एका वर्षात महाराष्ट्राच्या डोक्यावरचं कर्ज तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढलं आहे. ही आकडेवारी केवळ आर्थिक अहवालातील ओळ नाही, तर राज्याच्या भविष्यासमोरील गंभीर इशारा आहे. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक, कृषी आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध राज्याला आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपलं जात असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचं थेट उत्तर म्हणजे फडणवीस सरकारची बेबंद आर्थिक उधळपट्टी आणि नियोजनाचा अभाव.
सरकारकडून सातत्याने “सगळं काही आलबेल आहे”, “महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे” असा खोटा आव आणला जातो. पण प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीला पाय फुटले आहेत. महसूल वाढत नाही, उद्योग गुंतवणूक कागदावरच राहते, शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा कमी होत नाही, तरुणांच्या हाताला काम नाही — आणि तरीही कर्ज मात्र दरवर्षी प्रचंड वेगाने वाढत आहे. हे नेमकं कुठलं विकास मॉडेल आहे?
आज महाराष्ट्रावर असलेलं कर्ज हे भविष्यातील पिढ्यांच्या खांद्यावर टाकलेलं ओझं आहे. पण त्या बदल्यात जनतेला काय मिळालं? रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, शेती, रोजगार — कोणत्याच क्षेत्रात ठोस, दीर्घकालीन सुधारणा दिसत नाहीत. उलट जाहिरातबाजी, इव्हेंटबाजी, सत्तेची दिखाऊ प्रदर्शनं आणि निवडणूक केंद्रित योजना यावरच अब्जावधी रुपये उधळले जात आहेत.
चौकीदारच चोर असल्यावर राज्याच्या तिजोरीला पाय फुटणारच. हा केवळ राजकीय आरोप नाही, तर आजच्या आर्थिक वास्तवाचं अचूक वर्णन आहे. सत्ताधाऱ्यांकडे आर्थिक शिस्त नाही, पारदर्शकता नाही आणि उत्तरदायित्व तर अजिबातच नाही. जनतेच्या कराचा पैसा कुठे खर्च होतो, कसा खर्च होतो, कोणाच्या फायद्यासाठी खर्च होतो — याचं उत्तर सरकार देण्यास तयार नाही.
आज शेतकरी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरतो, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही, आरोग्य व्यवस्थेत कर्मचारी नाहीत, ग्रामीण भागात पाणीटंचाई भीषण आहे. पण दुसरीकडे हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर होतात, ज्यांचा फायदा काही मोजक्या ठेकेदारांना आणि राजकीय मित्रांना होतो. हा विकास नसून संगनमताने केलेली आर्थिक लूट आहे.
फडणवीसजी, तुम्ही स्वतःला पारदर्शक प्रशासनाचं प्रतीक म्हणवता. मग प्रश्न साधा आहे — श्वेतपत्रिका काढण्याची हिंमत दाखवा. या दीड लाख कोटी रुपयांच्या वाढीव कर्जाचा तपशील जनतेसमोर ठेवा. कोणत्या विभागासाठी किती कर्ज घेतलं? कोणते प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाले? किती प्रकल्प कागदावरच अडकले? किती पैसा जाहिरातींवर, सल्लागारांवर, कार्यक्रमांवर खर्च झाला?
श्वेतपत्रिका ही विरोधकांची मागणी नाही, तर लोकशाहीतील जनतेचा हक्क आहे. सरकार जर प्रामाणिक असेल, तर आकडे लपवण्याची गरजच काय? पण वास्तव असं आहे की, आकडे समोर आले तर सरकारची आर्थिक अपयशाची पोलखोल होईल, म्हणूनच ही माहिती दडपली जाते.
आज महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या वाटेवर जातो आहे, ही अतिशयोक्ती नाही. कर्ज वाढतंय, पण उत्पन्नाचे स्रोत मजबूत होत नाहीत. भविष्यात या कर्जाचं व्याज भरण्यासाठीही नव्या कर्जाची गरज भासेल — आणि हा दुष्टचक्र राज्याला आर्थिक अराजकाकडे घेऊन जाणारा आहे. याची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागेल — वाढती महागाई, करांचा बोजा, सेवा कपात आणि बेरोजगारी यांच्या स्वरूपात.
महाराष्ट्राला अशा सरकारची गरज आहे जी दिखावा नाही, तर दिशा देईल. जाहिराती नाही, तर जबाबदारी घेईल. अहंकार नाही, तर उत्तरदायित्व स्वीकारेल. पण सध्याचं सत्तास्थान हे केवळ सत्तेचा उपयोग करून संसाधनांची लूट करणाऱ्या मानसिकतेचं प्रतीक बनलं आहे.
आज प्रश्न हा नाही की कर्ज का घेतलं, प्रश्न हा आहे की ते कर्ज कुणाच्या हितासाठी वापरलं? जर ते जनतेच्या भल्यासाठी असेल, तर श्वेतपत्रिका काढण्यात भीती कशाची? आणि जर भीती वाटत असेल, तर स्पष्ट आहे की काहीतरी लपवण्यासारखं नक्कीच आहे.
महाराष्ट्र हा शाहू-फुले-आंबेडकरांचा राज्य आहे. इथे अंधश्रद्धा चालत नाही, इथे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे फडणवीस सरकारने आता तरी दिखाव्याचं राजकारण थांबवून, आर्थिक वास्तव जनतेसमोर मांडावं. अन्यथा हा संताप उद्या रस्त्यावर उतरेल — आणि तेव्हा कोणतीही जाहिरात, कोणताही प्रचार, ही आर्थिक पोकळी झाकू शकणार नाही.
श्वेतपत्रिका काढा, हिशोब द्या — हाच महाराष्ट्राचा सवाल आहे.
