संपूर्ण देशात बीएस-IV (भारत स्टॅण्डर्ड स्टेज) मानांकनातील इंजिन असलेल्या वाहनांच्या खरेदी विक्रीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून १ एप्रिल २०२० नंतर बंदी घालण्यात आल्यामुळे वाहन कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. प्रदूषणात सातत्याने होणारी वाढ लक्षात घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे, की बीएस-४ वाहनांची विक्री ३१ मार्च २०२० नंतर करता येणार नसल्याचा हा निर्णय न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने दिला आहे. केंद्र सरकार आणि ऑटोमोबाईल उत्पादक संघाने याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ऑटोमोबाईल उत्पादकांना याचिकेत निर्मिती केलेल्या वाहनांचा स्टॉक संपवण्यासाठी ३१ मार्च २०२० नंतरही विक्रीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यासह बीएस-४ वाहनांचे उत्पादन दिलेली मुदत संपण्यापूर्वी बंद करण्यात येईल, अशी हमीही याचिकेत देण्यात आली होती. स्टॉक संपवण्यासाठी अंतिम तारखेनंतर ६ महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले होते. पण ही याचिका फेटाळून लावल्यामुळे बीएस-४ वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री दोघांवरही १ एप्रिल २०२० पासून बंदी घालण्यात आली आहे.
२३ जुलैला यावर बोलताना केंद्र सरकारने सांगितले होते, की देशात १ एप्रिल २०२० नंतर केवळ बीएस-६ या गाड्यांची विक्री होणार. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश लोकूर यांनी पेट्रोल-डिझेल बीएस-२, ४ आणि ६ साठी वेगवेगळ्या रंगाच्या स्टिकर आणि नंबर प्लेट जारी करता येऊ शकतील का ? ज्यामुळे गाड्या ओळखण्यास मदत होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी न्यायालयाने सल्लाही दिला की याची सुरुवात बीएस-६ पासून करण्यात यावी जेणेकरुन वेगळ्या रंगामुळे ओळख पटू शकेल. या सल्ल्याची अंमलबजावणी करू अशी हमी सरकारनेही यावेळी दिली.
