भारताचे लोकशाही तत्त्व जगभरात एक आदर्श मानले जाते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, काटेकोर आणि सर्वसमावेशक राहावी ही सर्वांचीच अपेक्षा असते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्ष यांच्यात उभा राहिलेला वाद या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील गोंधळ आणि संभाव्य मत-चोरीवर पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडून शपथपत्र मागितले, ही घटना त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
त्रुटी दाखवणे म्हणजे संविधानाचा अपमान का?
राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर निवडणूक आयोगाने विचारलेला प्रश्न हा खूप गंभीर आहे – “त्रुटी योग्य वेळेत नमूद न करता ‘मत-चोरी’ सारखे शब्द वापरणे म्हणजे संविधानाचा अपमान नाही का?”
लोकशाहीत त्रुटी दाखवणे, शासनव्यवस्थेवर प्रश्न विचारणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील गोंधळावर बोट ठेवणे हे नागरिकांचे तसेच विरोधी पक्षांचे हक्क आहेत. जर त्रुटींना योग्य शब्द सापडले नाहीत म्हणून त्यांना संविधानाचा अपमान ठरवले, तर मग मुक्त अभिव्यक्तीचे तत्त्व कुठे उरते?
तक्रारींची दखल का नाही?
अनेक उमेदवारांनी निवडणूक होण्यापूर्वी, मतमोजणीच्या वेळी आणि निकालानंतर लेखी स्वरूपात तक्रारी केल्या आहेत. परंतु या तक्रारींना फारशी दखल मिळाली नाही. मग अशा परिस्थितीत ‘मत-चोरी’ हा शब्द वापरणे चुकीचे ठरते का?
खरे पाहता, मत-चोरी हा शब्द असंवैधानिक नाही. तो केवळ एक राजकीय रूपक आहे. जर मतदार यादीत गोंधळ, नावांची अदलाबदल, किंवा ईव्हीएम संदर्भात शंका व्यक्त केली जाते, तर त्यातून व्यक्त होणारी भावना म्हणजेच ‘मत-चोरी’.
शपथपत्राचा प्रश्न
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडून शपथपत्र मागितले की, “तुमचा डेटा खरा आहे, हे तुम्ही शपथपूर्वक सिद्ध करा.”
मात्र प्रश्न असा आहे की हा डेटा कोठून आला? तो स्वतः आयोगाकडूनच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. मग त्याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी राहुल गांधींवर कशी येते? विरोधी पक्षाला शंका उपस्थित करणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्याला उत्तर देणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे, शपथपत्र मागण्याची नाही.
दुहेरी निकषांचा आरोप
या प्रकरणात सर्वात जास्त टीका झाली ती दुहेरी निकषांवर. काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्यांनीही मतदार यादी व निवडणूक प्रक्रियेवर स्वतःच्या दाव्यांचे सादरीकरण केले होते. पण त्यांच्याकडून कोणतेही शपथपत्र मागितले गेले नाही.
मग हा नियम फक्त विरोधी पक्षासाठीच का? यामुळेच आयोगाच्या निष्पक्षतेवर शंका घेतली जाते.
लोकशाहीतील विश्वासाचा पाया
लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूक नाही. ती एक अशी प्रक्रिया आहे जी नागरिकांच्या विश्वासावर उभी असते. जर मतदारांना वाटू लागले की त्यांच्या मताचा हिशोब बरोबर लागत नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वासच ढळतो. म्हणूनच कोणत्याही शंकेला गांभीर्याने घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
त्रुटी असो वा गोंधळ, त्याची योग्य चौकशी होणे आणि लोकांसमोर पारदर्शक माहिती मांडणे हेच लोकशाहीला बळ देणारे ठरते.
मत-चोरी – एक रूपक
‘मत-चोरी’ या शब्दाला कायदेशीर दृष्ट्या दोषी ठरवता येणार नाही. कारण हा शब्द एक रूपक आहे. ज्या ठिकाणी मतदारांची नावे गायब होतात, मतदान केंद्रावर नागरिकांना अडथळे येतात, निकालांमध्ये विसंगती दिसते – त्या सर्व गोष्टींना एकत्रितपणे ‘मत-चोरी’ असे संबोधले जाते.
त्यामुळे हा शब्द वापरणे हे लोकशाहीत अन्यायकारक किंवा असंवैधानिक नाही. उलट तो नागरिकांच्या मनातील शंका आणि नाराजी व्यक्त करणारा शब्द आहे.
शपथपत्राची बंधनकारकता – गरजेची का?
निवडणूक आयोगाने विचारलेला प्रश्न असा आहे की, “शपथपत्र देणे बंधनकारक आहे का?” कायद्याच्या चौकटीत पाहिले तर कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला पत्रकार परिषद घेण्यासाठी अशा शपथपत्राची सक्ती नाही.
जर आयोगाला वाटते की मांडलेला डेटा चुकीचा आहे, तर त्यांनी तो चुकीचा डेटा त्वरित खोडून काढावा. परंतु शपथपत्राच्या माध्यमातून जबाबदारी नेत्यांवर ढकलणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने संशयास्पद पद्धत ठरते.
नागरिकांसाठी काय संदेश?
या वादातून सामान्य मतदार काय शिकतो? एकीकडे आयोग निष्पक्षतेचा दावा करतो, तर दुसरीकडे पक्षपाती निर्णय घेतल्याचे आरोप होतात. यामुळे मतदारांच्या मनात अविश्वास वाढतो.
नागरिकांना अपेक्षित आहे की, प्रत्येक मत सुरक्षित राहावे, मतदार यादीतील गोंधळ दूर व्हावा आणि मतदान प्रक्रिया पारदर्शक असावी. जर कोणत्याही पक्षाने आरोप केले तर त्याची तपासणी व्हावी, आरोप करणाऱ्याला दाबून टाकू नये.
राहुल गांधी असोत वा इतर कोणतेही नेते – त्यांचे राजकीय विधान खरे की खोटे हे बाजूला ठेवले तरी, “माझे मत योग्य प्रकारे मोजले गेले का?” हा प्रश्न प्रत्येक सामान्य नागरिकाला महत्त्वाचा आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याला, कामगाराला, विद्यार्थ्याला निवडणुकीत दिलेले त्याचे मतच जर सुरक्षित नसेल, तर त्याच्या स्वप्नांचे, आश्वासनांचे आणि भविष्यातील बदलाचे काय? म्हणूनच ‘मत-चोरी’ हा शब्द केवळ राजकीय वाद नाही, तर तो एका सामान्य मतदाराच्या हक्काची हाक आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका निष्पक्ष आणि ठाम असली पाहिजे. परंतु जर एका पक्षाकडून शपथपत्र मागितले आणि दुसऱ्याकडून नाही, तर संशय निर्माण होतो. त्रुटींवर चर्चा करणे, ‘मत-चोरी’ सारखे शब्द वापरणे हे संविधानाचा अपमान नाही, तर लोकशाहीतील हक्क आहे.
आज गरज आहे ती निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण करण्याची. मतदार यादीतील गोंधळ दूर करणे, पारदर्शक आकडेवारी देणे आणि प्रत्येक शंकेला उत्तर देणे – हाच मार्ग लोकशाहीला बळकट करेल.
राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर निर्माण झालेला शपथपत्राचा वाद आपल्याला एकच शिकवतो – लोकशाही ही फक्त सत्ता चालवण्याची पद्धत नाही, ती नागरिकांचा विश्वास जपण्याची जबाबदारी आहे.
