राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन नुकतेच लागू केले . कोणतेही नीती बदल करताना संसदेत चर्चा करून नीती बदलाचे बंधन राजघटनेचे आहे . पण तसे न करता १ जून २०१९ ला कस्तुरीरंगन कमिटीचा मसुदा केवळ दोनच भाषेत जाहीर करून राज्यघटनेशी द्रोह केला आहे . या गोष्टीचा निषेध म्हणून व शिक्षा नीती मध्ये केलेले बदल राज्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे ,जातिव्यवस्थेचे बळकटी करणारे व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे खुले सर्मथन करणारे , असल्याने या मध्ये बदल कारण्यासाठी मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना राष्ट्रीय शिक्षा नीती विरोधी आंदोलन समितीने निवदेन देऊन या धोरणांमध्ये बदल करावा व हे धोरण रद्द करावे यासाठी मागणी केली . या निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत
राज्यघटनेतील अनुरूप नीती ,मूल्याचा पुरस्कार शिक्षण आशयात करावा . पूर्वप्राथमिक शिक्षण इसीसीइ च्या सिद्धांतावर उभी करण्याची चर्चा केली असली तरी त्यासाठी आवश्यक सोयी कशा उभ्या करणार याची स्पष्टता नाही . बालवाडी शिक्षकांना सहा महिने किंवा एक वर्षाचे इसीसीइ चे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे . या अत्यल्प प्रशिक्षणातून सक्षम शिक्षक कसे तयार होणार ? या शिक्षकांची वेतनश्रेणी व सेवा सुरक्षा याची कोणतीही हमी दिलेली नाही
सेमिस्टर पद्धती स्वीकारून प्रत्येक सेमिस्टरला किमान पाच व जास्तीजास्त सहा विषय बंधनकारक केलेले आहेत . नववी ते बारावीत कधीही विषय बदलण्याची रचना उभी केली आहे . अभ्यासक्रमाचे ओझे वाढणे , विषय बदलण्याची रचना व कौशल्य शिक्षणाची सक्ती यातून मोठ्या प्रमाणात मुलांचे अवधान बाधित होऊन शाळा सोडण्याची प्रक्रिया घडेल . एकंदरीत प्राथमिक शिक्षणातील रचना व कौशल्य शिक्षणाच्या आग्रहातून विविध टप्प्यावर विध्यार्ती शाळेतून बाहेर फेकले जातील .
स्कूल कॉम्प्लेक्स मुळे आहे त्या शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद होतील . मुलांचे घरपासूनचे शाळेचे अंतर वाढेल . मुलांच्या घरापासून १ किमी ,३ किमी व ५ किमी अंतरावर शाळा उपलबद्ध होण्याचा आर.टी ई चा नियम भंग होईल . त्यामुळे शाळा बाह्यतेचे प्रमाण वाढेल . मेरीटचे निकष न देता मेरिट आधारावर निवड होणार आहे . यातून जातीवाद व आर्थिक भ्रष्टाचार वाढणार आहे .
लोकशाही प्रक्रियेमध्ये शिक्षनाचे विकेंद्री करणे आवश्यक आहे . तेव्हाच विविध घटकांपर्यंत शिक्षण पोचते . आता अस्तित्वात असलेले उच्च शिक्षनाचे जाळे अपूर्ण आहे . भारतात केवळ १० टक्केच लोक उच्च शिक्षण पूर्ण करतात . सामाजिक आर्थिक कारणामुळे व शिक्षण सहज उपलबद्ध नसल्यामुळे बहुसंख्य विध्यार्थी शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत . उच्य शिक्षण सहज व मोफत उपलबद्ध होण्याची गरज असताना दृढीकरणाच्या नावाखाली आहे ते जाळे संकुचित करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे . यातून ग्रामीण कष्टकरी मुलांचे शिक्षण धोक्यात येणार आहे . असे निवेदनात म्हटले आहे .
बारावी नंतरचा तीन वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम आकृतिबंध बदलून तो चार वर्षाचा करण्यात आला आहे . यात एक वर्ष शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्यायास सर्टिफिकेट , दोन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या यास डिप्लोमा ,तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या यास पदवी चार वर्ष पूर्ण करणाऱ्यास ऍडव्हान्स पदवी देण्याचा आकृतिबंध स्वीकारला आहे . असा प्रयोग २०१४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठात राबवण्यात आला होता . तो पूर्णता अपयशी ठरलेला आहे . हि पद्धत मुलांमध्ये गंभीर व महत्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यास अपयशी ठरली आहे . असे डॉ .विजय माने यांनी सांगितले .
गेल्या काही वर्षांपासून कॉलेजला स्वायतत्ता बहाल करण्याच्या नावाखाली शिक्षणातील सरकारी खर्च कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले .यामध्ये ७०-३० या पद्धतीने सरकार ७० टक्के व ३० टक्के स्वायत्त महाविद्यालयांनी उभे करावे असे धोरण आखले गेले आहे . १०० विदेशी विद्यापीठांना आपल्या विद्यापीठाच्या शाखा किंवा स्वातंत्र्य विद्यापीठ उघडण्याची परवानगी दिल्या जाणार आहेत . हे विद्यापीठ बाजारीकरणाचे भाग असणार नाही असे म्हटले असले तरी ,नफा कमावणे हे गुंतवणुकीचे सूत्र भांडवलशाहीचे आहे . व ते कसे असणार आहे याची स्पष्टता या धोरणात नाही .त्यामुळे स्वाभाविक शिक्षणाचा बाजार भरेल व ज्याच्याकडे पैसा आहे तोच शिक्षण घेऊ शकेल . एकंदरीत राष्ट्रीय धोरण सर्व पातळ्यांवर जनतेच्या हिताचे नाही . हे धोरण जनतेच्या शिक्षण कत्तलीचा जाहीरनामा आहे . या निवेदनात प्रमुख मागण्या या अशा आहेत . १) शिक्षणाचे राष्ट्रीकरन करावे . २) शिक्षणाचे खाजीकरण ,बाजारीकरण बंद करावे . ३) समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा ४) राज्याच्या अधिकारावर आणलेली गदा मागे घेण्यात यावी ५) शिक्षणावर सकल उत्तपणाच्या १० टक्के खर्च करावा ६) शिक्षणकांकडील सर्व प्रकारची शिक्षण व्यतिरिक्त असलेली जादा कामे काढून घ्यावी . ७) इंग्रजी माध्यमाला अंकुश लावावा . ८) निर्णयाचे केंद्रीकरण मागे घेऊन लोकशाही व लोकाभिमुख रचना उभी करावी ९) राज्य घटनेतील मूल्ये संस्कृतीवर आधारित शिक्षण आशयाचा पुरस्कार करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या, निविदेत देण्यासाठी प्रा .डॉ . मा . विजय माने जिल्हा समन्यवक , मा . विजय मांडके जेष्ठ पत्रकार ,कॉ . वसंत नलवडे ,सुधीर तुपे , शुभम ढाले , हर्षदा पिपळे आदी उपस्थित होते .
