भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा ही देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. या संस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे की इथे न्याय मिळेल, पक्षपात नाही. पण जेव्हा या सर्वोच्च संस्थेच्या नेतृत्वावर – म्हणजेच सरन्यायाधीश पदावर – प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवर गडद सावल्या पडतात.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई निवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची नियुक्ती निश्चित करण्यात आली आहे. भूषण गवई यांनी स्वतः घोषणा केली की सूर्यकांत हे भारताचे नवीन सरन्यायाधीश असतील. पण या नियुक्तीने आता देशभरात चर्चेचा आणि प्रश्नांचा भडका उडवला आहे. कारण या होऊ घातलेल्या सरन्यायाधीशांची संपत्ती, त्यांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या विरोधातील आरोप या सर्वांवर गंभीर शंका उपस्थित केली जात आहे.
संपत्तीचा प्रचंड आकडा आणि ताळमेळाचा अभाव
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावावर सध्या असलेली संपत्ती पाहिली, तर ती एका न्यायाधीशाच्या अधिकृत पगाराशी अजिबात सुसंगत दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा पगार सुमारे दोन लाख ते दोन लाख ऐंशी हजार रुपये इतका असतो. पण सूर्यकांत यांच्या नावावर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर असलेली मालमत्ता व आर्थिक साधनसंपत्ती प्रचंड आहे.
१. चंदीगडच्या सेक्टर १० मध्ये तब्बल ५,४४५ चौ. फूट बंगला.
२. पंचकुला येथील गोलपुरा गावात १३.५ एकर शेती जमीन.
३. गुरगावमध्ये २,७०० चौ. फूट प्लॉट.
४. दिल्लीच्या ग्रेटर कैलास या प्रतिष्ठित भागात २,६६५ चौ. फूट घर.
५. चंदीगडच्या सेक्टर १८ मध्ये १,७२८ चौ. फूट घर.
६. गुरगावमधील DLF-II परिसरात २,२५० चौ. फूट घर.
७. हिसार येथे १२ एकरपैकी ४ एकर जमीन त्यांच्या नावावर.
८. हिसारमध्ये पेठवार भागात २५० चौ. फूट घर.
९. ४ कोटी ११ लाखांची फिक्स डिपॉझिट.
१०. ३ कोटी ७४ लाखांचा जनरल प्रायव्हेट फंड.
११. पत्नीच्या नावावर ४९.९ लाखांचा PPF.
१२. १ किलो ३०० ग्रॅम सोनं आणि ६ किलो चांदी.
१३. तीन अतिशय महागड्या घड्याळांचा संग्रह.
१४. मुलीच्या नावावर १.५४ कोटींची फिक्स डिपॉझिट.
१५. पत्नीच्या नावावर २ कोटी ४५ लाखांची फिक्स डिपॉझिट.
हा संपत्तीचा ताळेबंद पाहिला तर सामान्य मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीतून आलेल्या व्यक्तीने, केवळ सरकारी सेवेत राहून एवढी संपत्ती जमवणे ही प्रश्नांकित बाब ठरते.
गरीब घरातून सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवास – आणि शंका
१९६२ साली हरियाणातील एका गरीब कुटुंबात सूर्यकांत यांचा जन्म झाला. त्यांनी शिक्षण पूर्णपणे शासकीय शाळा आणि कॉलेजमधून घेतले. सरकारी लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी वकिली सुरू केली आणि नंतर हळूहळू न्यायिक क्षेत्रात प्रगती केली. त्यांच्या बुद्धिमत्तेमुळे आणि कारकिर्दीतील मेहनतीमुळे ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले, नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले.
परंतु, आज जेव्हा ते भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश होणार आहेत, तेव्हा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवरील आकडे आणि त्यांच्या पगारातील विसंगती पाहता अनेकांना प्रश्न पडतो की एवढ्या प्रचंड संपत्तीचा स्रोत नेमका काय आहे?
