भारतीय नागरिकत्वाचे नवे निकष

• भारतीय नागरिकांची यादी बनवण्यासाठी“आसाम राष्ट्रीय नागरीकत्व नोंदणी सूची” अद्यावत केली जात आहे.
• त्याचवेळी केंद्रात, नागरिकत्वाच्या कायद्यात सुधारणा करून बांगलादेश, अफगाणिस्थान आणि पाकिस्तानातून आलेल्या गैर–मुस्लीम घुसखोरांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
• या विधेयकाचा ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर निषेध करण्यात आला. कारण या नव्या कायद्यामुळे स्थानिक समूहांना बांग्लादेशातील बेकायदा घुसखोरांकडून आपले अस्तित्व धोक्यात येईल अशी भीती वाटत आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारतीय नागरीकत्वाच्या निकषावरून वादळ उठलं. विवादास्पद विधेयक आणि नोकरशाहांची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत हे दोन मुद्दे या वादाच्या केंद्रस्थानी होते.

२०१६ मध्ये केंद्राने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा तयार केला ज्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्थान येथून आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी, जैन, शीख आणि ख्रिश्चन लोकांना सहा वर्षांच्या भारतातील वास्तव्यानंतर त्यांनी आवश्यक ते कागदपत्रे जरी सादर केली नाहीत, तरी त्यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल असे सांगितले गेले. १९५५ च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतात ज्यांचे १२ वर्षे वास्तव्य आहे आणि जे आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करतील त्या परदेशी व्यक्तीना भारतीय नागरिकत्वाचा अधिकार देण्यात येई. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न या नव्या मसुद्याच्या माध्यमातून केला जात आहे.

लोकसभेने जानेवारी २०१८ मध्ये हा सुधारणा कायदा मंजूर केला असला तरी, हा कायदा राज्यसभेत सादर होऊ शकत नसल्याने तो आता जवळपास रद्द झाल्यात जमा आहे.

दरम्यान, राज्यात वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांची अधिकृत यादी जाहीर करण्याचे काम १९५१ नंतर पहिल्यांदाच होत असल्याचे “आसाम राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सूची” ने स्पष्ट केले. आसाम मध्ये नोंदणी नसलेले घुसखोर किती आहेत याचा शोध लावणे हा देखील या मोहिमेमागचा उद्देश आहे. या मोहिमेसाठी असलेल्या अटीनुसार – २४ मार्च १९७१च्या मध्यरात्री पूर्व– बांगलादेश युद्धाच्या संध्याकाळी– ज्या व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्तीचे पूर्वज भारतीय प्रदेशात आले हे ज्यांना सिद्ध करता येणार नाही त्यांना परदेशी नागरिक घोषित केले जाईल.

मसुद्यातील अटी आणि नोंदणी सूची बनवणाऱ्या यंत्रणेच्या अटी यामध्ये बरीच ताफावत दिसते. दोन्हीमध्ये नागरिकत्वाची जी कसोटी दिली आहे, ती विवादास्पद आणि परस्पर विरोधाभासी आहेत. त्यामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये गदारोळ मजला आहे, जिथे कित्येक दशके बेकायदेशीर घुसखोर हा राजकारणाचा मध्यवर्ती मुद्दा राहिला आहे आणि अचानक लाखो लोकांना आपण आपले नागरिकत्वाचे मुलभूत हक्क गमावून बसू अशी भीती वाटत आहे.

सरकारने नागरीकत्वाचा कायदा का पारित केला?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आसाम मध्ये प्रचार करताना मोदी यांनी “इतर देशात ज्या हिंदूंचा छळ झाला आहे अशा हिंदुना भारतात वास्तव्य करू द्यावे“, असे विधान केले होते. मुस्लीम घुसखोर आणि हिंदू शरणार्थी असे स्पष्ट विभाजन देखील त्यांनी केले. त्यावेळच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात भारत हा हिंदुसाठी हक्काचे घर असल्याचा मुद्दा पुढे केला होता.

