लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पुरुषांच्या नावावर का जात आहेत ?

महाराष्ट्र शासनाने स्त्री सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे “लाडकी बहीण योजना”. या योजनेचा उद्देश आहे की घरात जन्मलेल्या मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्य सुरक्षिततेसाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे. परंतु नुकत्याच काही भागांतून समोर आलेल्या तक्रारीनुसार, या योजनेचे पैसे महिलांच्या नावावर न जाता, पुरुषांच्या नावावर ट्रान्सफर झाले आहेत. ही बाब केवळ योजनात्मक चूक नाही, तर ही घटना एका संपूर्ण वर्गाच्या सन्मानावर गालबोट लावणारी आहे.

योजनेचा उद्देश आणि त्यामागील भावनिक पार्श्वभूमी

“लाडकी बहीण” ही योजना नावातच ममत्व, आदर आणि जबाबदारी घेऊन येते. ज्या समाजात आजही स्त्री भ्रूणहत्या, बालविवाह, शिक्षणात मागासलेपणा अशा समस्या आहेत, त्या समाजात ही योजना स्त्रीच्या जन्माचं स्वागत करण्याचं प्रतीक ठरते. शासनाने विचार केला की मुलगी जन्मल्यानंतर आर्थिक प्रोत्साहन दिल्यास कुटुंब तिच्या संगोपनासाठी अधिक जबाबदारीने वागेल. ही कल्पना स्तुत्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात योजनेचा लाभ योग्य पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नसेल, तर त्याचा उद्देशच हरवतो.

पैसे पुरुषांच्या नावावर का जात आहेत?

या प्रकरणाची तपासणी करताना अनेक सामाजिक व प्रशासकीय कारणं समोर येतात:

1. पारंपरिक पुरुषप्रधान मानसिकता: आजही ग्रामीण भागात स्त्रीला स्वतंत्र हक्काची व्यक्ती मानलं जात नाही. आर्थिक व्यवहार, बँक खाते, कागदपत्रं – सर्व काही पुरुषांच्या नावावर असतं. अशा ठिकाणी एखाद्या योजनेचा लाभ महिलांच्या नावावर मिळावा, याला कुटुंबच तयार नसतं.
2. प्रशासनिक गलथानपणा: अनेक ठिकाणी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा अपुऱ्या माहितीमुळे अर्ज करताना चुकीची माहिती भरली जाते. कर्मचारी अपूर्ण प्रशिक्षणामुळे अर्ज तपासताना याकडे लक्ष देत नाहीत.
3. मायबापगिरीची पद्धत: काही ठिकाणी गावपातळीवर सत्ताधारी लोक आपल्या लोकांना फायदा करून देण्यासाठी योजनांचा दुरुपयोग करतात. खरे लाभार्थी बाजूला राहतात आणि ‘ओळखीचे’ पुरुष लाभार्थी ठरतात.

मानवी दृष्टिकोन – बहिणींची भावना, आई-वडिलांची वेदना

मुलगी म्हणजे केवळ योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती नाही. ती कोणाची मुलगी आहे, कोणाची बहीण आहे, कोणाचा स्वप्नांचा आधार आहे. एखादी गरीब कुटुंबातील मुलगी जेव्हा शासनाकडून मदतीची अपेक्षा ठेवते आणि जेव्हा तिला समजतं की तिच्या नावावर येणारे पैसे कुण्या पुरुषाच्या खात्यावर जमा झाले आहेत – तेव्हा तिच्या मनावर काय आघात होतो? त्या पैशातून तिला शाळेचे शुल्क भरायचे होते, एखादं सायकल घ्यायचं होतं, पुस्तके विकत घ्यायची होती – पण आता हे स्वप्न मोडतं.

आई-वडीलही मुलीबद्दल काहीतरी चांगलं करण्याच्या विचाराने अर्ज करतात. पण जेव्हा खात्यात पैसे न येता इतर कुणाच्या नावावर जातात, तेव्हा त्यांचंही शासनावरचं विश्वास डळमळीत होतो. ‘आपलीच लाडकी बहीण परकी झाली का?’ असा प्रश्न निर्माण होतो.

स्त्रीसन्मानाला लागलेली धक्का

या घटनांमुळे संपूर्ण समाजात एक चुकीचा संदेश जातो की स्त्रीच्या नावावर योजना असली तरी, फायदा पुरुषच घेत आहेत. ही बाब स्त्रीसन्मानाला लागलेला मोठा धक्का आहे. हे केवळ आर्थिक शोषण नाही, तर भावनिक आणि मानसिक अन्याय आहे.

यंत्रणेमध्ये काय बदल आवश्यक आहेत?

या समस्येचे मूळ सामाजिक असले तरी उपाय प्रशासनिक व धोरणात्मक स्तरावर करावे लागतील:

1. संपूर्ण डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया: अर्ज भरताना स्त्रीचं आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाइल नंबर हे सर्व अनिवार्य असावं आणि त्याच खात्यावर पैसे ट्रान्सफर व्हावेत.
2. स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे: ग्रामसेवक, तलाठी, किंवा पंचायत सचिव यांना अर्जाच्या सत्यतेची जबाबदारी दिली पाहिजे. चुकीच्या नोंदणीबद्दल कारवाई झाली पाहिजे.
3. योजना जनजागृती मोहीम: महिलांना त्यांच्या हक्कांची माहिती दिली पाहिजे. शासनाने गावपातळीवर माहिती फलक, मेळावे, वर्कशॉप यांच्या माध्यमातून योजना समजावून सांगाव्यात.
4. नियमित ऑडिट व तक्रार निवारण यंत्रणा: लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व व्यवहारांचं ऑडिट जिल्हास्तरावर दर महिन्याला व्हावं. लाभार्थी महिलांसाठी वेगळी हेल्पलाइन सुरु करावी.

सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवकांचा सहभाग

या योजनांची योग्य अंमलबजावणी ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. NGO, महिला मंडळं, आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था पुढे येऊन अर्ज भरून देणे, योग्य मार्गदर्शन करणे, गैरव्यवहार झाल्यास तक्रार नोंदवणे – या सगळ्या गोष्टींमध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे.

मुलगी वाचवायची असेल, तर तिचा सन्मान जपलाच पाहिजे

स्त्रीभ्रूणहत्येला थांबवायचं असेल, तर तिचा जन्म एक ‘आर्थिक ओझं’ न राहता ‘शासनाचा सहारा’ असल्याची भावना रुजवायला हवी. त्यासाठी योजना स्त्रीच्या नावे गेली पाहिजे, तिच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली पाहिजे, आणि तिला तिच्या हक्काची माहिती असली पाहिजे.

लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्राच्या विकास आणि स्त्रीसन्मानाचा एक तेजस्वी नमुना ठरू शकतो, पण त्यासाठी शासनाने केवळ योजना जाहीर करून थांबू नये. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी, गंभीर मनाने पडताळणी, आणि लोकशिक्षण या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत.

म्हणूनच, सरकारने तातडीने या प्रकरणांची चौकशी करून जे पुरुष लाभार्थी म्हणून नोंदवले गेले आहेत, त्यांची नावं रद्द करून खऱ्या बहिणीच्या खात्यात रक्कम जमा करावी – हे केवळ आर्थिक दुरुस्ती नाही, तर स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची पुनर्स्थापना आहे