सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील बलगवडे हे गाव गेली वीस वर्षे पर्यावरण संवर्धनाचे एक जिवंत उदाहरण होते. दुष्काळी पट्ट्यात असूनही ग्रामस्थांनी स्वतःच्या श्रमातून, पाण्याची बचत करत, आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करून १२ हजारांहून अधिक झाडे वाढवली. ही झाडे केवळ सावली किंवा शोभेसाठी नव्हती, तर त्या परिसराचा श्वास होती, पाण्याचा आधार होती, जैवविविधतेचा कणा होती.
मात्र आज हाच परिसर सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली सपाट करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध झुगारून, स्थानिक प्रशासनाला अंधारात ठेवून आणि कायदेशीर प्रक्रियांना बगल देत ही झाडतोड करण्यात आली. हा प्रकार केवळ पर्यावरणीय गुन्हा नसून तो लोकशाही, स्थानिक स्वराज्य आणि मानवी हक्कांवरचा थेट आघात आहे.
वीस वर्षांची मेहनत काही दिवसांत उद्ध्वस्त
बलगवडे गावात ग्रामस्थांनी सन २००० च्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड सुरू केली. पाणलोट क्षेत्र विकास, मृदसंधारण, पावसाचे पाणी अडवणे, पक्षी-प्राणी संवर्धन अशा अनेक उद्दिष्टांनी ही झाडे लावण्यात आली होती. वड, पिंपळ, कडुलिंब, जांभूळ, बाभूळ, करंज, चिंच अशा स्थानिक जातींच्या झाडांमुळे परिसरातील तापमान कमी झाले, भूजल पातळी वाढली आणि दुष्काळी भागातही हिरवाई नांदू लागली.
ही झाडे केवळ पर्यावरणीय संपत्ती नव्हती; ती ग्रामस्थांच्या भावनिक नात्याचा भाग होती. अनेकांनी आपल्या मुलांच्या नावाने झाडे लावली होती. गावकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशातून कुंपण केले, पाणी दिले, संरक्षण केले. आणि आज, कोणतीही पूर्वसूचना न देता, काही दिवसांत सर्व काही जमीनदोस्त करण्यात आले.
ग्रामसभेचा अवमान आणि प्रशासनाची दिशाभूल
या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची स्पष्ट परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. ग्रामस्थांनी याला विरोध केला असतानाही काम सुरू ठेवण्यात आले. अनेक ग्रामस्थांच्या मते, काही कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून किंवा अर्धवट माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना म्हणजे ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार. पण बलगवडे प्रकरणात ग्रामसभा केवळ नावापुरती राहिली. हा प्रकार ‘विकास’ नावाखाली गावकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
सौरऊर्जा विरुद्ध पर्यावरण : खोटा संघर्ष
सौरऊर्जा ही नक्कीच भविष्यासाठी आवश्यक आहे. प्रदूषणमुक्त ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे साधन म्हणून तिचे महत्त्व कोणीही नाकारत नाही. पण प्रश्न असा आहे की हरित ऊर्जेसाठी हिरवे जंगलच तोडायचे का?
महाराष्ट्रात हजारो एकर ओसाड, पडिक, माळरान उपलब्ध आहे. शासकीय इमारतींची छतं, कारखाने, रस्त्यांच्या कडेला असलेली मोकळी जागा – या सर्व ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारता येऊ शकतात. मग वीस वर्षे वाढवलेली झाडेच का निवडली गेली?
हे स्पष्ट होते की येथे पर्यावरणपूरक विकास नव्हे, तर स्वस्त जमीन, जलद परवानग्या आणि नफा हेच निकष वापरण्यात आले.
जैवविविधतेवर घाला
या झाडांमुळे परिसरात पक्षी, साप, ससे, कीटक, मधमाशा अशा अनेक जीवांचे अस्तित्व होते. झाडतोडीनंतर हे संपूर्ण परिसंस्थाच उद्ध्वस्त झाली आहे. तापमानात वाढ, जमिनीची धूप, पाण्याचा निचरा, वाऱ्याचा वेग – या सर्व गोष्टींवर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
आज आपण हवामान बदल, उष्णतेच्या लाटा, पाण्याची टंचाई यांचा सामना करत असताना, अशा प्रकारची झाडतोड म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे.
कायद्याचा प्रश्न आणि जबाबदारी
पर्यावरण संरक्षण कायदा, वनसंरक्षण कायदा, जैवविविधता कायदा – या सर्व कायद्यांनुसार मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड करण्यासाठी स्पष्ट परवानग्या, पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास (EIA) आणि स्थानिक संमती आवश्यक असते. बलगवडे प्रकरणात या सर्व बाबी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.
जर हा प्रकार बेकायदेशीर असेल, तर संबंधित कंपन्या, अधिकारी आणि मध्यस्थ यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा हा पायंडा राज्यभर धोकादायक ठरू शकतो.
विकास कुणासाठी?
खरा प्रश्न असा आहे – हा विकास कुणासाठी आहे? गावकऱ्यांसाठी का काही मोजक्या गुंतवणूकदारांसाठी? स्थानिक लोकांना रोजगार, फायदा, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळत नसेल, तर तो विकास कसला?
बलगवडे गावातील ग्रामस्थांनी पर्यावरण जपले, पण त्याच पर्यावरणाच्या नावाखाली त्यांच्यावर अन्याय झाला. ही शोकांतिका आहे.
आवाज उठवण्याची वेळ
बलगवडे गावातील झाडतोड हा केवळ एका गावाचा प्रश्न नाही. तो महाराष्ट्रातील आणि देशातील विकासाच्या दिशेचा आरसा आहे. जर आपण आज गप्प बसलो, तर उद्या प्रत्येक गावात अशीच हिरवाई नष्ट होईल.
सौरऊर्जा हवीच, पण ती लोकशाही मार्गाने, पर्यावरणपूरक पद्धतीने आणि स्थानिकांच्या संमतीनेच. अन्यथा ‘हरित ऊर्जा’ हा शब्दच काळा विनोद ठरेल.
आज गरज आहे ती चौकशीची, जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि बलगवडेच्या ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्याची. कारण झाडे तोडता येतात, पण विश्वास, भविष्य आणि निसर्ग एकदा तुटला की तो परत जोडता येत नाही.
