राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याकडे पाठवून आता महिना लोटला तरी त्यावर काहीही हालचाल झालेली नाही. राज्यपाल हे अपेक्षित प्रतिसाद देत नाहीत हे पाहून याबाबत काही जणांनी या बाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे. या १२ जणांच्या यादीतील काही व्यक्तींच्या नावाला राज्यपाल कोशियारी यांचा आक्षेप असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. तसेच नेहमीच उद्धव ठाकरे यांना व्यक्तिगत विरोध अशी भूमिका राज्यपाल कोशियारी यांच्या अनेक वर्तनातून दिसली आहे.
ही यादी त्वरित मंजूर करण्यासाठी राज्यपाल कोशियारी यांना निर्देश द्यावेत यासाठी काही जण उच्च न्यायालयात गेले आहेत, तर सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप आगळे आणि शिवाजी पाटील यांनी न्यायालयात याचिका सादर करून या यादीतील काही नावाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत संविधानाच्या १७१ (३) (इ)या कलमांन्वये नियुक्ती प्रक्रियेत अस्पष्टता आहे असे या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत युक्तिवाद एकूण उच्च न्यायालयाने आता अटर्नी जनरलला नोटीस बजावली आहे. आणि या प्रश्नी कायद्यातील या अस्पष्टता आणि राज्यपाल तसेच राज्य मंत्रिमंडळाचे अधिकार याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता या विषयात केंद्र सरकारची उडी पडली आहे. केंद्र सरकारकडून लवकरच या विषयी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी केंद्र सरकार आणि न्यायालय या दरम्यान ही १२ राज्यपाल नियुक्त नावे अडकली आहेत. राज्यांची अडवणूक करण्याचे केंद्राचे धोरण आता या प्रश्नी काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान अलीकडेच भाजपातून राष्ट्रवादीमध्ये आलेले एकनाथ खडसे यांचे नाव या यादीत असून या नावाला कोशियारी यांचा विरोध असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राष्ट्रवादीने आपले अजून योग्य पुनर्वसन केले नसल्याची खंत खडसे यांनी अलीकडेच मी अजून एकटाच सामान्य कार्यकर्ता असल्याचे विधान करून अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली आहे.
