“मेस्सी भारतात आला” — ही बातमी येताच स्टेडियम भरून गेली, तिकिटांचे दर गगनाला भिडले, जाहिरातदारांची गर्दी झाली आणि सोशल मीडियावर जल्लोष सुरू झाला. एका परदेशी फुटबॉल खेळाडूसाठी इतका उत्साह, इतका खर्च आणि इतकी प्रसिद्धी मिळते, यावरून आपण स्वतःला “जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग” समजायला लागतो. पण खरा प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या झगमगाटामागे आपली स्वतःची क्रीडा संस्कृती नेमकी कुठे उभी आहे?
मेस्सीवर एकूण किती खर्च झाला, याची आकडेवारी जरी जाहीरपणे सांगितली जात नसली, तरी ती कोट्यवधींच्या घरात आहे, हे निश्चित. तात्पुरत्या कार्यक्रमासाठी एवढा निधी उपलब्ध होतो, पण त्याच देशातील ऑलम्पिक खेळाडू मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करतात, ही बाब फारच चिंताजनक आहे. ज्या देशात आपल्या खेळाडूंना विमानात टॉयलेटजवळ बसून प्रवास करावा लागतो, त्या देशात मेस्सीसाठी रेड कार्पेट अंथरले जाते, हे कोणत्या आर्थिक न्यायाचे लक्षण आहे?
स्टेडियम भरणाऱ्या “झंडू झेंजींना” — म्हणजे भावनांच्या भरात वाहून जाणाऱ्या प्रेक्षकांना — हा प्रश्न कधी पडतो का की, आपण ज्या खेळाडूवर जीव ओवाळून टाकतो, तो आपला नाही, आणि जे आपले आहेत, त्यांच्याकडे आपण पाठ फिरवतोय? देशातील हॉकी, कुस्ती, नेमबाजी, अॅथलेटिक्स, जलतरण, बॅडमिंटन अशा खेळांतील खेळाडू वर्षानुवर्षे सराव करतात, अपयश सहन करतात, पण त्यांना ना प्रसिद्धी मिळते, ना आर्थिक सुरक्षितता.
आपण सतत क्रिकेट वर्ल्ड कपचा इतिहास सांगत बसतो. नक्कीच क्रिकेटमध्ये भारताची कामगिरी अभिमानास्पद आहे. पण जागतिक इतिहास हा क्रिकेट वर्ल्ड कपचा नसतो, तर ऑलम्पिकचा असतो. ऑलम्पिक ही जगातील सर्वात मोठी, सर्वसमावेशक आणि प्रतिष्ठेची क्रीडा स्पर्धा आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक देश ऑलम्पिकमध्ये सहभागी होतो. तिथे पदक मिळवणे म्हणजे देशाची खरी आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण होणे.
आज जगात “सचिन तेंडुलकर” हे नाव क्रिकेट खेळणाऱ्या सुमारे तीस देशांमध्येच ओळखले जाते. त्यातही प्रत्यक्षात नऊ-दहा देश गंभीरपणे क्रिकेट खेळतात, उरलेले फक्त औपचारिक सहभाग घेतात. याउलट, ऑलम्पिकमधील खेळाडू — मग तो अॅथलेट असो, जिम्नॅस्ट असो किंवा जलतरणपटू — जगभरात ओळखला जातो. ऑलम्पिक पदक विजेते खेळाडू अनेक देशांमध्ये अत्यंत श्रीमंत, सन्मानित आणि सुरक्षित आयुष्य जगतात.
मग प्रश्न असा पडतो की, आपल्या देशात ऑलम्पिक खेळाडूंची अवस्था इतकी दयनीय का? सरावासाठी योग्य मैदान नाही, प्रशिक्षक अपुरे आहेत, उपकरणे जुनी आहेत, प्रवासाची व्यवस्था निकृष्ट आहे, आणि निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. अनेक खेळाडूंना स्वतःच्या खिशातून खर्च करून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांना जावे लागते. काहीजण तर आर्थिक ओझ्यामुळे खेळच सोडून देतात.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, जगातील अनेक गरीब किंवा विकासशील देशसुद्धा आपल्या खेळाडूंना अशा अवमानकारक पद्धतीने वागवत नाहीत. आफ्रिकेतील, लॅटिन अमेरिकेतील किंवा पूर्व युरोपमधील काही देश, आर्थिकदृष्ट्या भारतापेक्षा मागे असतानाही, आपल्या ऑलम्पिक खेळाडूंना सन्मान, सुविधा आणि संरक्षण देतात. मग “पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था” असलेला भारत यात मागे का?
खरी समस्या केवळ पैशांची नाही, तर प्राधान्यक्रमांची आहे. आपल्याला झटपट प्रसिद्धी, टीआरपी, जाहिरात आणि राजकीय लाभ देणाऱ्या गोष्टींवर पैसा खर्च करायला आवडतो. दीर्घकालीन गुंतवणूक — जसे की क्रीडा प्रशिक्षण, शालेय पातळीवर खेळांचा विकास, प्रशिक्षक घडवणे — याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. मेस्सीसारखा खेळाडू आला की आपण “जागतिक दर्जा” मिळाल्याचा आव आणतो, पण स्वतःचा दर्जा उंचावण्यासाठी काय करतो, याचा विचार करत नाही.
ही मानसिकता बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रेक्षकांनीही आत्मपरीक्षण करायला हवे. आपण तिकिटांसाठी हजारो रुपये खर्च करतो, पण आपल्या गावातील किंवा शहरातील खेळाडूंसाठी आवाज उठवतो का? सोशल मीडियावर परदेशी स्टार्ससाठी ट्रेंड चालवतो, पण आपल्या ऑलम्पिक खेळाडूंच्या समस्यांवर चर्चा करतो का?
शेवटी प्रश्न एकच आहे — आपण कोणत्या जगातली इकॉनॉमी आहोत? केवळ आकड्यांमध्ये मोठी, की मूल्यांमध्येही? जर आपल्याला खरोखरच जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल, तर केवळ मेस्सी आणून स्टेडियम भरून चालणार नाही. आपल्या खेळाडूंना सन्मानाने जगता येईल, अशा व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतील. कारण देशाची खरी ओळख ही परदेशी स्टार्समुळे नव्हे, तर स्वतःच्या खेळाडूंच्या घामामुळे, त्यागामुळे आणि यशामुळे निर्माण होत असते.