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि तपासाचा अभाव
काही माध्यम अहवालांनुसार आणि कायदेशीर चर्चांमध्ये असे म्हटले जाते की न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या विरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये काही भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंदही झाल्याचे समजते. मात्र, या तक्रारींची चौकशी आजपर्यंत पूर्णपणे झालेली नाही.
देशात सामान्य नागरिकाविरुद्ध तक्रार दाखल झाली तरी चौकशी तातडीने सुरू होते, परंतु न्यायपालिकेतील उच्च पदावरील व्यक्तींविषयी अशी तक्रार झाली तर तिची दखल घेण्यास प्रणाली संथ होते. यामुळे ‘सर्वांना न्याय मिळतो का?’ हा प्रश्नच पुन्हा उपस्थित होतो.
न्यायालय की कोर्ट?
भारतीय संविधानाने न्यायालयाला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. कारण ते केवळ कायद्याचा अर्थ लावणारे नाही, तर समाजात न्याय टिकवणारे आहे. पण जेव्हा न्यायव्यवस्थेचेच नेतृत्व शंकेखाली येते, तेव्हा “हे न्यायालय आहे की कोर्ट?” असा प्रश्न उपस्थित होतो.
“न्यायालय” या शब्दात नैतिकतेचा गंध आहे, तर “कोर्ट” हा फक्त कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणारा मंच आहे. जर या मंचावर प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता नसेल, तर तो “न्यायालय” राहात नाही, तर केवळ “कोर्ट” ठरतो.
‘हा नवा भारत’ – विश्वास आणि प्रश्नांची लढाई
आजचा भारत स्वतःला “नवा भारत” म्हणवतो — डिजिटल, प्रगत, पारदर्शक. पण या घटनांनी असा प्रश्न विचारला जातो की हा नवा भारत खरोखर न्यायप्रिय आहे का? जेव्हा एका न्यायमूर्तीच्या संपत्तीवर, पगाराशी असलेल्या विसंगतीवर, आणि आरोपांवरील तपासाच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, तेव्हा “न्यायालयावर विश्वास ठेवावा का?” असा प्रश्न उभा राहतो.
देशातील सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा न्यायासाठी न्यायालयाकडे पाहतो, तेव्हा त्याला अपेक्षा असते की न्याय निष्पक्ष मिळेल. पण जर न्यायालयाचेच नेतृत्व प्रश्नांकित झाले, तर त्या विश्वासाचा पाया हलू लागतो.
पारदर्शकतेची गरज आणि उत्तरदायित्वाची मागणी
न्यायमूर्तींची संपत्ती, त्यांची आर्थिक स्थिती आणि त्यावरील चौकशी ही पारदर्शक पद्धतीने केली जाणे आवश्यक आहे. अमेरिकेसारख्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर देखरेख आणि मालमत्तेची स्वतंत्र चौकशी व्यवस्था आहे. भारतातही अशा प्रणालीची गरज आता प्रकर्षाने जाणवते.
संपत्तीचा तपशील लोकांसमोर सादर करणे, तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करणे आणि कोणत्याही न्यायाधीशाला पदावर नेण्यापूर्वी सार्वजनिक पडताळणी करणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
न्यायालयावर प्रश्न नकोत, पण उत्तरदायित्व हवे
सूर्यकांत यांची नियुक्ती आता निश्चित झाली आहे. ते देशाचे ५३वे सरन्यायाधीश होतील. परंतु त्यांच्या संपत्ती आणि विरोधातील आरोप यांवर सार्वजनिक चर्चेचा वादळ उठले आहे. या परिस्थितीत, न्यायपालिकेचा सन्मान राखत, समाजाला खात्री द्यायला हवी की न्यायव्यवस्था अजूनही प्रामाणिक आहे.
पण जोपर्यंत या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत जनतेच्या मनात एकच प्रश्न फिरत राहील —
“हा नवा भारत न्याय देईल की निकाल?”
