ठोस, थेट आणि पडताळता येण्यासारखे पुरावे आहेत की नाही, यापेक्षा ती व्यक्ती किती प्रभावी आहे, तिचा आवाज किती बुलंद आहे, हे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही प्रवृत्ती केवळ न्यायव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
निवडक लोकांना जामीन नाकारून तुरुंगात दीर्घकाळ ठेवण्याची पद्धत ही आता एक प्रकारची शिक्षा बनत चालली आहे. खटला चालू राहतो, सुनावण्या पुढे ढकलल्या जातात आणि तोपर्यंत आरोपींचे आयुष्य, करिअर, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा उद्ध्वस्त होते. दोष सिद्ध झाला आहे की नाही, याचा निकाल येण्याआधीच शिक्षा भोगावी लागत असल्याची भावना निर्माण होते. राजकीय प्रकरणांमध्ये ही बाब अधिक ठळकपणे दिसते.
यामागील उद्देश न्यायदानापेक्षा ‘धडा शिकवणे’ हाच आहे का, असा संशय येतो. सरकारला उघडपणे विरोध केला, आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला, किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या कथनाला (Narrative) आव्हान दिले, तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल—असाच संदेश या कारवायांमधून दिला जात आहे. ही स्थिती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी आहे.
शरजील इमामचे उदाहरण या संदर्भात अत्यंत बोलके आहे. दिल्ली दंगली सुरू झाल्या तेव्हा तो आधीच तुरुंगात होता, हे वास्तव असूनही त्याला ‘कटाचा मुख्य सूत्रधार’ म्हणून रंगवले जाते. या आरोपांची सखोल आणि निष्पक्ष शहानिशा झाली आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. एखाद्या ठरवून आखलेल्या कथानकाला खरे ठरवण्यासाठी ‘मोठ्या षडयंत्राची’ (larger conspiracy) व्याख्या सोयीनुसार विस्तारली जात आहे, असेच यातून दिसते. पुराव्यांच्या तपासणीपेक्षा कथन जुळवण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याची ही धोकादायक चिन्हे आहेत.
आज इतर पाच आरोपींना जामीन मिळाला, ही बाब नक्कीच दिलासादायक आहे. मात्र त्यामुळे या निर्णयाला ‘न्यायाचा पूर्ण विजय’ म्हणता येणार नाही. कारण जेव्हा काही लोकांना सोयीस्करपणे स्वातंत्र्य दिले जाते आणि काहींना केवळ ‘उदाहरण’ म्हणून तुरुंगात पिचत ठेवले जाते, तेव्हा न्यायाच्या तत्त्वांवरच आघात होतो. न्याय म्हणजे केवळ काहींना दिलासा देणे नव्हे, तर सर्वांसाठी समान आणि निष्पक्ष वागणूक देणे होय.
आजची परिस्थिती शासनविरोधी विचारांची गळचेपी करणारी आहे. विरोध, प्रश्न, टीका आणि असहमती—हे लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असतात. जेव्हा हे स्वर दडपले जातात, तेव्हा लोकशाही हळूहळू केवळ कागदोपत्री उरते. न्यायव्यवस्था ही सत्तेचा विस्तार न बनता, सत्तेवर अंकुश ठेवणारी असली पाहिजे. अन्यथा नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो, आणि तो ढासळला तर लोकशाहीचे भवितव्यच धोक्यात येते.
आज उपस्थित झालेला प्रश्न केवळ उमर खालिद किंवा शरजील इमामपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न प्रत्येक त्या नागरिकाचा आहे, जो उद्या सत्तेला प्रश्न विचारू शकतो. आज जर निवडक लोकांवर अन्याय झाला आणि समाजाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या तोच अन्याय कुणावर होईल, हे सांगता येत नाही. म्हणूनच न्यायव्यवस्थेने केवळ कायद्याचे पालनच नव्हे, तर न्यायाचे भानही जपणे अत्यावश्यक आहे.
लोकशाहीत न्याय हा केवळ निकालांमध्ये नसतो, तर प्रक्रियेत असतो. ती प्रक्रिया जर पक्षपाती, निवडक आणि भयभीत करणारी असेल, तर लोकशाहीची आत्माच संकटात सापडते. आजचा अस्वस्थ करणारा निर्णय ही केवळ एक घटना नाही, तर ती एक इशाराची घंटा आहे—आणि ती ऐकणे, समजून घेणे आणि प्रश्न विचारणे हेच जागरूक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.
