भारत सरकारने खासगीकरणासाठी चार सरकारी बँकांना लिस्टेड केले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी बँका विकून सरकारला महसूल मिळवायचा आहे, जेणेकरुन हे पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील. सरकारला बँकांनी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करायचे आहे. बँकिंगमध्ये सध्या सरकारची मोठी भागीदारी आहे. यात हजारो कर्मचारी काम करत आहेत. खासगीकरणामुळे रोजगाराला धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत सरकारला सध्या टू-टायर बँकांचे खासगीकरण करु पाहतेय.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार सरकारने ज्या चार बँका शॉर्टलिस्ट केल्या आहेत, त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. तथापि याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. खासगीकरणाचा फक्त अंदाज वर्तविला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चार पैकी दोन बँकांचे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या काळात मोठ्या बँका विकण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते, असेही कळतेय. तथापि, सरकार स्टेट बँकेतील आपली भागीदारी कायम ठेवू शकते, कारण स्टेट बँकेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागात अनेक सरकारी योजना सुरु आहेत.
बँकिंग क्षेत्रात खासगीकरणाचे काम याआधीच सुरु झाले आहे. आयडीबीआय बँकेचे याआधी खासगीकरण करण्यात आले. ही बँक सन 1964 मध्ये सुरु झाली होती. एलआयसीने आयडीबीआयमध्ये 21 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करुन भागीदारी घेतली होती. त्यानंतर एलआयसी आणि सरकारने संयुक्त 9300 कोटी रुपये आयडीबीआय बँकेला दिले होते. आयडीबीआयमध्ये एलआयसीची 51 टक्के आणि सरकारची 47 टक्के भागीदारी आहे.
बँकिंग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, बँकांच्या खासगीकरणाचा ग्राहकांच्या खात्यावर परिणाम होत नाही. बँक आपली सेवा पूर्वीप्रमाणेच ग्राहकांना देते. तसेच गृहकर्ज, खासगी कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याज दर आणि सुविधाही पूर्वीसारख्याच राहतात.
नियमानुसार ज्या बँकेचे 50 टक्क्याहून अधिक शेअर्स सरकारचे असतात त्या बँकांना सरकारी बँक घोषित करता येते. मात्र यासाठी आरबीआय आणि अन्य रेग्युलेटरची मंजुरी घ्यावी लागते. खासगी बँकांमध्ये 50 टक्क्याहून अधिक भागीदारी सरकारकडे नसून एखाद्या संस्थेकडे असते. या शेअर्सचा मालक व्यक्तिगत असतो आणि कॉर्पोरेशनही असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँक आणि स्टेट बँक आणि त्याच्याशी संबंधित संस्था अशा दोन श्रेणीमध्ये विभाजन केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांवर सरकारचे नियंत्रण असते. सरकारी आणि प्रायव्हेट बँकांमध्ये बचत खात्यावर मिळणारे व्याजदर जवळपास सारखेच असते. तथापि, बंधन बँक, एअरटेल बँक यासारख्या नवीन बँका अन्य बँकांच्या तुलनेत चांगले व्याजाची ऑफर देत आहेत. कर्जामध्ये सरकारी बँकांचे व्याज दर प्रायव्हेट बँकांच्या तुलनेत थोडे कमी आहे.
