बिहारच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर एकच चर्चा – “राहूल गांधी बिहारमध्ये कमी फिरले”, “काँग्रेस मेहनतली नाही”, “पीकेने इतका डेटा घेतला मग उपयोग काय झाला?” अशा प्रकारच्या टीका निवडणुकीच्या पराभवानंतर सहजपणे डोकं वर काढतात. पण यामागचं वास्तव यापेक्षा खूपच खोल आहे. काही गोष्टींची वस्तुस्थिती समजून घेतली तर दोषारोप करण्यापेक्षा लोकशाहीच्या आरोग्यावर मोठ्या चिंतनाची गरज जाणवते.
प्रशांत किशोर: तीन वर्षांची मोहीम, एक कोटी लोकांचा डेटा – तरी परिणाम कुठे?
काही दिवसांपूर्वीच पीकेसोबत काम केलेल्या एका मराठी युवकाने सांगितलं होतं की, प्रशांत किशोरांकडे तब्बल १ कोटी लोकांचा तपशीलवार डेटा आहे. त्यांच्या टीमने गेली तीन वर्षे गावोगावी, पायाभूत पातळीवर जनसंपर्क केला. पीके स्वतः सायकल आणि मोटारसायकलवरून हजारो किलोमीटर फिरले. त्यांच्या टीमने घराघरात पोहोचून सर्वेक्षण केले, लोकांच्या मागण्या आणि नाराजीचा अभ्यास केला.
अशा प्रकारची खोलवरची जनसंपर्क मोहीम देशातील कुठल्याही पक्षाने किंवा राजकारण्याने क्वचितच केली असेल. त्यामुळे नैसर्गिक प्रश्न उभा राहतो – “एक कोटी लोकांचा डेटा, तीन वर्षांची मेहनत… आणि निकाल मात्र अपेक्षेप्रमाणे नाही? मग गमंत कुठे होती?”
याचं उत्तर केवळ राजकीय रणनीतीच्या चुकांमध्ये नाही. याचं उत्तर निवडणुकीच्या पर्यावरणात, व्यवस्थेत, शक्तीत आणि असमतोलात दडलेलं आहे.
राजकीय मेहनत बनाम राज्यसत्ता: लढत कधीच समान नसते
लोकशाही म्हणजे सरळसोट, न्याय्य आणि पारदर्शक स्पर्धा — असं आपण शाळेत शिकलो. पण वास्तव पूर्णपणे उलट आहे. आजच्या काळात:
- सत्ताधारी पक्षाकडे सरकारी यंत्रणा असते,
- अनंत निधी असतो,
- मिडीयाचा ताबा असतो,
- निवडणूक आयोगाची शंकास्पद भूमिका असते,
- आणि पोलिस-प्रशासनाची गूढ निष्ठा त्यांच्या बाजूने असते.
या सर्व शक्ती मिळून अशी स्थिती तयार होते की विरोधक कितीही मेहनत केली तरी त्यांची लढाई सुरू होते ती एक उताराच्या मैदानात, हात बांधून, डोळे झाकून.
‘डेटा’ विरुद्ध ‘सत्ता’: कोण जिंकेल?
राजकारणात डेटा महत्त्वाचा आहे—होय.
जनसंपर्क महत्त्वाचा आहे—होय.
पीकेंची रणनीती प्रभावी असते—होय.
पण निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ रणनीती पुरेशी नसते.
कारण रणनीती ‘मने’ जिंकते, तर सत्ता ‘निवडणूक’ जिंकते.
आज निवडणुका म्हणजे:
- डेटा नाही, डोमिनन्स
- वचने नाही, वर्चस्व
- जनतेचा आवाज नाही, सत्तेचा आवाज
ही खरी लढत आहे.
राहूल गांधी आळशी आहेत? – हा सोपा निष्कर्ष पराभवाचे खरे कारण नाही
राहूल गांधी बिहारमध्ये कमी फिरले, हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. पण या मागे एक मोठं चूक-सरलीकरण लपलेलं आहे.
राहूल गांधी देशभरात कन्याकुमारी ते काश्मीर, मणिपूर ते महाराष्ट्र—असं पायी फिरले. बेरोजगारी, महागाई, उद्योगधंदे, शेतकऱ्यांच्या समस्या — हे सर्व मुद्दे थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.
