भारतामधील कर व्यवस्था आणि तिचा विकासावर होणारा परिणाम

भारतातील कर म्हणजे केवळ सरकारच्या उत्पन्नाचे साधन नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. सरकारने जनतेसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, शेती आणि रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे भांडवल मुख्यतः करांद्वारेच मिळते. मात्र, या कर प्रणालीचा सर्वसामान्य माणसावर आणि देशाच्या विकासावर नेमका काय परिणाम होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

कर म्हणजे काय आणि तो का आकारला जातो?

कर हा सरकारकडून जनतेकडून घेतला जाणारा सक्तीचा पैसा आहे. तो थेट आणि अप्रत्यक्ष असा दोन प्रकारचा असतो. थेट करामध्ये उत्पन्नकर (Income Tax), संपत्तीकर, कॉर्पोरेट टॅक्स येतात. अप्रत्यक्ष करामध्ये GST (Goods and Services Tax), उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क असे प्रकार येतात.

ही कर रक्कम देशाच्या उभारणीत वापरली जाते. रस्ते, दवाखाने, शाळा, पाणीपुरवठा, लष्करी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना, बेरोजगार भत्ता, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन — या सर्व गोष्टींसाठी सरकारला पैसे लागतात आणि ते करांमधूनच येतात.

भारतामधील कर प्रणालीचा सर्वसामान्य जनतेवर परिणाम

भारतासारख्या विकसनशील देशात कर व्यवस्था अजूनही गुंतागुंतीची आणि कधी कधी सामान्य नागरिकाला भारावून टाकणारी आहे. थेट कराच्या बाबतीत मध्यमवर्गीय वर्गावर अधिक भार येतो, कारण उच्च उत्पन्न असलेल्यांकडून टाळाटाळ केली जाते आणि गरीब वर्ग करदात्यांमध्ये येत नाही.

यामुळे मध्यमवर्गीय माणूस स्वतःचे कुटुंब चालवताना आणि कर भरण्याचा बोजा पेलताना दोन चाकांवर चालणाऱ्या सायकलसारखा होतो. शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी किंवा घरखरेदीसाठी त्याला जास्त कर्ज घ्यावे लागते.

अप्रत्यक्ष कर (जसे की GST) हा सगळ्यांना सारखा लागू होतो. म्हणजे गरीब व्यक्ती आणि श्रीमंत व्यक्ती दोघांनाही सामान खरेदी करताना एकसारखा कर भरावा लागतो. त्यामुळे महागाईत भर पडते आणि गरिबांचा जीवनमान घसरतो.

कर सवलतींचे राजकारण आणि त्याचा विकासावर परिणाम

सरकार वेळोवेळी वेगवेगळ्या उद्योग क्षेत्रांना कर सवलती जाहीर करते. काही वेळा हे उद्योग वाढीसाठी गरजेचे असते, मात्र बऱ्याचदा या सवलती राजकीय हेतूने दिल्या जातात.

उदाहरणार्थ, एखाद्या मोठ्या उद्योग समूहाला कर सवलत दिल्यास तो उद्योग सशक्त होतो, पण त्याचवेळी लघु उद्योग किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांवर कराचा भार वाढतो. हे असंतुलन रोजगाराच्या संधी कमी करु शकते आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात अडथळा ठरू शकते.

काळ्या पैशाचा प्रश्न आणि करचोरीचा धोका

भारतामध्ये करचोरी आणि काळा पैसा ही मोठी समस्या आहे. अनेक उद्योगपती, व्यापारी आणि श्रीमंत व्यक्ती कर भरताना विविध मार्गांनी टाळाटाळ करतात.

करचोरीमुळे सरकारच्या तिजोरीत येणारा पैसा कमी होतो आणि परिणामी गरिबांसाठी असलेल्या कल्याण योजनांवर मर्यादा येतात. दुसरीकडे, जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांच्यावर अधिक भार पडतो, हे अन्यायकारक आहे.

कर व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि सुधारणांची गरज

आजच्या काळात कर प्रणाली सुलभ आणि पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. डिजिटल भारताच्या माध्यमातून GST आणि उत्पन्नकर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आली आहे, पण अजूनही अनेक जटिल बाबी आहेत ज्या सामान्य माणसाला समजत नाहीत.

सरकारने कर व्यवस्था समजायला सोपी केली पाहिजे आणि कर भरणाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे. जर नागरिकांनी प्रामाणिकपणे कर भरायला सुरुवात केली, तर त्याचा थेट फायदा देशाच्या विकासाला होईल.

कराचा विकासावर होणारा सकारात्मक परिणाम

जेव्हा कर व्यवस्थेत पारदर्शकता असते आणि योग्य प्रकारे कर गोळा होतो, तेव्हा तो देशाच्या विकासासाठी आधार ठरतो.

• पायाभूत सुविधा उभारणी: रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, वीज या सर्व क्षेत्रात सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू शकते.
• शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राचा विकास: सरकारी शाळा आणि रुग्णालये उभारता येतात.
• उद्योग आणि रोजगार निर्मिती: नवीन प्रकल्प आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळते.
• कृषी आणि ग्रामीण विकास: शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, सिंचन योजना आणि ग्रामीण विकास कार्यक्रम यासाठी भांडवल उपलब्ध होते.

कर भारामुळे होणारे दुष्परिणाम

जर करांचा बोजा अत्यधिक वाढला तर तो उद्योगधंद्यांवर आणि ग्राहकांवर विपरीत परिणाम करू शकतो. उद्योगांना जास्त कर द्यावा लागल्यास ते किंमती वाढवतात, ज्याचा परिणाम महागाईवर होतो. ग्राहकांचा खरेदी करण्याचा उत्साह कमी होतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत गती कमी होते.

यासाठी सरकारने कर रचना योग्य प्रमाणात ठेवली पाहिजे. कर हा गरजेपुरता असावा आणि उद्योग-व्यापारी वर्गाला व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण द्यावे.

भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात कर प्रणाली ही सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी असली पाहिजे. कर हा बोजा वाटू नये, तर तो देशासाठी दिलेला हातभार आहे, असे वाटले पाहिजे.

यासाठी सरकारने विश्वासार्हता राखली पाहिजे, कर गोळा करताना पारदर्शकता ठेवली पाहिजे आणि कराचा पैसा जनतेसाठीच वापरला जातो हे दाखवून दिले पाहिजे.

जर सरकार आणि जनता दोघेही आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडतील, तर भारताचा विकास निश्चितच वेगाने होईल आणि एक समतोल, न्याय्य समाज उभा राहील.