२०१५ साली सरकारने पासपोर्ट (भारतात प्रवेश)  पासपोर्ट सुधारणा नियम देखील आणला, ज्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्थान आणि बांगलादेश मधील जे अल्पसंख्य समुदायातील लोक आहेत, ज्यांनी २०१४ पूर्वी भारतात प्रवेश केला आहे, ते अधिकृत कागदपत्रांशिवाय भारतात वास्तव्य करू शकतात.  २०१६ साली भाजप सरकारने नागरिकत्व कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा आणला.

४ जानेवारी रोजी आसाम मधील बराक खोर्यातील जाहीर सभेत बोलत असताना मोदी म्हणाले, “हा मसुदा म्हणजे फाळणीच्या वेळी झालेल्या चुकीचे प्रायश्चीत्त आहे. भारतमातेच्या मुलांचा छळ होत असेल तर, आपण आधार द्यायला नको का?”

सरकारच्या तर्कबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह

या कायद्यामुळे अन्यायग्रस्त अल्पसंख्यांकांना न्याय मिळेल असा भाजपचा दावा आहे. अलीकडे या कायद्याची तपासणी करण्यासाठी तीन संसद सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती त्यांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये मतभेदाचे मुद्दे नोंदवले आहेत. हा कायदा जर मानवतावादी दृष्टीकोनातून संमत केला जात असेल तर,अल्पसंख्याकांची व्याख्या देश आणि धर्माच्या आधारे का केली जात आहे? उपखंडातील शेजारी राष्ट्रांबाबतच विचार करायचा असेल तर, बर्मा आणि श्रीलंका यांना का वगळण्यात आले? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायाला देशात सामावून घेतले जात असतानाच सरकारने बर्मामधून वंश शुद्धीच्या कारणाने विस्थापित झालेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना परत पाठवण्याचे काम सुरु केले .

आसाम मध्ये उद्रेक 

भाजपचा हिंदू राष्ट्रवाद आणि आसामचे उप–राष्ट्रवाद यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला. ज्यामुळे १९७९ साली सुरु झालेली परदेशी–विरोधी चळवळ पुन्हा सक्रीय झाली. सीमेवरील राज्यांनी पहिल्यांदा बंगालच्या वासाहतिक संस्थानातून, नंतर पूर्व पाकिस्तान आणि आत्ताचा बांगलादेशातून स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे आलेले अनुभवले आहेत. आंदोलकांना स्थानिक आसामी म्हणून गणल्या गेलेल्या नागरिकांसाठी परंपरागत जन्मभूमी हवी आहे. त्याचसोबत परदेशी घुसखोरांची येथून हकालपट्टी करण्यात यावी अशी देखील त्यांची मागणी आहे.

हे आंदोलन १९८५ साली करण्यात आलेल्या आसाम करारा नंतर संपुष्टात आले, ज्यामध्ये १९७१ नंतर भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकांची ओळख पटवून, मग ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, त्यांना येथून बाहेर घालवले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. या करारानुसार नवीन राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाते.

परंतु नवे नागरिकत्व कायदा अमलात आल्यास २०१४ नंतर भारतात आलेल्या बंगाली हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. यामुळे या कायद्याला तीव्र विरोध करणाऱ्या आसामी बहुल ब्रह्मपुत्रा खोरे आणि या कायद्याचे समर्थन करणार्या बंगाली हिंदू बहुल बराक खोर्यामध्ये फुट पडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्वाची नोंदणी अद्यावत करण्याचे काम सुरु असते. या यादीत आपले नाव समाविष्ट होण्यासाठी अर्जदाराला १९७१ पूर्वीपासून इथे राहत असलेल्या आपल्या पुर्वजाचा कागदोपत्री पुरावा देणे आणि त्या पुर्वजांशी असलेले आपले नाते काय याचे दाखले देणे बंधनकारक होते. अगदी शहरातील मध्यमवर्गीय नागरीकांना देखील ही कागदपत्रे शोधण्यासाठी प्रचंड धावपळ करावी लागत असे, तिथे ग्रामीण भागातील हजारो गरिबांसाठी तर हे अशक्यच होते.