जर ते 150% आळशी असते, तर प्रशांत किशोर यांच्या तुलनेत काँग्रेसला काहीतरी तरी फायदा झालाच असता — असा तर्क मांडणेही हास्यास्पद आहे.
कारण निकाल केवळ कठोर परिश्रमाने ठरत नाही.
परिश्रम विरुद्ध सत्ता — या समीकरणात परिश्रम कितीही मोठे असले तरी सत्ता जास्त मजबूत असेल, तर परिश्रम पायदळी तुडवले जातात.
पीकेची ‘चिमणी’ही का लागली नाही?
जर प्रशांत किशोर हे निवडणुका जिंकवून देणारे मास्टरमाइंड मानले जातात, तर त्यांची स्वतःची संघटना ‘जनसुराज’ योग्य परिणाम का मिळवू शकली नाही?
कारण राजकीय ब्रँड बिल्डिंग आणि प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकणे — हे दोन वेगळे खेळ आहेत.
पीके यांनी मुद्दे उपस्थित केले, गावोगावी चर्चा केली, लोकांना पर्याय दिला. पण या सगळ्याला सत्तेची ताकद नाही. त्यांच्याकडे:
- बडी निधी नाही,
- मोठे नेते नाहीत,
- मिडिया सपोर्ट नाही,
- प्रशासनात पाय नाही,
- आणि जात-धर्मावर आधारित मजबूत गट नाही.
या सगळ्याशिवाय बिहारसारख्या राज्यात निवडणूक लढवणे म्हणजे पाण्याविरुद्ध पोहण्याचा प्रयत्न आहे.
सत्ता मशीनरी: लोकशाहीच्या नावाखाली यंत्रणांचा गैरवापर
आजच्या राजकारणात निवडणूक म्हणजे:
- सरकारी पैसे,
- सरकारी अधिकारी,
- सरकारी पोलिस,
- सरकारी प्रोत्साहन,
- सरकारी कार्यक्रम,
- सरकारी लाभ योजना,
या सर्वांचा एकत्रित परिणाम.
विरोधी पक्ष एखादा कार्यक्रम करत असताना प्रशासनाची तपासणी, धाकदपटशा, परवानगीचे निकडे, अचानक धाडी — हे सगळं विरोधकांच्या पायात साखळी घालतं. आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी तेच प्रशासन दारात स्वागताला उभं राहतं.
अशा परिस्थितीत राहूल गांधींच्या नावाने ‘बोंबलण्याचा’ काही अर्थ नाही.
निकाल केवळ मेहनतीने ठरत नाहीत, तर व्यवस्थेने ठरवले जातात
आजची निवडणूक प्रक्रिया पक्षांच्या बौद्धिक ताकदीवर किंवा जनाधारावर ठरत नाही. ती ठरते:
- कुणाकडे सत्तेचा किल्ला आहे
- कुणाकडे धनाचा मारा आहे
- कुणाकडे मिडियाचे स्पॉटलाइट आहे
- आणि सर्वात महत्त्वाचं — कुणाकडे यंत्रणेचा पाठिंबा आहे
प्रशांत किशोर यांचा डेटा, टीमची मेहनत आणि नावीन्यपूर्ण काम — हे सर्व अत्यंत महत्त्वाचे होते.
राहूल गांधींची लोकशाहीसाठी चाललेली लढत — तीही महत्त्वाची आहे.
पण जेव्हा निवडणूक ही सत्तेच्या बळावर चालवली जाते, तेव्हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा नेत्याचा परिश्रम पुरेसा ठरत नाही.
आजच्या निकालाला दोषी कोण?
दोषी ना राहूल गांधी,
ना प्रशांत किशोर.
दोषी ही संपूर्ण व्यवस्था:
- सरकारी लाचेची संस्कृती
- पैसा आणि सत्तेची सलगी
- गोदी मिडियाचा प्रचार
- प्रशासनाचा पक्षपातीपणा
- आणि निवडणूक आयोगाची दयनीय भूमिका
जोपर्यंत ही अवस्था बदलत नाही, तोपर्यंत निवडणुका लोकशाहीला बळ देण्यासाठी नव्हे तर सत्तेच्या विस्तारासाठीच वापरल्या जातील.
