महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात गेली आहे. 28 फेब्रुवारी दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे. या आठवड्यातील 3 दिवसांच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडली. तब्बाल अडीज दिवस आपली बाजू मांडताना त्यांच्याकडून आजही कायद्याचा किस पाडण्यात आला. कपिल सिब्बलांसोबतच अभिषेक मनु संघवी यांनी ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला आहे. ठाकरे गटाकडून राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याचं वकिलांनी सांगितलं आहे.
ठाकरे गटाकडून राज्यघटनेने 10व्या अनुसूची मध्ये अपात्रतेसंदर्भात निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ओळखण्याचा अधिकार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असताना राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारानं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यावेळी सरकार निवडून आलं नव्हतं तर आस्तित्वात असलेलं सरकारच होतं. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय हेही ठरवावे लागेल. असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून आज कोर्टात केला आहे.
आसाम मधून शिवसेनेच्या प्रतोद पदाची नियुक्ती कशी होऊ शकते? असा सवाल देखील सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. तर गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक रद्द करत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या नोटिसाही रद्द कराव्या, असेही सिब्बल म्हणाले आहेत.
अद्याप सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिंदे गटाचा आणि ठाकरे गटातील उर्वरित वकिलांचा देखील युक्तिवाद बाकी आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात 3 दिवस कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यास हा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकतो. हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यास लवकरच या प्रकरणी कोर्ट आपला निर्णय देखील सुनावू शकतो.
सध्या पुढील निवडणूकांसाठी ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह राहील तर शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाला लागू होणार नसल्याचा दिलासा देण्यात आला आहे.
