समाजाच्या प्रगतीचा डंका पिटणाऱ्या भारताच्या ग्रामविकासाच्या कहाण्यांमध्ये एक कटू वास्तव अजूनही शिल्लक आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाटेवाडी या गावात घडलेली घटना आपल्या विवेकाला हादरवणारी आहे. भटके-विमुक्त आदिवासी समाजातील एका महिलेच्या मृतदेहाला गावात अंत्यविधी करण्यास नकार दिला गेला. एकीकडे आपण तंत्रज्ञान, विज्ञान, अवकाश मोहिमा आणि डिजिटल इंडिया याचा अभिमान बाळगतो, पण दुसरीकडे मरणोत्तरही माणसाला त्याच्या जाती-पातीच्या चौकटीत बांधून ठेवणारे अंधश्रद्धा, पूर्वग्रह आणि सामाजिक बहिष्कार अजूनही ठामपणे उभे आहेत. हा प्रकार फक्त एका महिलेचा किंवा तिच्या कुटुंबाचा अपमान नाही, तर संपूर्ण भटके-विमुक्त समाजाच्या अस्तित्वावर घाला आहे.
जातीच्या साखळदंडांनी गुदमरलेली माणुसकी
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली, पण अजूनही जातिव्यवस्थेची बेडींनी समाजाला घट्ट पकडून ठेवले आहे. एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूनंतरही गावात जागा नाकारणे ही केवळ सामाजिक दहशत नाही, तर माणुसकीच्या मुळावरच घाव आहे. मरणोत्तरही समानतेचा अधिकार नाकारणे म्हणजे संविधानाच्या आत्म्याला तिलांजली देणे होय.
आपल्या समाजात जन्मापासून मृत्यूपर्यंत अनेक विधी प्रथा अस्तित्वात आहेत. परंतु या सर्वच प्रथांमध्ये “मानवतेची जाणीव” हा मूलभूत पाया हवा. जर मृत्यूमुखी पडलेल्याला गावातील स्मशानभूमीत सन्मानाने जागा मिळाली नाही, तर आपण प्रगतीशील समाज आहोत असे म्हणण्याचा अधिकारच उरत नाही.
विमुक्त समाजावर कायमचा अन्याय
भटके-विमुक्त समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि उपेक्षित राहिलेला घटक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश सत्तेने या समाजाला गुन्हेगार जमात म्हणून कलंक लावला होता. स्वातंत्र्यानंतर या समाजाची विमुक्ती झाली खरी, पण त्यांची सामाजिक स्थिती बदलली नाही. आजही त्यांना गावातील सामान्य हक्क नाकारले जातात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या बाबतीत त्यांच्यावर अन्याय होतोच, पण आता मृत्यूच्या प्रसंगातही त्यांना वाळीत टाकले जात आहे.
ही घटना दाखवते की स्वातंत्र्याची खरी फळे अजूनही या समाजापर्यंत पोहोचली नाहीत. जिवंतपणी सतत उपेक्षा सहन करावी आणि मरणोत्तरही अपमानाचा घोट पचवावा लागावा — हीच या समाजाची शोकांतिका आहे.
संविधानाचा अपमान
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाचे अधिकार दिले आहेत. पण प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात जात-पात, वर्गभेद आणि पूर्वग्रह यांचे डोके वर काढताना आपण पाहतो. गावातील स्मशानभूमी ही कोणत्याही एकाच जातीची मालमत्ता नसून ती सामूहिक आहे. तरीसुद्धा जर गावकऱ्यांनी एखाद्या समुदायाला तेथे मृतदेह अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला, तर हा थेट संविधानाचा अवमान आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते — “स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता ही आपल्या लोकशाहीची तीन स्तंभ आहेत.” जर या तीनही स्तंभांपैकी एकाचाही पाया हलला, तर लोकशाहीची इमारत कोसळणारच. या घटनेत तर तिन्ही स्तंभांवर प्रहार झाला आहे.
प्रगतीची भाषा आणि वास्तवाची विडंबना
आज आपण म्हणतो की भारत हा अंतराळ मोहिमांचा देश आहे, डिजिटल क्रांतीचा देश आहे. पण जर गावकुसात एखाद्या स्त्रीला मृत्यूनंतरही सन्मानाने जागा मिळाली नाही, तर त्या सर्व प्रगतीला काही अर्थ उरत नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबत जर सामाजिक समतेची पावले टाकली नाहीत, तर ती प्रगती अपूर्ण आहे.
एखाद्या मोबाईलच्या क्लिकवर जगभर संवाद साधणारा समाज जर अजूनही जातीय विळख्यात अडकला असेल, तर ती आपल्या मानसिकतेची मागासलेपणाची साक्ष आहे.
“स्वातंत्र्याची हत्या”
या घटनेला आपण वेगळ्या नजरेतूनही पाहू शकतो. भारताने १९४७ साली राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले, परंतु सामाजिक आणि मानसिक स्वातंत्र्याचा प्रवास अजूनही अपूर्ण आहे. जर एखाद्या गावात अजूनही एखाद्या समुदायाला नाकारले जाते, तर ते म्हणजे “स्वातंत्र्याची हत्या”च आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी १९४९ मध्येच इशारा दिला होता की — “राजकीय लोकशाहीची फळे आपण उपभोगू शकत नाही, जोपर्यंत सामाजिक लोकशाही रुजत नाही.” पाटेवाडीतील घटना हेच दाखवते की सामाजिक लोकशाही अजूनही आपल्या गावी पोहोचलेली नाही.
उपाययोजना आणि पुढील दिशा
अशा घटना फक्त संताप व्यक्त करून विसरून चालणार नाहीत. या अन्यायाला थांबवण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.
- कठोर कायदेशीर कारवाई – अशा प्रकारच्या सामाजिक बहिष्काराविरोधात तत्काळ गुन्हे नोंदवले पाहिजेत.
- स्मशानभूमीचा सामूहिक वापर – गावातील स्मशानभूमी सर्व जाती-धर्मांसाठी खुली असल्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
- सामाजिक जनजागृती – गावोगावी मोहिमा राबवून जातीय पूर्वग्रह दूर केले पाहिजेत.
- विमुक्त समाजासाठी विशेष उपक्रम – शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रात या समाजाला अधिक संधी देणे आवश्यक आहे.
- गावपातळीवर संवाद आणि समेट – जातीय भिंती पाडण्यासाठी स्थानिक पातळीवर चर्चा व संवाद घडवणे गरजेचे आहे.
पाटेवाडीतील घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशातील समाजाला प्रश्न विचारला आहे — हा कोणता मानवधर्म? मृत्यू हा अंतिम सत्य आहे, पण त्या अंतिम क्षणीही जर माणसाला माणूस म्हणून सन्मान मिळाला नाही, तर आपण स्वतःला “मानवी समाज” कसे म्हणू शकतो?
आज गरज आहे ती जाती-पातीच्या चौकटी मोडून काढण्याची, माणुसकीच्या मूल्यांना प्राधान्य देण्याची आणि भटके-विमुक्त समाजासह सर्व वंचित घटकांना सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा हक्क देण्याची.
कारण जर आपण मृत्यूनंतरही समानता देऊ शकत नसू, तर आपले स्वातंत्र्य खोटे आहे, आपली प्रगती पोकळ आहे आणि आपली मानवता अधुरी आहे.