नोकरशाहीच्या अंमलबजावणीचे नियम तर सतत बदलत राहायचे. कुठली कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील याबाबत देखील विवाद होते. अंतर्गत नोकरशाही कडून मूळ रहिवासी श्रेणीमध्ये समाविष्ट असल्याचा दाखला मिळाल्यास त्यांना अधिक कठोर चौकशीला सामोरे जावे लागत नसे. वस्तुतः कार्यालयीन कारवाई या  हेतूने याची अंमलबजावणी केली असली तरी अशा श्रेणी मध्ये मुस्लीम श्रेणी नसल्याची अफवा पसरली होती. राजकारणी आणि नोकरशहांचा असा अंदाज होता की लाखो परदेशी या प्रक्रियेद्वारे ओळखले गेले.

संयुक्त मुक्ती आघाडी आसाम (स्वंतत्र) (ULFA)  या संघटनेच्या कथित अतिरेक्यांकडून पाच बंगाली लोकांची हत्या झाली असल्याची बातमी नोव्हेंबर मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये मुसलमान आणि बंगाली बोलणार्या आसमीमध्ये वांशिक ताणतणाव वाढल्या बद्दल संयुक्त राष्ट्र संघाने भारत सरकारजवळ चिंता व्यक्त केली होती. त्याच्या काही दिवसापूर्वीच अद्यावत केलेली नागरिक नोंदणी सूची प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीतून ४० लाख अर्जदारांना वगळण्यात आले होते, ज्यांना नागरिकत्वासाठी पुन्हा नव्याने अर्ज करावे लागणार होते.

अंतिम नागरिक नोंदणीच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना आसामच्या परदेशी न्यायाधीकरणात आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार होते. नागरीकत्व सिद्ध करण्यासाठी ही अर्ध–न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. ही न्यायालये न्याय प्रक्रियेच्या बाबतीत अत्यंत धीम्या गतीने चालणारी आणि योग्य न्याय करण्यात अपयशी असल्याचे आरोप करण्यात आले. योग्य पद्धतीने सुनावणी न घेताच अनेकांना परदेशी ठरवण्यात आले आणि त्यांना आसाम बाहेरील अटक केंद्रावर पाठवण्यात आले.

जानेवारीत लोकसभेमध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा पारित केल्यानंतर भारतातील ईशान्ये कडील राज्यांमध्ये असंतोष पसरला. आदिवासी समूहांच्या हितासाठी नागरी समाज संघटनांनी या कायद्याविरोधात मोर्चे काढले आसाम गण परिषद, आसामी राष्ट्रवादी पक्ष हे भाजप सोबतच्या आघाडी सरकार मधून बाहेर पडले.

या प्रदेशातील भाजपच्या इतर घटक पक्षांनी देखील याच पद्धतीने आघाडी मधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली. ईशान्ये कडील ज्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी का कायद्याबाबतची मतभिन्नता व्यक्त केली. स्वदेशी हितसंबंध राखण्यासाठी आसाम करारामधील कलम ६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार समिती स्थापन करण्याचा विचार करत असतानाच, राज्यात याबाबत सांशकता निर्माण झाली. वरिष्ठ आसाम मध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच जनाधार त्यांच्या विरोधात चालल्याबद्दल चिंता वाटू लागली.

हा कायदा रद्द होताच भाजपचा मोठा मतदार वर्ग असलेल्या मतदारसंघातील बंगाली हिंदू नाराज झाले. या भागातील समाजात जातीय तेढ वाढवण्यासाठीच हा विवाद निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. परंतु या कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या उत्तर पूर्वेतील पक्षांनी आणि संघटनानी मात्र आपला राजकीय विजय घोषित केला. निवडणुकीपूर्वी भाजपला या दोन्ही मतदारसंघात समतोल साधण्याची कसरत करावी लागणार आहे.