भारतात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात आंदोलने सुरू आहेत आणि अनेक राज्यांनी विधानसभेत सीएएविरोधात ठारावही मंजूर केलेले असतानाच आता युरोपीयन युनियनच्या संसदेतही सीएएच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा भेदभावावर आधारित असून भयंकर पद्धतीने विभाजन करणारा आहे. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांशी भारत सरकारने चर्चा करावी आणि हा कायदा मागे घेण्याची त्यांची मागणी ऐकून घ्यावी, असे या ठरावात म्हटले आहे. सोशल आणि डेमोक्रेटिक खासदारांनी हा ठराव मांडला असून या ठरावाला 24 देशांतील 154 खासदारांचा पाठिंबा आहे. 29 जानेवारी रोजी या ठरावावर चर्चा होईल आणि 30 जानेवारी रोजी त्यावर मतदान घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
सीएएमध्ये भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी धर्म हाच निकष लावण्यात आला आहे, असा आरोप या ठरावात करण्यात आला आहे. या ठरावात एनआरसीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली असून एनआरसीमुळे अनेक मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा लोकांचा अधिकार मान्य करावा, असे आवाहन या ठरावात भारत सरकारला करण्यात आले आहे. भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय सिद्धांतांसाठी केलेल्या संकल्पांची आठवण देऊन हे संकल्प जात, रंग, वंशाच्या आधारावर कोणालाही नागरिकत्व देण्यापासून रोखतात, असे ठरावात म्हटले आहे. हा ठराव तयार करणाऱ्या खासदारांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचा कडाडून निषेध केला आहे.
दरम्यान, हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे सांगत भारताने या ठरावावर आक्षेप घेतला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही युरोपीय संसदेने करता कामा नये, असे भारताने म्हटले आहे.
